काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्ति सन्तुलनको बहस चर्किएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अप्रत्याशित रूपमा ठूलो समर्थन पाएपछि ‘बालेन सरकार’ निर्माणको सम्भावना र त्यससँगै पुराना राजनीतिक शक्तिहरूको रणनीतिक चलखेल पनि चर्चा र विश्लेषणको केन्द्रमा पुगेको छ। जेनजी युवाहरुले प्रधानमन्त्रीका रुपमा बालेनलाई हेर्न रुचााएका छन् । देशभरीबाट प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्न जादुको छडी चलाउन लभिङ गरिरहेको बुझिएको छ । रास्वपाभित्र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा आन्तरिक तयारी तीव्र बनिरहेको बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई गरेको फोनले नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएका छन् । यसलाई सामान्य बधाई आदानप्रदान मात्रै नभई सम्भावित शक्ति समीकरणको प्रारम्भिक संकेतका रूपमा पनि हेरिन थालिएको छ ।
निर्वाचनअघि नै बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको रास्वपा अहिले सो वाचालाई संस्थागत गर्न कानुनी र संगठनात्मक तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचन अघि नै रास्वपा र बालेन शाहबिच सात बुँदे सम्झौता गरिसकेको छ । सोही सम्झौता अनुसार बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा झापा क्षेत्र न. ५ बाट चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । बालेनले भारी मतले सो क्षेत्रबाट निर्वाचत भएका छन् बालेन् । पार्टी विधान संशोधन, संसदीय दलको नेतृत्व चयन र क्याबिनेट संरचना जस्ता विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच गोप्य छलफल चलिरहेको स्रोतले बताएको छ । पार्टी कार्यालय वनस्थलीस्थित घण्टीघरमा नेता–कार्यकर्ताको भीड बढिरहँदा सभापति रवि लामिछाने भने स्वास्थ्य समस्याका कारण सक्रिय रूपमा सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन्। अत्यधिक चुनावी दौडधुपपछि उनी केही दिनयता आराममा रहेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय रविले पार्टीभित्र जिम्मेवारीको बहस चकिएर असन्तुष्टि बढेपछि विरामी हुने गरेको फन्डा रचेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
यद्यपि पार्टीभित्रको संवाद भने रोकिएको छैन। उपसभापति डीपी अर्यालले नवनिर्वाचित सांसदहरूसँग छलफल गर्दै आगामी सरकार गठनको रणनीति समन्वय गरिरहेका छन्। समानुपातिक सांसद चयनदेखि संसदीय दल गठनसम्मका प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी अहिले अर्यालको काँधमा आएको देखिन्छ । रास्वपाको आन्तरिक तयारीकै बीचमा प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई गरेको फोनले धेरैलाई चासो जगाएको छ। प्रचण्डको सचिवालयले यसलाई चुनावी परिणाममा बधाई दिन गरिएको सामान्य संवाद भने पनि राजनीतिक विश्लेषकहरू यसलाई आगामी शक्ति समीकरणको सम्भावित संकेतका रूपमा हेर्छन्।
विशेषतः संसद्मा आफ्नो भूमिका ‘अपरिहार्य’ हुने प्रचण्डको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि उनले नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको परिस्थितिमा आफूलाई निर्णायक खेलाडीका रूपमा राख्ने प्रयास गरिरहेको संकेत देखिन्छ । प्रचण्डले आफूलाई संसद्को “सबैभन्दा वरिष्ठ नेता” भन्दै कुनै पनि सरकार आफ्नो सहभागिताविना चल्न नसक्ने दाबी गरेका छन्। यो अभिव्यक्तिले एकातिर राजनीतिक आत्मविश्वास देखाउँछ भने अर्कोतर्फ नयाँ शक्ति केन्द्रहरूसँग सम्भावित सहकार्य वा दबाबको रणनीति पनि झल्काउँछ।
‘जादुको छडी’ को राजनीति
नेपाली राजनीतिमा गठबन्धन र समीकरण परिवर्तनलाई धेरैले ‘जादुको छडी’ जस्तै मान्ने गरेका छन्—जहाँ कुनै पनि क्षण शक्ति समीकरण उल्टिन सक्छ। प्रचण्ड विगतमा यस्तै राजनीतिक चालमार्फत सत्ता समीकरण परिवर्तन गराउन सफल भएका उदाहरणहरू छन्। तर अहिलेको परिस्थिति केही फरक देखिन्छ। रास्वपाले आफूलाई ‘पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको विकल्प’का रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डसँगको अत्यधिक निकटता पार्टीको छवि र जनअपेक्षासँग टकरावमा पर्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ। त्यसैले प्रचण्डले चाहेझैं सजिलै नयाँ समीकरण निर्माण हुने सम्भावना सीमित रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
नयाँ शक्ति बनाम पुरानो राजनीति
यो चुनावी परिणामले नेपाली राजनीतिमा दुई स्पष्ट धार देखाएको छ—पुराना दलहरूको अनुभव र सत्ता–समीकरणको राजनीति, नयाँ शक्तिको परिवर्तनको दाबी र जनअपेक्षा, रास्वपाले अब कुन मार्ग रोज्छ भन्ने कुराले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। यदि बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने योजना सफल भयो भने त्यो नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रयोग हुनेछ। तर यदि पुराना शक्ति केन्द्रहरूसँग सम्झौता र समीकरणको राजनीति हाबी भयो भने परिवर्तनको नारा व्यवहारमा कति टिक्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्नेछ।
रास्वपाभित्र ‘बालेन सरकार’ बनाउने तयारी तीव्र हुँदै जाँदा प्रचण्डको सक्रियता पनि समानान्तर रूपमा बढिरहेको देखिन्छ। फोन संवाद जति सामान्य देखिए पनि त्यसले आगामी राजनीतिक खेलको सुरुआती संकेत दिन सक्छ। तर अन्ततः प्रश्न यही रहन्छ— नयाँ शक्तिको उदयले पुरानो राजनीतिक ‘जादुको छडी’लाई निष्क्रिय बनाउँछ कि फेरि त्यही चालले सत्ता समीकरण उल्ट्याउँछ ?आगामी केही हप्ता नेपाली राजनीतिका लागि निर्णायक हुन सक्ने देखिन्छ।
