दार्चुलाको तुइन विस्थापन गरेर पुल निर्माण गर्ने विषयमा भारतको अवरोध, आगामी सरकारले भारतसँग कसरी समाधान खोज्ला ?

काठमाडौं । नेपालका दुर्गम सीमावर्ती जिल्लाहरूमा विकासका आधारभूत पूर्वाधार अझै पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता र कूटनीतिक जटिलताबीच अल्झिएको देखिन्छ। सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लामा दशकौँदेखि चलिरहेको तुइन विस्थापनको मुद्दा त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। एकातिर स्थानीय नागरिकहरू जोखिमपूर्ण तुइनको भरमा महाकाली नदी पार गर्न बाध्य छन् भने विगतमा नेपाल सरकारले सो स्थानमा तुइन विस्थापन गरेर पुल निर्माणका लागि बारम्बार आग्रह गरेको थियो । तर भारतले नेपालले गरेको पत्राचारको जवाफ नपठाएको र सो क्षेत्रमा पुल निर्माण गर्न नसकिएको तथ्यहरुले देखाएका छन् ।

यही सन्दर्भमा नवनिर्वाचित सांसद तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले दार्चुलामा तुइनको सट्टा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै देशव्यापी श्रम अभियान र चन्दा संकलन सुरु गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले १५–२० दिनभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने दाबी गर्दै स्वयंसेवकहरूलाई श्रमदानका लागि तयार रहन आह्वान गरेका छन्। तर यो घोषणा सार्वजनिक भएपछि यसको व्यवहारिकता, राजनीतिक उद्देश्य र कूटनीतिक संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्।

जनसहभागिताको उत्साह कि राजनीतिक ‘स्टन्ट’ ?

हर्क साम्पाङले प्रस्तुत गरेको अवधारणा नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा केही हदसम्म नयाँ देखिन्छ। उनले सरकारी ढिलासुस्तीको आलोचना गर्दै जनश्रम र जनसहयोगबाट पुल निर्माण सम्भव रहेको तर्क गरेका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा मोटर बाटो, भारी उपकरण र बिजुलीको सुविधा नभएकाले घन, बेल्चा, गैँतीजस्ता साधारण उपकरणको प्रयोग गरेर पुल निर्माण गर्ने उनको योजना छ। यस योजनामा श्रमदानमा सहभागी हुनेहरूले आफ्नै खाद्यान्न बोकेर जानुपर्ने र पुलको भारी लट्ठा मानिसहरूले काँधमा बोकेर भिर पार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। पछिल्लो राजनीति वृतमा सांसद राईलाई राष्ट्रवादी र श्रमका पिताका रुपमा चित्रण गरिएको छ । धरानमा खानेपानी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेका धरान उपमहानगरपालिकाका पूर्व मेयर तथा नव निर्वाचित सांसद हर्क साङपाङले श्रमदान अभियानमार्फत खोलाको पानी शहरसम्म ल्याउन सफल भइसकेका छन् । उनले श्रम संस्कृति पार्टी खोलेर निर्वाचनमा होमिएपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता समेत पाएको छ ।

तर आलोचकहरू भन्छन्—यो योजना व्यवहारिकभन्दा बढी भावनात्मक छ। दार्चुलाका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले साम्पाङको अभियानलाई “स्टन्टबाजी” भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनका अनुसार समस्या नेपाल सरकारले पुल बनाउन चाहेन भन्ने होइन, बरु महाकाली नदी साझा सीमा भएकाले भारतको अनुमति नपाउँदा निर्माण प्रक्रिया रोकिएको हो। यस्तो अवस्थामा श्रम अभियानले समस्या समाधान गर्नेभन्दा जनभावना उकास्ने र लोकप्रियता बढाउने प्रयास मात्र हुन सक्ने उनको तर्क छ।

https://www.facebook.com/groups/1169814951917647/permalink/1304488381783636/?rdid=e4lWKJIc2uf76Imj#

महाकाली नदी र सीमा राजनीति

सदस्य सिंहका अनुसार दार्चुलाको दुम्ली क्षेत्रमा रहेको तुइन केवल स्थानीय यातायातको साधन मात्र होइन, यो नेपाल–भारत सीमा राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो। महाकाली नदी नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी हो। त्यसैले नदीमाथि कुनै स्थायी संरचना निर्माण गर्न दुवै देशको सहमति अनिवार्य हुन्छ। यही कारणले नेपाल सरकारले बजेट छुट्याए पनि भारतको अनुमति नपाउँदा पुल निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन। यो क्षेत्र झन् संवेदनशील मानिन्छ, किनभने दुम्लीबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नजिक पर्छ। यी तीनै स्थान नेपाल र भारतबीच विवादित सीमाक्षेत्रका रूपमा चिनिन्छन्। त्यसैले भारतले यहाँ नयाँ संरचना निर्माणमा विशेष सतर्कता अपनाउने गरेको बताइन्छ। यस कारण दार्चुलामा तुइन विस्थापनको समस्या केवल विकासको प्रश्न नभएर भूराजनीतिक संवेदनशीलताको विषय बनेको छ।

सरकारी योजना किन असफल भए ?

दार्चुलामा तुइन विस्थापनको घोषणा नयाँ होइन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमै देशभरका तुइन हटाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि धेरै स्थानमा झोलुङ्गे पुल बने पनि दुम्ली क्षेत्रको तुइन अझै हट्न सकेको छैन। सो क्षेत्रमा तत्काल पुल निर्माण नहुनुमा नेपाल–भारतबीच बारम्बार समन्वय अभाव,विकट भूगोल र निर्माण सामग्री ढुवानी समस्या ,ठेकेदारको ढिलासुस्ती ,प्राविधिक अध्ययनमा ढिलाइ, सीमा क्षेत्रमा संरचना निर्माणको संवेदनशीलता ,यिनै कारणले गर्दा ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि स्थानीय नागरिकहरू जोखिमपूर्ण तुइनको भरमा जीवन बिताउन बाध्य छन्। तथ्याङ्क अनुसार, ६४ वर्षमा ६३ भन्दा बढी मानिस तुइनबाट खसेर ज्यान गुमाइसकेका छन्।

जनभावना र कूटनीतिक वास्तविकता

हर्क साम्पाङको अभियानले कम्तीमा एउटा कुरा स्पष्ट गरेको छ—दार्चुलाको समस्या केवल स्थानीय मुद्दा होइन, राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषय हो। उनको आह्वानले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो समर्थन पाए पनि वास्तविक समाधान भने कूटनीतिक तहबाटै आउनुपर्ने देखिन्छ। यदि पुलको एक छेउ भारततिर पर्छ भने, नेपालभित्र मात्रै श्रमदान गरेर समस्या समाधान सम्भव हुँदैन। सो समाधानका लागि सम्पूर्ण नेपाली लाग्न आवश्यक छ । यसले नेपालको विकास परियोजनाहरूमा छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध र कूटनीतिक सक्रियता कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पनि देखाएको छ।

अब नयाँ सरकारले के गर्ने ?

दार्चुलाको तुइन विस्थापनको प्रश्न अब केवल एउटा पुल निर्माणको मुद्दा रहेन। यो नेपालले आफ्नो सीमावर्ती विकासलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने परीक्षणको विषय बनेको छ। आगामी सरकारले निम्न कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ—भारतसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक वार्ता गरी पुल निर्माणको अनुमति प्राप्त गर्ने, सीमा क्षेत्रमा संयुक्त पूर्वाधार विकासको दीर्घकालीन योजना बनाउने, स्थानीय जनताको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै अस्थायी सुरक्षित विकल्प उपलब्ध गराउने , विकास योजनामा राजनीतिक प्रचारभन्दा प्राविधिक र कूटनीतिक तयारीलाई प्राथमिकता दिने । दार्चुलाको तुइनले नेपालका सीमावर्ती विकासका दुई वास्तविकता उजागर गरेको छ—एकातिर राज्यको दीर्घकालीन योजना र कूटनीतिक कमजोरी, अर्कोतिर जनस्तरको असन्तुष्टि र विकल्प खोज्ने प्रयास।

हर्क साम्पाङको अभियानले जनभावनालाई जगाएको हुन सक्छ, तर यसको सफलताको आधार केवल श्रमदान होइन, कूटनीतिक सहमति हो। त्यसैले अब प्रश्न केवल पुल कसले बनाउँछ भन्ने होइन, नेपालले आफ्नो सीमावर्ती विकासका मुद्दामा कति प्रभावकारी कूटनीति देखाउन सक्छ भन्ने हो। यदि आगामी सरकारले भारतसँग स्पष्ट र दृढ संवाद गर्न सकेन भने, दार्चुलाको तुइन अझै धेरै वर्षसम्म नेपाली राज्यको विकास असफलताको प्रतीक बनेर रहने खतरा छ।