काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले नेपालको न्यायपालिका स्वयं गम्भीर सुरक्षा जोखिममा परेको संकेत दिएको छ। भदौ २४ गते अदालत संरचनामाथि भएको आक्रमणले केवल भौतिक क्षति मात्र नभई न्याय प्रणालीको आधारमै चुनौती खडा गरेको देखिन्छ। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने न्यायपालिका नागरिकको अन्तिम भरोसाको थलो हो। तर न्यायाधीश र कर्मचारी नै असुरक्षित हुने अवस्था सिर्जना हुनु सामान्य घटना होइन-यो राज्यको सुरक्षा संयन्त्र र शासन क्षमतामाथिको प्रश्न हो। न्यायाधीशले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा यदि व्यक्तिगत सुरक्षाको चिन्ता हावी हुन्छ भने निष्पक्ष न्यायको अवधारणा नै कमजोर बन्छ।
प्रतिवेदनले देखाएको अर्को गम्भीर पक्ष अदालतका अभिलेख नष्ट हुनु, सूचना प्रणाली ध्वस्त हुनु र संरचनागत क्षतिले न्याय सम्पादनमा दीर्घकालीन अवरोध सिर्जना गर्नु हो। यसले न्यायमा पहुँचलाई ढिलो, जटिल र अनिश्चित बनाउने खतरा बढाएको छ। यसरी हेर्दा न्यायालयको सुरक्षा केवल संस्थागत आवश्यकता मात्र नभई नागरिकका संवैधानिक अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
आलोचनात्मक रूपमा हेर्दा, यस्तो घटना हुनु आफैंमा राज्य संयन्त्रको कमजोरीको प्रमाण हो। न्यायालय जस्तो संवेदनशील निकायमा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहुनु वा समयमै जोखिम पहिचान गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर असफलता मान्न सकिन्छ। यदि यसलाई सामान्य घटना ठानेर बेवास्ता गरियो भने यसको असर दीर्घकालमा लोकतान्त्रिक संरचनामै पर्न सक्छ।
प्रतिवेदनले सुझाएको ‘न्यायिक प्रहरी’ गठन, सुरक्षा संयन्त्र सुदृढीकरण र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका उपायहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक देखिन्छ। तर प्रश्न के उठ्छ भने-के यी सुझावहरू पनि विगतका जस्तै कागजमै सीमित हुने हुन्, वा व्यवहारमा रूपान्तरण गरिनेछ ? न्यायपालिका कमजोर हुनु भनेको राज्यको विधि शासन कमजोर हुनु हो। त्यसैले यस घटनालाई केवल एक सुरक्षा कमजोरीका रूपमा होइन, लोकतन्त्रप्रतिको चेतावनीका रूपमा ग्रहण गर्न आवश्यक छ। समयमै सुधारात्मक कदम चालिएन भने ‘न्याय’ भन्ने अवधारणा नै नागरिकका लागि टाढिँदै जाने खतरा बढ्नेछ।
