काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछिका सफल निर्वाचन सम्पन्न गराएर देशको नेतृत्व सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की कार्यकालको अन्त्यतिर गरिएको दुई विवादास्पद निर्णयले सुशासन र उनको व्यक्तिगत छविमाथि प्रश्नचिन्ह उभिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना उत्पन्न भएको छ।
रास्वपा नेता सागर ढकाल, जेनजी अभियन्ता भावना राउत, विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष मिलन पाण्डे ,महावीर पुनः प्रभु शाह लगायतले यी निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा गरिएको यी नियुक्तिले राजनीतिक आलोचना मात्रै नभई जेनजी आन्दोलनले स्थापित गरेको मूल्य र नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठी र पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले पनि नियुक्ति प्रक्रियालाई अनैतिक र नीतिपरक दृष्टिले अनुचित भनेका छन्।
द्वन्द्व विशेषज्ञ विष्णुराज उप्रेतीले टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, “जति छोपे पनि बिरालोले म्याउँ त गरिनै हाल्यो। यसरी गरिएको नियुक्तिले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियतमाथि व्यापक शंका पैदा गरेको छ।” विश्लेषकका अनुसार, सुशासन प्रवर्द्धन र पारदर्शीताका लागि जिम्मेवारी पाएकी प्रधानमन्त्रीले जाँदाजाँदै आफ्नै निकट र सहयोगीलाई पदमा नियुक्त गरेपछि निर्वाचनका बेला स्थापित भरोसा र जनसहभागिताको मूल्य कमजोर भएको देखिन्छ। सार्वजनिक आलोचना र विरोधका बिच, यस विषयमा राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको छ र प्रधानमन्त्री कार्कीले आगामी दिनमा निर्णयको समीक्षा गर्न सक्ने सम्भावना छ।
