काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाइ जनादेशसहित उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला सरकार गठनको केन्द्रमा छ। तर सत्ताको उकालो चढ्दै गर्दा पार्टीभित्रै शक्ति सन्तुलन र सम्भावित गुटबन्दीको बहस सतहमा आउन थालेका छन् । विशेषगरी पार्टीभित्र मन्त्रालय भागबन्डाको विषय र समानुपाति सांसद चयनको विषयले यसलाई बाहिरी सतहमा ल्याएको बुझ्न सकिन्छ । रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले विज्ञको टोली मन्त्रिपरिषदमा खोजेपछि सो विषयले पनि रास्वपाभित्र खैलाबैला सुरु भएको स्रोतको दाबी छ । नवनिर्वाचित सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममै सभापति रवि लामिछानेले गुटबन्दीविरुद्ध कडा सन्देश दिए। उनले ‘म–केन्द्रित राजनीति’बाट बाहिर ननिस्किए पार्टी पुरानै दलजस्तै कमजोर हुने चेतावनी दिए। तर यही कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिले राजनीतिक वृत्तमा थप चासो पैदा गरेको छ।
अभिमुखीकरणमै किन उठ्यो गुटबन्दी प्रसंग ?
ललितपुरको ग्वार्कोमा आयोजित दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सांसदहरूलाई संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त गराउने उद्देश्यले राखिएको थियो। तर समापन मन्तव्यमा सभापति लामिछानेले गुटबन्दी, स्वार्थ समूह र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिएपछि कार्यक्रम राजनीतिक सन्देश दिने मञ्च बनेको देखियो। उनले स्पष्ट शब्दमा भने—गुट बनाएर पुराना दललाई चुनौती दिन नसकिने र पार्टीभित्र विभाजनको कुनै ठाउँ नरहेको। यो अभिव्यक्ति सामान्य अनुशासनका लागि मात्र हो कि पार्टीभित्र देखिँदै गरेको असन्तुलनप्रति लक्षित हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
बालेन अनुपस्थितिः संकेत कि संयोग ?
कार्यक्रममा बालेन्द्र शाह को अनुपस्थिति औपचारिक रूपमा स्वास्थ्य कारण देखाइएको छ। तर राजनीतिक सन्दर्भमा हेर्दा यसले विभिन्न अड्कलबाजी जन्माएको छ। चुनावअघि भएको सहमति, चुनावपछिको नेतृत्वबारे अस्पष्टता, र पार्टीभित्र विभिन्न शक्ति समूह सक्रिय रहेको चर्चाले दुई नेताबीच दूरी बढ्दै गएको संकेत गर्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। विशेषतः सरकार नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नभएकाले पनि अन्योल बढेको देखिन्छ। रास्वपाले छोटो समयमै विभिन्न समूह—विवेकशील पृष्ठभूमि, स्वतन्त्र अभियन्ता, जेनजी समूह, पुराना दलबाट आएका नेता—लाई समेटेर ठूलो संगठन बनाएको छ। यही विविधता अहिले अवसर र चुनौती दुवै बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो मिश्रित संरचनामा स्वार्थ व्यवस्थापन र शक्ति सन्तुलन कायम राख्न नसके आन्तरिक द्वन्द्व चर्किन सक्छ। विगतमा बहुमत पाएका दलहरू पनि पार्टी–सरकार समन्वय अभावकै कारण विभाजनतर्फ गएको उदाहरण बारम्बार दोहोरिएको छ।
सभापति लामिछानेको अभिव्यक्ति केवल अनुशासन कायम राख्ने प्रयास मात्र नभई सम्भावित आन्तरिक चुनौतीको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या भइरहेको छ। उनले स्वार्थ समूह, विचौलिया र व्यक्तिगत लाभतर्फ झुकाव भए पार्टी कमजोर हुने भन्दै सांसदहरूलाई सचेत गराएका छन्। यसले पार्टीभित्र केही स्तरमा असन्तुष्टि वा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको संकेत दिन सक्छ। विशेषगरी सरकार गठन नजिकिँदै गर्दा पद बाँडफाँट, नीति प्राथमिकता र नेतृत्वको भूमिकामा मतभेद देखिनु अस्वाभाविक मानिँदैन। रास्वपा अहिले जनादेशको उचाइमा उभिएको छ, तर यही उचाइले उसलाई सबैभन्दा ठूलो परीक्षणको मोडमा पनि ल्याएको छ। यदि रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाह बीचको समन्वय बलियो रह्यो भने पार्टी स्थिर सरकार र नयाँ राजनीतिक अभ्यासको उदाहरण बन्न सक्छ। तर आन्तरिक असन्तुलन बढ्दै गएमा, गुटबन्दीको चर्चा वास्तविक संकटमा परिणत हुन समय लाग्ने छैन।
