काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले उपलब्ध तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् ।
नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खनालले हाल बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर घटेको र तरलता पर्याप्त रहेको अवस्थामा त्यसलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
उनले ठूला पूर्वाधार तथा दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्ने आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमार्फत लगानी बढाउन सकिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। निष्क्रिय पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अर्थमन्त्री खनालले मध्यपूर्व क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वले नेपालको आपूर्ति शृङ्खलामा असर पर्न सक्ने र मूल्यवृद्धि जस्ता समस्या आउन सक्ने भन्दै त्यसलाई समाधान गर्न आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।
“अहिले शोधनान्तर र चालु खाता बचतमा छन्, गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारी राजस्व पनि बढेको छ”, उनले भने, “धेरै आर्थिक सूचकहरू सुधारोन्मुख छन् । अब लगानीकर्ताको हातमा पुँजी पुग्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।” उनले वैकल्पिक वित्त परिचालनसम्बन्धी कानुन शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विभिन्न अवकाश कोषमा लागिरहेको करको विषयमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने बताए ।
समान प्रकृतिको आम्दानी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी रकममा न्यून कर लगाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्री खनालले जोड दिए । सरकारी स्वामित्वका धेरै संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने गरेको उल्लेख गर्दै नागरिक लगानी कोषले व्यवसायिक सफलता हासिल गर्न सफल भएको उनले बताए। नेपाल वायुसेवा निगममा कोषबाट प्रवाहित कर्जाको असुलीका विषयमा पनि सरकारको नीतिगत जमानीको आधारमा उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कोषले लगानी गर्दा जोखिम व्यवस्थापनमा सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै विभिन्न अवकाश कोषको सम्पत्ति–दायित्व व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरेले उच्च तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि कोषले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताए । उनले उत्पादनशील तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कोषले विभिन्न बचत योजनाहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिए । नियामक निकायको मार्गदर्शन र कर्मचारीको समर्पणका कारण कोषले व्यावसायिक प्रगति हासिल गर्न सकेको उनको भनाइ छ ।
नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्कीले कोषको लगानीलाई विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कोषले सङ्कलित रकमलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको जानकारी दिए । हाल कोषको करिब आधा हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती निक्षेपका रूपमा लगानी गरिएको, करिब २२ प्रतिशत सापटी तथा कर्जामा र विभिन्न संस्थाका शेयरमा लगानी रहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार करिब आधा लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा रहेको र ब्याजदरमा आएको गिरावटका कारण कोषको नाफामा पनि असर पर्नसक्ने देखिएको छ । लगानी विविधीकरण हुन नसके आम्दानीमा गिरावट आउने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
कार्यकारी निर्देशक कार्कीले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कोषले सबै प्रदेशमा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाएको पनि उनले बताए ।
आन्तरिक सुशासन, पारदर्शी तथा अद्यावधिक हिसाब प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै कोषलाई दिगो प्रतिफल दिने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे। साथै ठूलो आयोजनामा लगानी गर्नसक्ने सक्षम संस्थाका रूपमा कोष विकास हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।
उनले नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका काममा केही समानता रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा स्पष्टता आवस्यक रहेको बताए । नेपाल वायुसेवा निगममा करिब २२ अर्ब लगानी गरिएको र उक्त रकम असुलीमा केही कठिनाइ देखिएको जानकारी दिँदै उनले सरकारको ग्यारेन्टीमा ऋण प्रवाह भएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा पहल भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि दीर्घकालीन तथा सुरक्षित प्रतिफलका लागि कोषको लगानीलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने बताए । कोषले मुद्दती निक्षेपमा मात्रै सीमित नभई ऋणपत्रलगायत विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी विस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
ब्याजदर कहिलेकाहीँ अत्यधिक बढ्ने र कहिले घट्ने भएकाले लगानीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित बनाउन विभिन्न उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हाल बैंकिङ क्षेत्रमा करिब ७७ खर्ब निक्षेप सङ्कलन भएको छ भने करिब ५८ खर्ब कर्जा लगानी रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार दर भने करिब तीन दशमलव नौ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै सीमित रहेको उनले जानकारी दिए। अध्यक्ष कोइरालाले पछिल्लो समय बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण उठाउन पनि चुनौती देखिएको बताए ।
