काठमाडौं । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) आगामी सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ। भावी प्रधानमन्त्री बालेन शाहले कार्यक्षमता र नतिजालाई प्राथमिकतामा राख्दै संसद् बाहिरका विज्ञलाई मन्त्री बनाउने विकल्पमाथि छलफल सुरु गरेका छन्।
रास्वपाका केही निकटस्थ सांसदहरूका अनुसार, ‘सकेसम्म सांसदलाई मन्त्री नबनाएर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई क्याबिनेटमा राख्ने’ विषयमा बालेनले विचार गरिरहेका छन्। सांसद राजुनाथ पाण्डेका अनुसार, यस्तो कदमले सरकारको डेलिभरी क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर संविधान अनुसार संसद् बाहिरका मन्त्रीलाई ६ महिनाभन्दा बढी पदमा रहन अनुमति छैन। यदि विज्ञलाई दीर्घकालीन रूपमा राख्न चाहियो भने संविधान संशोधन आवश्यक पर्छ। यसका लागि रास्वपाले राष्ट्रिय सभामा अन्य दलको समर्थन लिनुपर्ने हुन्छ। सांसद पाण्डेले भने, “संविधान संशोधन सजिलो छैन, र राष्ट्रिय सभाको अंकगणित तथा अन्य दलको सहमति बिना यो चुनौतीपूर्ण हुनेछ।”
रास्वपाको वाचापत्रमा पनि विशेषज्ञतामा आधारित मन्त्री तथा कर्मचारी प्रशासनको नयाँ मानक स्थापनाको वाचा गरिएको थियो। यसबारे नेता शिशिर खनालले भने, “हालको संविधानले संसद् बाहिरका मन्त्रीलाई अनुमति दिदैन, त्यसैले यो कदम संशोधनपछि मात्र सम्भव हुनेछ।”
फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको चुनावमा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ सिट जितेको थियो। सरकार गठन प्रक्रिया अझै प्रारम्भिक अवस्थामा रहेको छ, तर प्रधानमन्त्री बन्ने बालेनले आफ्नो टिम र मन्त्रालयको संरचना अध्ययन गरिरहेको निकटस्थ स्रोतले जानकारी दिएका छन्।
यदि संसद् बाहिरका विज्ञलाई मन्त्री बनाउन कानुनी र राजनीतिक जटिलता बढ्यो भने, विकल्पका रूपमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित विज्ञ सांसदलाई मन्त्री बनाउने सम्भावना पनि खुला रहेको छ। पार्टीभित्र भने प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र रूपमा मन्त्री छान्न दिनुपर्ने बहस जारी छ।
स्वास्थ्य समस्याका कारण रास्वपा सभापति रवि लामिछाने विश्राममा छन्। यसबीच बालेन आफ्ना निकट सांसदहरूसँग भेटवार्ता गरी सरकार गठनको तयारी अघि बढाइरहेका छन्।
