काठमाडौं । एकातिर माइतीघरमा सहकारी पीडितहरू न्यायको माग गर्दै लगातार सडकमा छन्, अर्कोतिर उनीहरूकै मुद्दासँग जोडिएका रवि लामिछाने सरकारको नेतृत्वको तयारीमा छन्। यही विरोधाभासले अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई झन् जटिल र प्रश्नात्मक बनाएको छ।
सहकारीमा बचत डुबेका हजारौँ नागरिकहरू पुनः आन्दोलनमा उत्रिनु केवल आक्रोश होइन, राज्यप्रतिको गहिरो अविश्वासको संकेत हो। सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बचत फिर्ताबारे ठोस योजना नआउनु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन—यो राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावको स्पष्ट प्रमाण हो।
रवि लामिछानेले सरकार गठनको समयमा १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो वाचा केवल राजनीतिक भाषणमा सीमित हुने हो कि पीडितहरुको पक्षमा हुन्छ हेर्न बाँकी छ । पीडितहरू सडकमा उत्रिन बाध्य हुनु नै सरकारको असफलताको प्रत्यक्ष प्रमाण हो।
झन् गम्भीर कुरा के छ भने, सहकारी प्रकरणमा स्वयं रवि लामिछानेमाथि विभिन्न अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ। उनले विभिन्न जिल्लाका अदालतमा करोडौँ रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएको तथ्यले नै नैतिक प्रश्न उठाएको छ—आफैंमाथि आरोप खेपिरहेका व्यक्ति कसरी पीडितलाई न्याय दिलाउने नेतृत्वमा विश्वसनीय हुन सक्छन्?
अदालतहरूले मागेको धरौटी रकम (करिब ५ करोडभन्दा बढी) र विभिन्न सहकारी प्रकरणमा उनको नाम जोडिनुले सो विषय केवल प्रशासनिक नभई गम्भीर आपराधिक अनुसन्धानको दायरामा रहेको संकेत गर्छ । यस्ता परिस्थितिमा उनीबाट छिटो र निष्पक्ष समाधानको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक देखिँदैन।
सरकारको तर्फबाट न स्पष्ट रोडम्याप आएको छ, न पीडितसँग संवादको प्रभावकारी प्रयास देखिएको छ। यसले आन्दोलनलाई अझ चर्काउने निश्चित छ। यदि अवस्था यस्तै रहिरह्यो भने यो केवल आर्थिक मुद्दामा सीमित नरही राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्न सक्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, सहकारी संकट केवल आर्थिक समस्या होइन—यो राज्यको नियमन विफलता, राजनीतिक संरक्षण र कमजोर न्याय प्रणालीको संयुक्त परिणाम हो। यस्तो अवस्थामा केवल आश्वासन होइन, कडा कानुनी कारबाही, सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रिया र स्पष्ट कार्ययोजना अपरिहार्य हुन्छ। तर अहिलेको यथार्थ के भन्छ भने—सडकमा पीडित छन्, सरकार मौन छ, र नेतृत्व आफैं विवादमा फसेको छ। यस्तो अवस्थामा “१०० दिनमा सबै बचत फिर्ता” भन्ने वाचा केवल एक असम्भव लक्ष्यजस्तै देखिन थालेको छ।
