काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको चरम अभावको समयमा सरकारले आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नु आलोचनात्मक दृष्टिबाट हेर्दा अल्पव्यावहारिक र लज्जास्पद रणनीति देखिन्छ। भारतबाट आवश्यक मात्रामा ग्यास आयात भइरहे पनि बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको विषयलाई सरकारले सुल्झाउन वास्तविक नीति निर्माणमा ढिलाइ गरेको देखिन्छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अनिलकुमार सिन्हाले आधा सिलिन्डर बिक्रीको विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए। तर यो केवल “आंशिक समाधान” होस यसले मौलिक समस्यामा ध्यान दिनुको सट्टा अस्थायी व्यवस्थापन मात्र गर्दछ। नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले औपचारिक निर्णय गरेपछि मात्र यो लागू हुने भएकाले सरकारले समस्या पहिल्यै समाधान गर्ने पहल नगरेको स्पष्ट हुन्छ।
विश्लेषण गर्दा, आधा सिलिन्डर वितरणले उपभोक्तालाई केवल मूल्यको आधा मात्र भुक्तानी गर्ने सुविधा दिन्छ भने, वास्तविक अभाव र बजार असन्तुलन हट्दैन। नेपालमा हाल करिब १ करोड ५० लाख ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध भए पनि उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी स्टक गरेको कारण बजारमा अभाव देखिएको निगमको तर्कले वास्तविकता झुुट्याउँछ। यथार्थमा, माग–आपूर्ति व्यवस्थापन, उपभोक्तामाझ सचेतना, र दीगो वितरण प्रणालीको अभाव नै संकटको मूल कारण हो।
नेपाल ग्यासका म्यानेजर कमल लामिछानेले संकटको समयमा नाफा–घाटा नहेरी सहयोग गर्ने बताएका छन्, तर आधा सिलिन्डर वितरणले उद्योगको सञ्चालन खर्च बढाउने स्पष्ट तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। यो निर्णय दीर्घकालीन समाधान होइनस केवल अस्थायी राहत दिने लज्जास्पद प्रयास हो।
विशेषज्ञहरूको दृष्टिमा, सरकारको यो कदम समस्या व्यवस्थापनमा सक्रिय नीतिको सट्टा प्रतिक्रिया मात्र हो। यदि तत्काल सुधार गर्न चाहिन्छ भने, आयात, वितरण प्रणाली, स्टक नियन्त्रण र उपभोक्ता सचेतना जस्ता दीर्घकालीन उपायहरू अविलम्ब लागू गर्नुपर्छ। यसरी नगरेको खण्डमा “आधा सिलिन्डर” रणनीति केवल राजनीतिक नाट्य बन्ने जोखिम उच्च छ।
बजारमा ग्यास अभावले नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेको अवस्थामा सरकारको निष्क्रियता र अल्पव्यावहारिक नीति अलोकप्रिय र आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बन्ने निश्चित छ।
