काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न ‘रुख’ लिएर मैदानमा उत्रिएको नेपाली कांग्रेस भित्रै भने गहिरो विभाजन सतहमा आएको छ। बाहिरबाट एकीकृत देखिए पनि पार्टीभित्र दुई धार स्पष्ट देखिएका छन्, जसले कांग्रेसलाई व्यवहारतः ‘एक दलभित्र दुई शक्ति केन्द्र’ को अवस्थामा पुर्याएको छ। १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व एकातर्फ रहँदा, विशेष महाधिवेशनमार्फत स्थापित संरचना अर्को ध्रुवका रूपमा सक्रिय छ। देउवाले कार्यवाहक जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्कालाई सुम्पेका छन् भने विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका गगन थापाले राजीनामा दिएपछि विश्वप्रकाश शर्माले नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। यसरी हेर्दा कांग्रेसभित्र दुई सभापति र दुई कार्यवाहक सभापति सक्रिय रहेको अवस्था देखिन्छ।
निर्वाचनअघि साझा चुनाव चिह्न जोगाउने बाध्यताले दुवै पक्षबीच सहकार्यको प्रयास भएको थियो। तर निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै ती प्रयासहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। अहिले दुवै पक्ष आ–आफ्नै बैठक, निर्णय र संगठनात्मक गतिविधिमा केन्द्रित छन्। धुम्बाराही र केन्द्रीय कार्यालयमा समानान्तर बैठकहरू बस्नुले विभाजनलाई झन् स्पष्ट बनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नेतृत्वलाई वैधानिकता दिएपछि विवाद थप जटिल बनेको हो। यद्यपि आधिकारिकताको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, जसका कारण दुवै पक्षले आफ्नो वैधता दाबी गर्दै गतिविधि अगाडि बढाइरहेका छन्। निर्वाचन परिणाम पनि कांग्रेसका लागि उत्साहजनक रहेन। त्यसपछि दुवै पक्षले एकअर्कामाथि अन्तर्घातको आरोप लगाउने क्रम बढेको छ। चुनावी समीक्षा बैठकहरूमा हारको जिम्मेवारीबारे तीखा प्रश्न उठिरहेका छन् भने कतिपय स्थानमा कारबाही सिफारिस समेत सुरु भएको छ।
पार्टीभित्रको संवाद लगभग ठप्प छ। शीर्ष तहमा समेत सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामा सहमतिको सम्भावना कमजोर देखिएको छ। अनौपचारिक छलफलहरू भए पनि तिनले ठोस रूप लिन सकेका छैनन्। नेताहरूबीचको अविश्वास र तिक्तताले समस्या समाधान झन् टाढा धकेलिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा कांग्रेसको विवाद अब केवल आन्तरिक राजनीतिक विषय मात्र नभई संस्थागत स्थायित्वसँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ। अदालतको निर्णयले वैधानिकता टुंग्याउन सक्ला, तर विभाजित मानसिकता र शक्ति संघर्ष समाधान गर्न राजनीतिक सहमति अनिवार्य देखिन्छ।
समग्रमा, एउटै चुनाव चिह्न बोकेर निर्वाचनमा होमिएको कांग्रेस अहिले वैचारिक बहसभन्दा बढी शक्ति सन्तुलनको लडाइँमा अल्झिएको छ। यदि समयमै एकता र स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्न नसकिए, यो संकटले पार्टीको भविष्य मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।
