काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष अब लुकेको विषय रहेन। पार्टीका निर्वतमान सभापति र बरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइराला समूहले छुट्टै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेसँगै कांग्रेसभित्र ‘समानान्तर सत्ता’ अभ्यास सुरु भएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ। धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित संरचनालाई पुनर्जीवित गर्दै निर्वाचन समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको भए पनि यसको वास्तविक उद्देश्य नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गर्नु र शक्ति पुनः प्राप्ति गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको रूपमा हेरिएको छ। किनकि यही समयमा गगन थापा नेतृत्वको आधिकारिक कार्यसमिति पनि समीक्षा प्रक्रियामै सक्रिय छ।
यस्तो अवस्थामा समानान्तर बैठक केवल संगठनात्मक अभ्यास नभई पार्टीभित्र दुई अलग शक्ति केन्द्र निर्माणको प्रयासका रूपमा देखिन्छ। अझ गम्भीर कुरा, नेतृत्व चयनको विषयमा असन्तुष्टि राख्दै अदालतसम्म पुगेको देउवा–कोइराला समूहले संस्थागत प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यसले कांग्रेसभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ।यता निर्वाचन अायेगl नेपालले थापा नेतृत्वलाई वैधानिक मान्यता दिइसकेको छ। तर निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता नआएको बहानामा पुरानो शक्ति समूह पुनः सक्रिय हुनु राजनीतिक जिम्मेवारीभन्दा बढी अवसरवादी रणनीति जस्तो देखिन्छ। प्रश्न उठ्छ—हारको जिम्मेवारी नेतृत्वले मात्र लिने कि समग्र संरचनाले?
अर्कोतर्फ, कांग्रेसभित्रको विवाद अब केवल शीर्ष नेतृत्वमा सीमित छैन। भ्रातृ संस्था (नेविसंघ) ले पार्टीको प्रत्यक्ष संरचनाबाट अलग रहने निर्णय गर्नुले संकट झन् गहिरिएको देखाउँछ। औपचारिक रूपमा सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध रहने तर संरचनागत रूपमा स्वतन्त्र हुने निर्णयले पार्टी–भ्रातृ सम्बन्धमै नयाँ बहस सुरु गरेको छ। नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले ‘समयअनुकूल सुधार’ को नाममा स्वायत्तता रोजेको बताएका छन्। तर आलोचकहरू यसलाई पार्टीभित्रको नेतृत्व विवाद र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्छन्। अझै, संगठनभित्रैबाट उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नुले यो कदम सर्वस्वीकार्य नभएको स्पष्ट हुन्छ।
यस सन्दर्भमा कांग्रेसका महामन्त्री गुरूराज घिमिरेले नेविसंघको ऐतिहासिक भूमिकालाई कमजोर पार्न नहुने बताएका छन्। उनको भनाइले पार्टी नेतृत्व अझै द्विविधामा रहेको देखाउँछ ,एकातर्फ सुधारको आवश्यकता स्वीकार्ने, अर्कोतर्फ नियन्त्रण गुम्ने डर। सबैभन्दा चासोको विषय भनेको अहिलेको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहनु हो। न्यायालयको निर्णयले कांग्रेसको आधिकारिक नेतृत्व र संरचनाबारे स्पष्टता दिन सक्ला, तर राजनीतिक रूपमा विभाजित मानसिकता भने अदालतले समाधान गर्न सक्दैन। यदि राजनीतिक सहमति र स्पष्ट मार्गचित्र नबनाइए, अदालतको फैसला पनि नयाँ विवादको सुरुआत बन्न सक्छ।
समग्रमा हेर्दा, कांग्रेस अहिले वैचारिक बहसभन्दा टाढा गएर शक्ति, पद र नियन्त्रणको लडाइँमा अल्झिएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्व गर्ने दाबी कति विश्वसनीय रहन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठिरहेको छ। यदि आन्तरिक एकता कायम गर्न नसकिए, कांग्रेसभित्रको यो टकराव केवल पार्टीमै सीमित नरही समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै असर पार्ने खतरा बढ्दै गएको छ।
