काठमाडौँ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकरणमा पूर्वसचिव र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तीन पूर्वमहानिर्देशकसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
प्रतिवादीमध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदार बहादुर अधिकारी र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जिव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारी छन्। उनीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ।
अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋण सहयोगमा ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ सँग सम्झौता हुँदा परामर्शदाता नियुक्तिका लागि २८ लाख अमेरिकी डलर बजेट छुट्याइएको थियो। तर, प्राधिकरणको छुट्टै बजेट शीर्षकबाट ५० करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृत गराइ सार्वजनिक संस्थालाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको छ।
परामर्शदाता कम्पनी ईआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभीसँग ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी हालसम्म ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। अख्तियारले ठेक्का सम्झौताको सर्त विपरीत बढी लागत अनुमान तयार गर्ने, सीमित प्रतिस्पर्धा गराउने र परामर्शदातालाई लाभ पुर्याउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पत्ता लगाएको छ।
ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसीले २८ लाख डलर मध्ये जम्मा १० हजार डलर मात्र परामर्शमा खर्च गर्ने र बाँकी रकम अन्यत्र खर्च गर्ने गरी जालसाजीपूर्ण मूल्य तालिका संशोधन गरेको पनि पाइएको छ।
आयोगले प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी, ठेकेदार कम्पनी र परामर्शदाता प्रतिनिधिहरूलाई समेत विपक्षी बनाएको छ। आयोजना कार्यान्वयन नभएका अवस्थामा बदनियतपूर्ण खरिद प्रक्रिया र स्वीकृत बजेटबिना सम्झौता गरिएकोले भ्रष्टाचारको स्पष्ट मनसाय पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग र हिनामिना भएको भन्दै आयोगले बिगो र जरिवाना सहित कडा कारबाहीको माग गरेको छ।
