काठमाडौं । “फोहोरबाट बिजुली निकाल्छु, मल बनाउँछु र काठमाडौंलाई सफा शहर बनाउँछु।” केही वर्षअघि स्थानीय निर्वाचनका क्रममा पूर्वमेयर बालेनले यही वाचा गरेर काठमाडौंवासीको ठूलो समर्थन पाए। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा राजनीतिमा उदाएका बालेनले फोहोर व्यवस्थापनलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाउँदै “फोहोरबाट मोहोर” बनाउने सपना देखाएका थिए।
तर समयले फेरि एउटा प्रश्न उठाइरहेको छ— जुन सपना मेयर हुँदा पूरा हुन सकेन, के त्यो अब प्रधानमन्त्री बनेपछि पूरा होला ? धेरैको तर्क छ, महानगरको मेयर हुँदा बालेनसँग अधिकार र स्रोत सीमित थिए। निर्णय प्रक्रियामा संघीय सरकार र अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो। तर अब यदि उनी दुईतिहाइ समर्थनसहित सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने स्थिति बनेमा परिस्थिति फरक हुन सक्छ। त्यसैले फोहोरबाट ऊर्जा, मल र आर्थिक स्रोत उत्पादन गर्ने उनको योजना सफल हुने अपेक्षा नुवाकोट वा काठमाडौं मात्र होइन, देशभरका नागरिकमा देखिन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दा बालेनले दैनिक करिब १२ सय मेट्रिक टन फोहोरलाई वैज्ञानिक रूपमा वर्गीकरण गरी त्यसबाट ५ मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए।
उनको योजना अनुसार-कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन,जलाउनुपर्ने फोहोरबाट विद्युत उत्पादन,बाँकी फोहोरको वैज्ञानिक पुनःप्रयोग, यसले काठमाडौंलाई सफा बनाउने मात्र होइन, कृषि उत्पादन बढाउने र ऊर्जा उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन समाधान दिने दाबी गरिएको थियो।
तर व्यवहारमा भने समस्या समाधानको उपाय निकै सरल र विवादास्पद देखियो—काठमाडौंको फोहोर उठाएर नुवाकोट र धादिङको सीमामा रहेको बञ्चरे डाँडाँमामा लगेर थुपार्ने गरिएको छ । सोही समस्या विभिन्न सरकार परिवर्तन भएसँगै चर्चामा आउँछन्, तर अन्तिम सेलाएर जान्छन् । सरकारको यस्तो रणनीति र जनतमाथि आँखामा छारो हाल्ने कार्यले आगामी दिनमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न् । नुवाकोटका मानिसलाई झिँगा सम्झने र काठमाडौँ बस्ने मानिसलाई मानव सम्झने पारिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ । महानगरले काठमाडौंका सडक सफा गर्न सफल भएको दाबी गरे पनि आलोचकहरू भन्छन्—यो समाधान होइन, समस्या स्थानान्तरण मात्र हो। फोहोर काठमाडौंबाट हटे पनि त्यसको असर बन्चरेडाँडा आसपासका गाउँमा पुगेको छ। त्यहाँका स्थानीयहरू दुर्गन्ध, झिँगा, प्रदूषण र स्वास्थ्य जोखिमसँग जुधिरहेका छन्। स्थानीय बासिन्दाले पटक–पटक सोध्ने प्रश्न एउटै छ-“काठमाडौँको फोहोर हामीले कति वर्षसम्म सहेर्ने ?” कतिपयले त काठमाडौंका नागरिकलाई “मानव” र आफूलाई “झिँगा” जस्तो व्यवहार गरिएको भन्दै आक्रोश पनि पोखेका छन्।
फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा महानगर, स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच पटक–पटक सहमति भएको छ। विशेषगरी बन्चरेडाँडाका स्थानीयसँग भएको १८ बुँदे सहमतिमा दुर्गन्ध नियन्त्रण, लिचेट व्यवस्थापन, सडक सुधार, स्वास्थ्य बीमा, क्षतिपूर्ति र विकास कार्यक्रमका प्रतिबद्धता उल्लेख थिए। तर स्थलगत अवस्था भने फरक देखिन्छ। फोहोरबाट निस्कने झोल (लिचेट)अझै खोलामा मिसिने समस्या, दुर्गन्ध नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम नदेखिनु,प्रभावित क्षेत्रका धेरै माग अधुरै रहनु, यही कारणले स्थानीयहरूले बेला–बेलामा फोहोर बोकेका ट्रक रोक्ने गरेका छन्।
सरकारको हस्तक्षेप र नयाँ सहमति
भदौ २३ गतेपछि राजनीतिक समिकरण बदलियो । सरकार परिवर्तन भयो । अन्तरिम सरकार बन्यो । सो सरकारको प्रधानमन्त्रीमा सुशिला कार्की,गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ बने । काठमाडौँंमा फोहोर रोकिएपछि समस्या सतहमा आयो । समाधानका लागि सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सो स्थानमा पुगेर अनुगमन गर्दै समाधानका लागि स्थानीयवासीहरुसँग सात बुँदे सम्झौता गरे । लबन्चरेडाँडा पुगेर स्थानीयसँग वार्ता गर्दै तत्कालीन मन्त्री घिसिङले पुराना सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर सो समस्या पुनः सतहमा आएको छ । नुवाकोटवासीले अहिले दिर्घकालीन फोहोर व्यवस्थापनको माग गरिरहेका छन् । अबको सरकारले वातावरणीय स्वास्थ्य र सो सो स्थानमा वासोवास गर्ने नागरिकको हक अधिकारका लागि के गर्ला । महत्वपूर्ण निर्णय र कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग सडकदेखि सदनसम्म उठ्नेछ ।
सरकार र स्थानीयबीच भएको नयाँ सहमतिमा मुख्यतः लिचेट व्यवस्थापनका लागि पम्प सञ्चालन,फोहोर व्यवस्थापन स्थलमा रात्रिकालीन बत्ती व्यवस्था, अनुगमन समिति गठन,वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना,प्रभावित क्षेत्र पहिचान गर्न वातावरणीय अध्ययन, जस्ता कदम अघि बढाउने सहमति भएको छ। यसपछि केही समयका लागि फोहोर विसर्जन पुनः सुरु भए पनि स्थानीयहरूको विश्वास अझै पूर्ण रूपमा फर्किएको देखिँदैन। फोहोर व्यवस्थापन सफल नहुनुको कारणबारे बालेनले कहिलेकाहीँ “अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति”ले अवरोध गरेको दाबी गर्ने गर्थे । तर आलोचकहरूको प्रश्न फरक छ—घरबाटै फोहोर वर्गीकरण सुरु गर्न कसले रोकेको थियो ?डम्पिङ साइटको व्यवस्थापन सुधार गर्न कसले अवरोध गर्यो ?
सडक बत्ती, लिचेट नियन्त्रण वा व्यवस्थापन प्रणाली बनाउन कुन विदेशी शक्तिले रोकेको थियो ?यी प्रश्नहरू अहिले राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनको सरकार कस्तो होला ? हालैको राजनीतिक समीकरणले बालेन नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बलियो भएको चर्चा छ। यदि त्यस्तो भयो भने उनले युवा ऊर्जा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, छरितो प्रशासन र समयसीमा आधारित कामको मोडेल लागू गर्ने बताएका छन्।उनको कार्यशैली हेर्दा मन्त्रिपरिषद् पनि परम्परागत भागबण्डाभन्दा कार्यकुशलता र नतिजाका आधारमा गठन हुने संकेत दिइएको छ। तर विश्लेषकहरू भन्छन्— स्थानीय सरकारको एउटा जटिल समस्या समाधान गर्न संघर्ष गरेको नेतृत्वले संघीय सरकारको विशाल संरचना कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
सपना कि राजनीतिक ब्रान्ड ?
बालेनको उदय नेपाली राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको आशाको प्रतीक बनेको छ। तर फोहोर व्यवस्थापन जस्तो आधारभूत विषयमै ठोस परिणाम नदेखिँदा उनका केही आलोचकहरू “मास्टर प्लानभन्दा बढी मास्टर गफ” भन्ने टिप्पणी पनि गर्न थालेका छन्। आज पनि काठमाडौंमा फोहोर संकट दोहोरिने जोखिम छ। बन्चरेडाँडाका बासिन्दा अझै स्थायी समाधानको प्रतीक्षामा छन्। त्यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही बनेको छ— फोहोरबाट समृद्धि बनाउने सपना साँच्चै वैज्ञानिक योजना थियो, कि चुनाव जित्ने राजनीतिक नारा मात्र ? यदि बालेन साँच्चै प्रधानमन्त्री बन्ने मार्गमा छन् भने देशले उनीसँग एउटा मात्र अपेक्षा राखेको छ— वाचा होइन, परिणाम।
