काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै दायर भएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अभियोगपत्र फिर्ता गर्ने विषय सर्वोच्च अदालतमा छलफल भइरहेको छ। तर, मुद्दा हेर्ने क्रममा न्यायाधीशको स्वार्थ र निष्पक्षताबारे प्रश्न उठ्दा कानुनी अभ्यासमा हलचल आएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलले मुद्दा हेर्ने अडान लिएपछि सुनुवाइ अघि बढेको छ। यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले इजलासमा प्रश्न उठाएका थिए कि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीश पोखरेलले पहिले कानुन व्यवसायीको रूपमा काम गरेको भएकाले स्वार्थ बाझिने स्थिति छ। तर, न्यायाधीश पोखरेलले कुलिङ पिरियड सकिएको र अब सबै मुद्दा हेर्न सक्ने निर्णय गर्दै सुनुवाइ अघि बढाएका थिए।
त्यसैगरी, अर्का न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले पनि मुद्दा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न उठाएकी थिइन्। उनी पहिले नै सहकारी ठगी जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दिएकी भएकाले हालको अवस्था फरक भएको र सुनुवाइ अघि बढ्न सक्ने ठहर भएको थियो। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीशले आफूलाई अलग राख्नु पर्ने भए पनि इजलासमा सो निर्णय नआउँदा न्यायिक निष्पक्षतामा शंका उठ्न सक्ने अवस्था बनेको छ। अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल र मुरारी सापकोटाले भने, यस्तो विषयमा न्यायाधीशले स्वतः आफूलाई टाढा राख्नु उपयुक्त हुने तर्क राखेका छन्।
मुद्धाको सुनुवाइ सम्पन्न भएमा सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्ने वा नगर्ने फैसला गर्नेछ। यदि निर्णय बदर भयो भने लामिछानेले सांसद र मन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ। सहकारी ठगीका अतिरिक्त सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा संशोधन भएमा लामिछानेमाथि बाँकी रहेको मुद्दा मात्र रहन्छ र उनी सार्वजनिक पदमा कुनै अवरोध बिना बस्न सक्नेछन्।
अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोग सहकारी ठगीमा आश्रित सहायक अभियोग मात्र हो। मुख्य मुद्दा खारेज भएमा यसका आधारमा दाबी गरिएको सहायक अभियोग पनि स्वतः खारेज हुनेछ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी छन् कि लामिछानेमाथि दायर दुई अभियोग संशोधनका लागि निवेदन पेश गरियोस्। यस प्रक्रियापछि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेमा लामिछानेको सांसद र सार्वजनिक पदमा बस्न बाधा नपर्ने अवस्था सुनिश्चित हुनेछ।
यसरी, रवि लामिछानेको मुद्दाले न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीबीच निष्पक्षता, स्वार्थ र कानुनको जटिलतालाई पुनः उजागर गरेको छ। अदालतको निर्णयले न केवल उनका राजनीतिक करियरलाई असर पार्नेछ, तर न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता र विश्वासमा पनि ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
