काठमाडौँ । सरकारले एकै दिन गरेको दुई निर्णयले सत्ताको वरिपरि नियुक्ति गरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ भने राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई मनोनीत गरिएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने एक सदस्यको रिक्त स्थानमा अर्याललाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरिएका अर्याल हाल गृहमन्त्रीसमेत रहेका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा कोषका संरक्षक सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई मनोनीत गरेकी छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार कोषको संरक्षकको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष मनोनीत गर्नसक्ने प्रावधान छ। श्रेष्ठ आगामी पाँच वर्षका लागि उक्त पदमा नियुक्त भएका हुन्।
तर श्रेष्ठ यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव रहिसकेका व्यक्ति हुन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पत्नी र नातेदारलाई राखेको विषय सार्वजनिक भएपछि उनको नियुक्ति विवादमा परेको थियो। त्यसबेला पदीय पहुँच प्रयोग गरेर आफ्नी पत्नीलाई जागिर दिलाएको आरोप लागेपछि आलोचना बढेको थियो।
एकातर्फ सत्तारूढ नेतृत्वसँग निकट व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय र अर्कोतर्फ मन्त्रीलाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सिफारिसले सरकारमाथि सत्ता नजिकका व्यक्तिलाई अवसर बाँडिएको आरोप उठ्न थालेको छ। विपक्षी दल र राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस्ता निर्णयले सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने बताएका छन्।
