काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता कल्याण गुरुङले नयाँ जनादेशपछि गठन हुन लागेको सरकारलाई वातावरण र जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असरबारे सचेत गराउँदै १० बुँदे सुझाव पेस गरेका छन् । विशेषगरी तराई क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन तत्काल चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे उनले नयाँ सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
वातावरण र जलवायु परिवर्तनको असर विश्वव्यापी र दीर्घकालीन हुने उल्लेख गर्दै नेता गुरुङले हिमाल, पहाड र चुरे क्षेत्रको विनाशले अन्ततः तराईलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले नयाँ सरकारले तराईको अस्तित्व जोगाउन रणनीतिक योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेता गुरुङले सरकारलाई दिएका १० बुँदे सुझावहरू यसप्रकार छन् :
१. हिमालय र हिम नदीको संरक्षण : हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रमा हिउँको मात्रा घट्दै जानु र हिम नदीहरूको उचित संरक्षण नहुनुले दीर्घकालमा तराई मरुभूमि बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । त्यसैले हिमाल जोगाउने नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
२. पहाडको हरियाली र वर्षा : पहाडी भेगमा हुने वर्षा र त्यहाँको हरियालीले तराईको पानीको स्रोतलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । पहाडमा जङ्गल र वर्षाको सन्तुलन नमिले तराईमा पानीको संकट चुलिने निश्चित छ ।
३. चुरेको संवेदनशीलता : चुरे क्षेत्रमा बढ्दो फोहोर, कङ्क्रिटको प्रयोग, भूस्खलन र घना बस्तीले तराईको सुरक्षा कवच कमजोर बनाउँदै लगेको छ । चुरेको प्राकृतिक स्वरूप जोगाउनु तराई जोगाउनु नै हो ।
४. भावर क्षेत्र र पानी रिचार्ज : भावर क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरण र प्लास्टिकको प्रयोगले जमिनमुनि पानी रिचार्ज हुने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । त्यहाँ ठुलो संख्यामा रिचार्ज पोखरीहरू निर्माण गरी पानीको मुहान संरक्षण गर्नुपर्छ ।
५. डिप बोरिङको अनियन्त्रित प्रयोग : तराईमा खानेपानी र सिँचाइका लागि अत्यधिक मात्रामा भइरहेको डिप बोरिङले भूमिगत पानीको तह घटाउँदै लगेको छ । यसलाई रोक्न वृक्षारोपण र परम्परागत पोखरीहरूको पुनरुत्थान अनिवार्य छ ।
६. नदी र सिमसारको संवर्धन : खोला, नहर, सिमसार क्षेत्र र इनारहरूको संरक्षण नगरिए तराईको इकोसिस्टम ध्वस्त हुनेछ । नदीका दुवै किनारमा बलियो तटबन्ध गरी बाढी नियन्त्रण गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
७. अवैध उत्खननमा रोक : नदी र खोलाहरूबाट जथाभाबी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्ने कार्यले तराईलाई जोखिममा पारेको छ । अनियन्त्रित उत्खनन र खोला किनारमा हुने अतिक्रमणलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
८. प्लास्टिक र केमिकल प्रदूषण : नदी र खोलाहरूमा प्लास्टिक, केमिकल र अन्य फोहोर फाल्ने प्रवृत्तिले जलस्रोत प्रदूषित मात्र होइन, तराईको उर्वर भूमि नै मरुभूमीकरणतर्फ धकेलिँदै छ ।
९. सतह सिँचाइमा लगानी : भूमिगत पानीमा मात्र भर नपरी तराईमा सतही सिँचाइ र व्यवस्थित खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सरकारले विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ ।
१०. औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन : उद्योगहरूबाट निस्कने धुवाँ र केमिकलजन्य फोहोर सिधै नदीमा मिसाउने काम तत्काल रोक्नुपर्छ । प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रविधिको अनिवार्य प्रयोगका लागि सरकारले कडा नियम लागू गर्न आवश्यक छ ।
नेता गुरुङले यी १० बुँदालाई केवल सुझावका रूपमा मात्र नभई तराईको भविष्य बचाउने ‘लाइफलाइन’ का रूपमा लिन नयाँ सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । चुरे, भावर र तराईको पारिस्थितिक प्रणालीमा आउने सन्तुलनले मात्रै मुलुकको अन्न भण्डारलाई जोगाउन सकिने उनको निष्कर्ष छ ।
