काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भएसँगै रास्वपा पहिलो पार्टी बनेको छ। रास्वपा सरकार गठनको तयारीमा छ, र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्री बन्ने प्रबल संभावना छ। तर सरकार गठनसँगै एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। एसपीपी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा विभिन्न मुलुकसँग संचालन गरिने समझदारी कार्यक्रम हो, जुन सन् १९९३ देखि लागू छ।
यसअघि अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित हुँदा भएको विरोध र भित्री राजनीतिक दबाबका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेका थिए। २०७९ असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय नै भएको थियो, जसको बुँदा नम्बर ११ मा स्पष्ट लेखिएको छ–
“संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)’ अघि नबढाउने।”
अब रास्वपा सरकारले अमेरिका निकट नेताहरूको नेतृत्वमा गठन हुने भएकाले एसपीपी पास गर्ने वा रोक्ने निर्णयमा ध्यान केन्द्रित भएको छ। नेपालसहित छिमेकी मुलुकको सुरक्षा र राजनीतिक सन्तुलनका दृष्टिले यस विषयले राष्ट्रिय बहस जन्माएको छ। निर्वाचनको घोषणा पश्चात अमेरिकी दूतावासले नयाँ सरकारसँग समृद्धि, विकास र सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
विश्लेषकहरूले भन्छन्, “रास्वपा सरकारको पहिलो परीक्षा एसपीपीको निर्णय नै हुनेछ, जसले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध र सुरक्षा रणनीतिमा स्पष्ट संकेत दिनेछ।” नेपालमा सो प्रोग्राम अघि बढाए नेपालमा अमेरिकी सेनाको क्याम बस्ने र नेपालका लागि घातक बन्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
