काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अभूतपूर्व सफलता हासिल गर्दै संघीय संसदमा बलियो उपस्थिति बनाएको छ। कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी १८२ सिट जित्दै उक्त दल दुईतिहाइ बहुमतको निकै नजिक पुगेको छ।
यस परिणामसँगै पार्टीले अघि सारेका नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुने निश्चितजस्तै देखिएको छ। त्यससँगै अब बन्ने मन्त्रिपरिषद् कस्तो होला भन्ने विषयमा राजनीतिक वृत्त र आमजनताबीच व्यापक चासो देखिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्दा देखिएको शैलीकै आधारमा बालेन्द्र शाहले केन्द्र सरकारमा पनि छरितो, अनुशासित र परिणाममुखी टोली बनाउने संकेत दिएका छन्। उनका निकट स्रोतका अनुसार आगामी मन्त्रिमण्डल परम्परागत भागबण्डाभन्दा कार्यक्षमता र नतिजालाई आधार बनाएर गठन गरिनेछ।
बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार उनले आफूजस्तै प्रतिबद्धता र कामको गति मिल्ने सहकर्मी खोजिरहेका छन्। मन्त्रिपरिषद् राजनीतिक सन्तुलनको अखडा नभई साझा लक्ष्यतर्फ अघि बढ्ने कार्यदलको रूपमा चलाउनुपर्ने उनको धारणा रहेको बताइन्छ। यसअघि देखिँदै आएको ‘यो मेरो र त्यो तेरो’ भन्ने शैलीबाट टाढा राख्दै मन्त्रीहरूलाई आफ्ना क्षेत्रका काममा स्वतन्त्रता दिने तर नतिजा दिन बाध्य बनाउने सोच नेतृत्वमा देखिएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार बाहिरबाट विज्ञ ल्याएर मन्त्री बनाउने विषयमा औपचारिक निर्णय भएको छैन। बरु पार्टीबाट निर्वाचित सांसदहरू नै विभिन्न क्षेत्रमा दक्ष भएकाले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिइने सम्भावना बलियो रहेको बताइन्छ। रास्वपाबाट निर्वाचित सांसदहरूमा चिकित्सक, अभियन्ता, अर्थशास्त्री, कानुनविद् तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिहरू उल्लेख्य रहेको भन्दै योग्यताको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने तयारी छ।
मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन सम्भावित मन्त्रीहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गर्ने तयारी गरिएको छ। उक्त सूचीलाई पार्टी सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले र अन्य शीर्ष नेतासँग छलफल गरेर अन्तिम रूप दिइने बताइएको छ। हाल धेरै नवनिर्वाचित सांसदहरू आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा मतदातालाई धन्यवाद दिन व्यस्त भएकाले सबै काठमाडौं फर्किएपछि निर्णय प्रक्रिया तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ सरकारको सबैभन्दा चर्चित पक्ष भनेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यका लागि समयसीमा सहितको कार्यप्रणाली लागू गर्ने योजना हो। काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रयोग गरिएको समय कार्ड प्रणालीलाई संघीय सरकारमा पनि लागू गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो सय दिनभित्र पूरा गर्ने कामको स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा अपेक्षित प्रगति नदेखिएमा जवाफदेही बन्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताइएको छ। आगामी मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनाउने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिइने संकेत देखिएको छ। महिला, आदिवासी जनजाति, दलित तथा मधेसी समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ। यसका साथै नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्वका रूपमा युवामध्येबाट पनि मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको बताइन्छ।
नवनिर्वाचित सांसदहरूका अनुसार नयाँ सरकार गठनसँगै पहिलो चरणमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सार्वजनिक सेवा प्रणालीलाई सरल बनाउने निर्णय आउन सक्छ। सरकारी कार्यालयमा अनावश्यक झन्झट र लामो प्रक्रियाका कारण नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती घटाउने लक्ष्य सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहने बताइएको छ। यससँगै मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने वा केही मन्त्रालय गाभ्ने विषयमा पनि कानुनी र प्राविधिक परामर्श भइरहेको बुझिएको छ। समग्रमा, ठूलो जनादेशसहित बन्ने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई नयाँ शैली, युवा ऊर्जा र नतिजामुखी प्रशासनिक सुधारको अपेक्षासहित हेरिएको छ। अब यो अपेक्षालाई व्यवहारमा कसरी उतारिन्छ भन्ने विषयमा देशको ध्यान केन्द्रित भएको छ।
