काठमाडौं । निर्वाचनपछि देशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै ठूलो आशा र अपेक्षा पनि जन्मिएको छ। “चुपचाप घण्टीमा छाप” भन्ने नारासहित व्यापक जनसमर्थन पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको केन्द्रमा देखिएको छ। तर सत्ता सम्हाल्नुअघि नै इन्धन र ग्याँस अभावको समस्या देखिन थालेपछि अब बन्ने सरकारमाथि चुनौतीका पहाड खडा हुने संकेत देखिएका छन्। नेपाल जस्तो आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको देशमा इन्धन र एलपी ग्याँसको आपूर्ति सधैं संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो अस्थिरता, विशेषगरी मध्यपूर्वमा चर्किँदै गएको तनावका कारण विश्वभर ऊर्जा आपूर्तिमा दबाब देखिएको छ। यही प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। ग्याँस र पेट्रोलको अभाव, मूल्यवृद्धि र बजारमा बढ्दो असन्तोषले नयाँ सरकारलाई सुरुदेखि नै कठिन अवस्थामा धकेल्न सक्ने देखिन्छ।
निर्वाचनअघि परिवर्तनको ठूलो आशा बोकेर मत दिएका धेरै मतदाताहरू अहिले दैनिक उपभोगका वस्तु अभाव हुन थालेपछि चिन्तित देखिन्छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि बजारसम्म ग्याँस र इन्धनको विषयमा गुनासो सुनिन थालेको छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ-राजनीतिक परिवर्तनले तत्काल जनजीवनमा कति प्रभाव पार्न सक्छ? विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ सरकारप्रति जनताको अपेक्षा असाध्यै उच्च छ। तर नेपालजस्तो संरचनागत रूपमा कमजोर उत्पादन प्रणाली भएको मुलुकमा केवल सरकार परिवर्तनले मात्रै तत्काल आर्थिक सुधार ल्याउन कठिन हुन्छ। इन्धन र ग्याँस जस्ता आधारभूत वस्तु पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले सिधै असर पार्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सरकारको क्षमता सीमित हुन्छ।
यही सन्दर्भमा नयाँ नेतृत्वको राजनीतिक परीक्षा सुरु हुने देखिएको छ। चुनावी अभियानमा गरिएको परिवर्तनको वाचा र वास्तविक शासन सञ्चालनबीच ठूलो अन्तर हुन्छ भन्ने तथ्य इतिहासले पटक–पटक देखाएको छ। जनताले तत्काल परिणाम अपेक्षा गर्दा सरकारमाथि दबाब तीव्र हुन्छ। यदि बजारमा अभाव र महँगी बढ्दै गयो भने त्यो दबाब छिट्टै असन्तोषमा परिणत हुन सक्छ। नेपालको इतिहास हेर्दा पनि जनअपेक्षा र राजनीतिक क्षमताबीचको असन्तुलनले सरकारहरू अस्थिर बनेका उदाहरण धेरै छन्। बहुमतसहित बनेका सरकारहरू पनि आर्थिक संकट, प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक दबाबका कारण टिक्न सकेका छैनन्। अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले पनि त्यही चुनौती सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी ऊर्जा आपूर्ति जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यवस्थापन असफल भए त्यसको असर सिधै जनजीवनमा पर्छ। ग्याँस अभाव हुँदा घरभित्रको भान्सादेखि उद्योग, यातायात र बजारसम्म सबै प्रभावित हुन्छ। यस्तो अवस्थामा जनताको असन्तोष चाँडै सडकमा देखिन सक्छ।
अर्कोतर्फ, संविधान र राज्य संरचनासँग सम्बन्धित जटिल प्रक्रियाले पनि नयाँ सरकारलाई सहज बनाउँदैन। कानुन निर्माण, नीतिगत सुधार वा संरचनात्मक परिवर्तनका लागि संसदका दुवै सदन, राजनीतिक सहमति र प्रशासनिक क्षमता आवश्यक हुन्छ। केवल चुनावी लोकप्रियता मात्र शासन सञ्चालनका लागि पर्याप्त हुँदैन भन्ने यथार्थ यहीँ प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले अहिले देखिएको ग्याँस र इन्धन अभावको समस्या केवल आपूर्ति संकट मात्र होइन, यो नयाँ राजनीतिक नेतृत्वका लागि पहिलो ठूलो परीक्षा पनि हो। जनताले अपेक्षा गरेको परिवर्तन व्यवहारमा कति सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा अब शासन सञ्चालनको क्षमता, कूटनीतिक सन्तुलन र आर्थिक व्यवस्थापनमा निर्भर रहनेछ। स्पष्ट छ-सत्ता परिवर्तनले आशा जन्माएको छ, तर ती आशालाई व्यवहारिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु कुनै पनि सरकारका लागि सजिलो काम होइन। आगामी दिनमा यही चुनौतीसँग जुध्दै नयाँ नेतृत्वले आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।
