काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते देशभर फैलिएको जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक रूप लिँदा राज्यका प्रमुख संस्थानदेखि निजी संरचनासम्म ठूलो क्षति पुगेको थियो। संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता संवैधानिक संस्थासहित विभिन्न ऐतिहासिक सम्पत्ति जलेर खरानी भए। तर घटना भएको करिब छ महिनापछि पनि त्यसबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुले राज्यको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
घटनापछि सरकारद्वारा गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेको बताइए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने विषयमा निरन्तर ढिलाइ भएको आरोप लागिरहेको छ। राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा उठिरहेको प्रश्न एउटै छ—यति ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति भएको घटनाको प्रतिवेदन किन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ? सरकारले निर्वाचनअघि सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदन निर्वाचनपछि पनि सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । आलोचकहरूको आप्रतिवेदन ढिलाइ गर्नुको पछाडि राजनीतिक स्वार्थ लुकेको हुन सक्ने भन्दै अनेकौँ प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सो आन्दोलनमा संलग्नमाथि सरकारले निष्पक्ष छानबिन गर्ला कि नगर्ला ?
विश्लेषकहरूका अनुसार यदि प्रतिवेदन निर्वाचनअघि सार्वजनिक भएको भए त्यसले चुनावी परिणाम र राजनीतिक समीकरणमा असर पार्न सक्थ्यो। आन्दोलनसँग जोडिएका केही व्यक्तिहरू चुनावमा उम्मेदवार भएको र कतिपय निर्वाचित समेत भएको अवस्थामा प्रतिवेदन रोक्नु राजनीतिक रणनीति हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा देशभर ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये ३९ जनाको मृत्यु गोली लागेर भएको बताइएको छ भने बाँकी ३७ जनाको ज्यान आगजनी, लुटपाट तथा अन्य हिंसात्मक घटनामा गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ।
सरकारी अनुमानअनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। हजारौँ सरकारी तथा निजी संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् भने पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यति ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति भएपछि पनि छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि चिन्ताजनक भएको टिप्पणी विश्लेषकहरूले गरेका छन्। जेनजी आन्दोलनका क्रममा कतिपय नेताहरूको घरमा आगजनी भएको थियो। त्यतिबेला उनीहरूले दोषीको पहिचान गरी कारबाही गर्न माग गरेका थिए। तर आश्चर्यजनक रूपमा घटना भएको छ महिनासम्म पनि कुनै नेताले आफ्नो घर जलाइएको विषयमा प्रहरीमा औपचारिक जाहेरी दिएको पाइएको छैन।
एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार छ महिनाभित्र जाहेरी दिएको भए अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने थियो। तर हालसम्म त्यस्तो कदम नचालिएको भन्दै उनीहरू अचम्ममा परेको बताउँछन्। कानुनअनुसार आगजनीजस्ता घटनामा उजुरी दिन छ महिनाको हदम्याद हुने भएकाले त्यो अवधि पनि सकिएको छ। यसले अर्को प्रश्न उठाएको छ—नेताहरूले आफू पीडित भएको दाबी गरे पनि किन कानुनी प्रक्रियामा जान हिच्किचाए ? कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार राजनीतिक रूपमा घटनालाई उपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिए पनि कानुनी कारबाहीतर्फ वास्तविक पहल कमजोर देखिएको छ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न समूह, नागरिक समाज, कानुनविद् तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। ‘जेनजी अलायन्स फर मानार्की’ नामक समूहले त प्रतिवेदन २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न सरकारलाई अल्टिमेटमसमेत दिएको छ। अलायन्सले प्रतिवेदन सम्पादन वा राजनीतिक स्वार्थअनुसार परिवर्तन नगरी पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै ‘जवाफदेहिता निगरानी समिति’ले पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताएको छ। समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईंले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आम नागरिकलाई जानकारी पाउने अधिकार संविधानले नै सुनिश्चित गरेको भन्दै प्रतिवेदन लुकाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।
निष्पक्ष छानबिनको माग
जेनजी आन्दोलनबारे गठित आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर काकीले गरेका थिए। आयोगमा सुरक्षा र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी थिए। प्रतिवेदनमा आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकसहित केही उच्च अधिकारीमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताइएको छ। साथै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्ध पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको चर्चा छ। यद्यपि प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म यस्ता विवरण औपचारिक रूपमा पुष्टि हुन सकेका छैनन्।
जेनजी आन्दोलन नेपालको हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक हिंसात्मक घटनामध्ये एक मानिएको छ। यति ठूलो क्षति र जनधनको हानी भएपछि पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु राज्यको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। लोकतन्त्रको आधार नै पारदर्शिता र जवाफदेहिता भएकाले यस्तो घटनामा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु सरकारको दायित्व हुने उनीहरूको भनाइ छ। प्रतिवेदन लुकाएर वा ढिलाइ गरेर अघि बढ्दा पीडित परिवारले न्याय नपाउने मात्र होइन, भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न पनि कठिन हुने चेतावनी दिइएको छ। यसैले अहिले उठिरहेको माग स्पष्ट छ—जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्य सार्वजनिक गरियोस्, दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइयोस् र पीडितलाई न्याय दिलाइयोस्। त्यसो हुन सके मात्र राज्यप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित हुन सक्ने धेरैको विश्वास छ।
जेनजी आन्दोलमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संलग्न भएका बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् ,सहकारी ठगी प्रकरणमा पाँच वटा अदालतमा मुद्धा बिचाराधीन अवस्थामा रहेका लामिछाने गृहमन्त्री बन्ने दाउमा छन् । यस्तै संसद भवन जलाउने कार्यमा संलग्न रहेकी रास्वपा नेतृ स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने लाइनमा छिन्,यस्तै जेनजी आन्दोलनमा अर्का मुख्य भूमिका रहेका सुदन गुरुङ पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् । त्यति मात्र होइन् सो आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरु रास्वपाबाट संसदीय निर्वाचनमा चुनिएका छन् । अब उनीहरुमाथि अनुसन्धान हुने की नहुने भन्ने विषय मुख्य प्रश्न रहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
