काठमाडौं । लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई जनताको सार्वभौम अधिकारको प्रयोग मानिन्छ, जसले केवल प्रतिनिधि चयन मात्र होइन, राष्ट्रको भविष्यको दिशा पनि निर्धारण गर्छ। तर नेपालको अनुभव भने फरक रहँदै आएको छ—जनताले स्पष्ट बहुमत वा झण्डै दुईतिहाइ जनादेश दिए पनि राजनीतिक स्थिरता भने सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
वि.सं. २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि देशले निरन्तर राजनीतिक परिवर्तनका चरणहरू पार गर्यो। राणाशासनको अन्त्यदेखि पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना, सशस्त्र द्वन्द्व, गणतन्त्र स्थापना हुँदै संघीय प्रणालीसम्म आइपुग्दा पनि स्थायित्वको खोजी भने अधुरै छ। २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा बीपी कोइराला को नेतृत्वमा सरकार बने पनि २०१७ मा राजाबाट सत्ता हत्याइएपछि लोकतान्त्रिक अभ्यास अवरुद्ध भयो। त्यसपछि लामो समय पञ्चायती शासन चल्यो।
२०४६ को जनआन्दोलनपछि पुनः बहुदलीय व्यवस्था फर्कियो। २०४८ र २०५६ का निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ले बहुमत पाए पनि आन्तरिक विवाद र सत्ता संघर्षका कारण सरकार टिक्न सकेन। गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वका सरकारहरू पनि दीर्घकालीन हुन सकेनन्। पछि माओवादी द्वन्द्व, राजतन्त्रसँगको टकराव र २०६२–६३ को जनआन्दोलनले राजनीतिक संरचना नै फेरियो। गणतन्त्र स्थापना पछि पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार छोटो समयमै ढल्यो।
२०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत ल्याउँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारबाट स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको थियो। तर पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष र विभाजनले त्यो अवसर पनि गुमायो। यी सबै घटनाक्रमले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छन्—समस्या जनादेशमा होइन, राजनीतिक संस्कार र अभ्यासमा छ। गुटबन्दी, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व, सत्ता मोह र असहयोगी प्रवृत्तिले बहुमतलाई पनि अस्थिरतामा परिणत गरिदिएको छ।
यद्यपि उपलब्धि शून्य भने छैन। संविधान निर्माण, संघीय संरचना कार्यान्वयन र नियमित निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई संस्थागत बनाउने आधार तयार गरेका छन्। अबको चुनौती भनेको यही संरचनालाई प्रभावकारी र स्थिर बनाउनु हो।
२०८२ को निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लाई प्राप्त झण्डै दुईतिहाइ जनादेशले फेरि एकपटक ठूलो अवसर दिएको छ। नागरिकले स्थिर सरकार, सुशासन र आर्थिक विकासको स्पष्ट अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। विशेषगरी तीन क्षेत्र अहिले केन्द्रमा छन्—राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जना। विदेश पलायन बढ्दो अवस्थामा युवालाई देशमै अवसर दिन सक्नु सरकारको प्रमुख परीक्षा हुनेछ।
यसपटक फरक पक्ष भनेको नयाँ पुस्ताको सक्रियता हो। डिजिटल युगमा हुर्किएको युवा वर्गले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको माग तीव्र बनाएको छ, जसले राजनीतिक दलहरूलाई दबाबमा राखेको छ। यसैले २०८२ को जनादेश केवल सत्ता हस्तान्तरण नभई राजनीतिक सुधारको अवसर पनि हो। यदि नयाँ नेतृत्वले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिन सकेमा मात्र स्थायित्व सम्भव हुनेछ।
नत्र, इतिहासले देखाएको जस्तै—बहुमत भएर पनि अस्थिरता दोहोरिने जोखिम अझै टरेको छैन।
