काठमाडौं । नेपालमा निर्वाचन सम्पन्न भएको केही समय नबित्दै अमेरिकी सेनाका उच्च अधिकारीहरूको लगातार काठमाडौं आगमनले राजनीतिक तथा सुरक्षा वृत्तमा नयाँ प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। निर्वाचनलगत्तै अमेरिकी सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल जोयल बी भोवेलको नेतृत्वमा रहेको टोली नेपाल आइपुगेपछि नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध, सुरक्षा रणनीति र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनबारे बहस पुनः चर्किएको छ।
युएस आर्मी प्यासिफिक अन्तर्गत कार्यरत लेफ्टिनेन्ट जनरल भोवेल भुटानको पारोबाट आज काठमाडौं आइपुगेका हुन्। बिहान ९ बजे अवतरण गर्ने तालिका भए पनि उनी सवार ड्रक एअरको केबी ४०० उडान साढे ९ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो। उनीसँगै मेजर म्याथ्यु क्रासटेनसेन, मेजर जेक ओस्टर र क्याप्टेन टेरेल हर्डल रहेको चार सदस्यीय टोली नक्सालस्थित होटल मेरियट पुगेको छ। काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले यसलाई ‘अफिसियल भिजिट’ भने पनि भ्रमणको समय र सन्दर्भले यसप्रति चासो बढाएको छ।
विशेषगरी निर्वाचनपछि सरकार गठनको प्रक्रिया चलिरहेकै बेला अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूको उपस्थिति संयोग मात्र हो कि रणनीतिक संकेत भन्ने प्रश्न उठेको छ। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुलुकमा विदेशी सेनाका उच्च अधिकारीहरूको लगातार भ्रमणले कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वायत्ततासँग सम्बन्धित बहसलाई थप तीव्र बनाएको देखिन्छ। यो पहिलो घटना भने होइन। केही समयअघि मात्र युएस इन्डो–प्यासिफिक कमाण्डका कमाण्डर जनरल सामुएल जे पापारो पनि काठमाडौं आएका थिए। छोटो अवधिमा दुई उच्च अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूको भ्रमणले अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिक क्षेत्रभित्र कसरी हेरेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
आलोचकहरूका अनुसार नेपाललाई सैन्य रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउने प्रयास भइरहेको संकेत हुन सक्ने आशंका छ। विशेषगरी चीन, भारत र अमेरिकाबीच बढ्दो रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको पृष्ठभूमिमा नेपालमा देखिएको यस्तो सैन्य कूटनीतिक गतिविधिले देशको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले भने यस्ता भ्रमणलाई नियमित सैन्य तथा कूटनीतिक संवादको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। तर पारदर्शिताको अभाव र भ्रमणका एजेन्डा सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिका कारण जनस्तरमा शंका बढ्दै गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता र सन्तुलित कूटनीतिक नीति कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अघि बढाउनुपर्ने चुनौती अहिले झनै जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी सैन्य गतिविधिबारे स्पष्टता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय हितको दृष्टिकोणबाट गम्भीर बहस आवश्यक रहेको आवाज बलियो हुँदै गएको छ। एसपीपी सम्झौताको विषयमा नेपालको चर्को बहस सुरु भएको छ । नेपालले सो प्रोग्राम सम्झौता नगर्न आगामी बन्ने रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई बारम्बार सुझाव दिर्दै आएको छ । विगत तत्कालीन सरकारले सो सम्झौता नर्गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरी सकेको छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै सो विषयमा छलफल र बहसहरु बाहिर आउन थालेका छन् ।
