काठमाडौं। पर्वतारोहण र ट्रेकिङ क्षेत्रमा पर्यटकलाई ‘फेक रेस्क्यु’ देखाएर बीमा रकम ठगी गर्ने संगठित सञ्जालको पर्दाफास भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले गरेको अनुसन्धानले यस प्रकरणमा ३३ जनाको संलग्नता देखाउँदै अभियोजनका लागि प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेश गरेको छ।
अनुसन्धानअनुसार यो अवैध गतिविधिमा ट्रेकिङ, रेस्क्यु, अस्पताल, हेलिकप्टर कम्पनी तथा बीमा एजेन्टहरूबीच समन्वय रहेको पाइएको छ। कुल १६ ट्रेकिङ कम्पनी, ५ रेस्क्यु कम्पनी, ३ अस्पताल, ४ हेलिकप्टर कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका ३ स्थानीय एजेन्ट संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
प्रहरीले ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाउने राय दिँदा १० जना पक्राउ परिसकेका छन् भने २३ जना अझै फरार रहेका छन्। उनीहरूविरुद्ध राष्ट्रहित प्रतिकूल गतिविधि, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ तथा लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
अनुसन्धानले देखाएअनुसार ‘फेक रेस्क्यु’ मार्फत ठूलो परिमाणमा आर्थिक चलखेल भएको छ। आरोपितहरूसँग करिब ९४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, २९ लाख ९८ हजार अमेरिकी डलर र १४ हजार युरो बराबरको बिगो दाबी गर्नुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ।
अस्पतालदेखि हेलिकप्टरसम्म मिलेमतो
यस प्रकरणमा केही अस्पतालहरूको भूमिका विशेष रूपमा शंकास्पद देखिएको छ। अनुसन्धानअनुसार पर्यटकलाई जबरजस्ती अस्पताल भर्ना गराउने, नक्कली स्वास्थ्य रिपोर्ट तयार गर्ने र बीमा दाबीका लागि अत्यधिक बिल बनाउने कार्य गरिएको थियो। केही अवस्थामा ‘उद्धार’ गरिएका पर्यटकलाई अस्पतालमा राखेपछि उनीहरूलाई बाहिर घुम्न वा किनमेल गर्नसमेत पठाइएको खुलासा भएको छ। बीमा कम्पनीबाट भुक्तानी सुनिश्चित नभएसम्म पासपोर्टसमेत नियन्त्रणमा राखिएको पाइएको छ।
कसरी चल्थ्यो ‘फेक रेस्क्यु’ ?
प्रहरीको निष्कर्षअनुसार ट्रेकिङ कम्पनीहरूले पर्यटकका लागि योजनाबद्ध रूपमा बीमा मिलाउने, गाइडमार्फत आकस्मिक अवस्था सिर्जना गराउने र रेस्क्यु कम्पनीसँग समन्वय गरेर हेलिकप्टर बोलाउने गर्थे। रेस्क्यु कम्पनीहरूले ती पर्यटकलाई अस्पताल पुर्याएर बीमा कम्पनीसँग रकम दाबी गर्ने, अस्पतालहरूले नक्कली रिपोर्ट बनाएर बिल बढाउने र त्यसबाट आएको रकम विभिन्न पक्षबीच बाँडफाँट हुने गरेको खुलेको छ। हेलिकप्टर कम्पनीहरूले समेत कागजात हेरफेर गरेर यस अवैध गतिविधिमा सहयोग पुर्याएको अनुसन्धानले देखाएको छ।
उजुरीपछि सुरु भयो अनुसन्धान
‘फेक रेस्क्यु’ प्रकरणबारे २०८१ माघ ११ गते उजुरी परेपछि सीआईबीले अनुसन्धान थालेको थियो। करिब डेढ महिनाको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको हो। यो प्रकरणले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। विशेषगरी उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने उद्धार कार्यको विश्वसनीयता र नियमनबारे पुनः बहस सुरु भएको छ।
