काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गरी अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रतिवेदनका विषयमा विस्तृत जानकारी सोमबार सार्वजनिक गरिनेछ। सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर आवश्यक निर्णय र आगामी कदम तय गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको सदस्य पदमा गृहमन्त्री अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी युद्ध प्रभावित पश्चिमी एसियाली देशहरूमा रहेका तथा ट्रान्जिटमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरूको उद्धार र राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित नेपाली दूतावासहरूलाई आवश्यक समन्वय र व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको छ। रियाद, अबुधाबी, दोहा, कुवेत सिटी, मनामा, मस्कट, इस्लामाबाद, काइरो र तेल अबिबस्थित नेपाली दूतावास तथा जेद्दा र दुबईस्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासलाई उद्धार र सहायताका लागि सक्रिय हुन सरकारले आग्रह गरेको छ।
यस्तै बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो हिमताल विस्फोट तथा बाढीजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि सञ्चालन गरिने परियोजनामा हरित जलवायु कोषमार्फत प्राप्त हुने दुई करोड ४२ लाख ६७ हजार ४२७ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उक्त परियोजना संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन हुने बताइएको छ।
भदौ २३ र २४ मा देशभर फैलिएको जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाबारे तयार गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न विभिन्न पक्षले माग गरेका थिए । आन्दोलनसँग सम्बन्धित समूह, कानुनविद् तथा नागरिक समाजले दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने बताएका हुन्। सो प्रतिवेदनको छानबिन र कारबाहीपछि मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने बहस चलेको थियो । तर निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै सरकारले सो प्रतिवेदन चुनावअघि सार्वजनिक हुन सकेको थिएन् । स्रोतका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदन ढिलाइ भएको विषयमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको थियो। सरकारले भोली (सोमबार) सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटना (जेनजी आन्दोलन) को छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग बयान लिइसकेको छ । केपी शर्मा ओली (तत्कालीन प्रधानमन्त्री)आयोगले उहाँकै निवासमा पुगेर बयान लिएको थियो । यस्तै रमेश लेखक (तत्कालीन गृहमन्त्री) लेखकले आयोगको कार्यालयमै उपस्थित भएर बयान लिएको थियो । रवि लामिछाने (पूर्व गृहमन्त्री) राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र जाँचबुझ आयोग दुवैले झन्डै ५ घण्टा लामो बयान लिएका थिए। बालेन शाह (तत्कालीन काठमाडौँ महानगर प्रमुख) मेयर बालेन शाहले पनि मानवअधिकार आयोगमा बयान दिएका थिए । यस्तै जेनजी आन्दोलनका मुख्य नाइकेका रुपमा चित्रित भएका हामी नेपालका संयोजक तथा हाल गोरखाबाट निर्वाचित सांसद सुदन गुरुङसँग पनि आयोगले बयान लिइसकेको छ । यस्तै प्रधानसेनापतिसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ।
