काठमाडौँ । नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र लिपुलेक भञ्ज्याङ फेरि एकपटक कूटनीतिक बहसको केन्द्र बन्न थालेको छ। भारत र चीनले उक्त नाकाबाट सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाउँदा नेपाल सरकार भने अहिलेसम्म स्पष्ट जानकारीविहीन र प्रतिक्रियाविहीन देखिएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार भारत सरकारले उत्तराखण्डका स्थानीय निकायलाई व्यापार सञ्चालनको तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। पिथौरागढ जिल्लाका अधिकारीहरूका अनुसार आवश्यक व्यवस्थापन कार्य समेत अघि बढिसकेको छ र आगामी जुन महिनाबाट व्यापार सुरु हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा वाणिज्य मन्त्रालयबाट समेत आवश्यक स्वीकृति दिइसकिएको बताइन्छ। यसैक्रममा सीमा व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार, मुद्रा सटही र भन्सार व्यवस्थापनबारे योजना बनाउन निर्देशन जारी गरिएको छ। तर, यसबारे नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू भने अनभिज्ञ छन्। लिपुलेक क्षेत्र नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा समेटिसकेको भूभाग हो। यसअघि पनि भारत र चीनबीच उक्त क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति हुँदा नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो। विशेषगरी सन् २०१५ मा नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिपछि नेपालले औपचारिक विरोध जनाएको थियो।
त्यसपछि पनि भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा लिपुलेक, कालापानी समावेश गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। जवाफस्वरूप नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गर्दै आफ्नो दाबी स्पष्ट पारेको थियो।
हालै अजित दोभाल र वाङ यी बीच भएको छलफलपछि कैलाश मानसरोवर यात्रा र सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति बनेको बताइएको छ। तर, यसबारे नेपाल सरकारले ठोस प्रतिक्रिया दिएको छैन। राजनीतिक रूपमा समेत यो विषय संवेदनशील बनेको छ। नयाँ सरकार गठनको संघारमा रहेको नेपालका लागि लिपुलेक मुद्दा कूटनीतिक चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। विशेषगरी नयाँ नेतृत्वले यस विषयमा कस्तो धारणा लिन्छ भन्नेमा चासो बढेको छ।नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र भूभागको विषयमा स्पष्ट अडान लिँदै आएको भए पनि छिमेकी देशहरूको पछिल्लो गतिविधिले आगामी दिनमा सरकारको कूटनीतिक क्षमता परीक्षण गर्ने देखिन्छ।
