काठमाडौं । महान्याधिवक्ता सविता भण्डारी एकपछि अर्को विवादमा मुछिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर छली आरोपसँग जोडिएको एक बहुचर्चित मुद्दा फिर्ता गराउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारी निकायभित्रै हलचल देखिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडमाथि कर छली तथा विदेशी मुद्रा अपचलनको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा भारतबाट खरिद गरिएको ब्यान्डविथको भुक्तानी सिधै त्यहीँ नगरी हङकङस्थित कम्पनीमार्फत गरिएको तथ्य फेला परेको थियो।
प्रचलित कानुनअनुसार सेवा लिएको देशमै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि घुमाउरो भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरिएको देखिएपछि कर छलीको आशंका बलियो बनेको हो। यससँग सम्बन्धित कागजातहरू अनुसन्धानका क्रममा प्रमाणका रूपमा संकलन गरिएको जनाइएको छ। उक्त विषयमा मुद्दा दर्ता प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यसलाई फिर्ता गराउने प्रयास तीव्र भएको स्रोतहरूको दाबी छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसबारे अध्ययन गर्न विशेष टोली गठन गरेको र सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय भइरहेको बताइएको छ। जनआस्थाले सो विषयमा पूर्ण विवरणसहित समाचार सार्वजनिक गरिसकेको छ ।
यस क्रममा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न सरकारी निकायसँग भेटघाट बढाएको चर्चा पनि छ। यद्यपि, आधिकारिक रूपमा मुद्दा फिर्ता हुने वा नहुने विषयमा कुनै स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक भइसकेको छैन। यो प्रकरणले सरकारी निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावको विषयमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
विवादै विवादमा मुछिएपछि प्रश्ननै प्रश्नको घेरामा महान्यायाधिवक्ता भण्डारी
