नेपाल अहिले केवल आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तनको चरणमा मात्र छैन, यो भूराजनीतिक दृष्टिले पनि अत्यन्त संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलनको बदलिँदो अवस्था, विश्व शक्तिहरूबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धा र क्षेत्रीय रणनीतिहरूका कारण नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय चासो तीव्र बन्दै गएको छ। यस्तो परिवेशमा नेपालमा बन्ने नयाँ सरकारका लागि कूटनीतिक सन्तुलन, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध व्यवस्थापन अत्यन्त संवेदनशील विषय बन्न पुगेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट निर्वाचित भएका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह(बालेन) प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा देशदेखि विदेशसम्म चर्चा बढेसंगै रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र शाहलाई चौतर्फीबाट बधाई शुभकामना व्यक्त भइरहेका छन् । लामिछानेलाई र शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टेलिफोन गर्दै बधाई तथा शुभकामना दिदैँ आगामी सरकारबारे चासो व्यक्त गरेका छन् भने चीनले पनि नव निर्वाचित अब बन्ने सरकारलाई धन्यवाद ग्यापन गरिसकेको छ । नेपालमा आगामी सरकारले एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम) पास गरेर अमेरिका सेनालाई नेपालमा क्याम्प राख्न देला कि भन्ने संका गहिरो छ । अमेरिकाले नेपालमाथि आँखा लम्काउन थालेपछि चीन र भारतले नेपालसँग आत्मीय सम्बन्ध राख्दै सहकार्यका साथ अघि बढ्ने चासो व्यक्त गरिसकेका छन् । सो कार्यक्रममा आगामी सरकारले हस्ताक्षर गर्न नहुने तर्कहरु पनि उतिकै सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
भौगोलिक रूपमा नेपाल दुई शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्र—भारत र चीन—को बीचमा अवस्थित छ। यही अवस्थाले नेपाललाई एकातिर विकासका अवसरहरू प्रदान गरेको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक तथा कूटनीतिक दबाब पनि सिर्जना गरेको छ। भारतसँग नेपालको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध गहिरो छ भने चीनसँगको आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार विकास र व्यापारिक सम्भावनाले पनि नेपालका लागि नयाँ अवसरहरू खोलिरहेका छन्। तर यी दुई शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणले नेपाललाई सन्तुलित कूटनीति अपनाउन बाध्य बनाइरहेको छ।
पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा अमेरिका, चीन, रुस र अन्य शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा झन तीव्र बनेको छ। हिन्द–प्रशान्त रणनीति, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ, क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्य तथा व्यापारिक साझेदारीका कार्यक्रमहरूले दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक परिदृश्यलाई जटिल बनाइरहेका छन्। नेपाल यी सबै रणनीतिक पहलहरूको बीचमा रहेको राष्ट्र भएकाले यहाँका राजनीतिक निर्णयहरू केवल आन्तरिक विषय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय पनि बन्ने गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो विदेश नीति स्पष्ट र सन्तुलित बनाउन आवश्यक छ। नेपालको कूटनीतिक परम्परा “असङ्लग्नता र सन्तुलित सम्बन्ध” को सिद्धान्तमा आधारित रहँदै आएको भए पनि व्यवहारमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक अस्थिरता, दलगत स्वार्थ र अल्पकालीन दृष्टिकोणका कारण त्यो सन्तुलन कमजोर देखिएको छ। यही कारणले नेपालले कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
नयाँ सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै यही सन्तुलन कायम राख्नु हो। भारतसँगको पारवहन, ऊर्जा, व्यापार र श्रम सम्बन्ध नेपालको अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् भने चीनसँगको पूर्वाधार विकास, व्यापारिक पहुँच र लगानी पनि नेपालको विकास यात्राका लागि महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ। यी दुवै सम्बन्धलाई प्रतिस्पर्धात्मक होइन, पूरक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नु नै नेपालको कूटनीतिक परिपक्वताको परीक्षा हुनेछ।
यससँगै राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। खुला सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध, साइबर सुरक्षा, अवैध आर्थिक गतिविधि तथा विदेशी प्रभावजस्ता चुनौतीहरू दिनानुदिन बढिरहेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षालाई केवल सैन्य दृष्टिकोणबाट मात्र नभई आर्थिक, कूटनीतिक र सामाजिक आयामबाट पनि समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्दै गएको छ।
विश्व राजनीतिक तनावको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने गरेको छ । मध्यपूर्वका द्वन्द्व, अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, रुस–युक्रेन युद्धजस्ता घटनाले विश्व अर्थतन्त्र, श्रम बजार र आप्रवासन नीतिमा परिवर्तन ल्याउँछन्। त्यसको असर वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने संभावना उच्च देखिएको छ । लाखौं नेपाली विदेशमा श्रम गरिरहेका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अस्थिरता नेपालका लागि केवल कूटनीतिक विषय मात्र होइन, आर्थिक र सामाजिक सरोकारको विषय पनि हो।
यस्तो परिस्थितिमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक छ। सार्वभौमिकता, आर्थिक समृद्धि, स्थिरता र विकासलाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति निर्माण गर्न सके मात्र नेपालले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच सुरक्षित र सम्मानजनक स्थान बनाउन सक्छ। यसका लागि पेशागत कूटनीति, संस्थागत निर्णय प्रक्रिया र दीर्घकालीन रणनीतिक सोच आवश्यक हुन्छ।
अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामले पनि नयाँ शक्ति सन्तुलन देखाएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र पुराना दलहरूको कमजोर उपस्थितिले आगामी सरकारको नीति–दिशा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्वरूपमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले नयाँ सरकार गठनपछि विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षाबारे स्पष्ट र दूरदर्शी रणनीति तय गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।
छिमेकी राष्ट्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य बढाउनु नेपालका लागि आवश्यक छ। संवाद, सन्तुलन र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सके मात्र नेपालले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ।
अन्ततः नेपाललाई आज आवश्यक छ—दूरदृष्टि भएको नेतृत्व, परिपक्व कूटनीति र राष्ट्रिय हितप्रति दृढ प्रतिबद्धता। यदि आगामी सरकारले यी पक्षमा गम्भीरता देखायो भने नेपाल भूराजनीतिक दबाबको बीचमा पनि स्थायित्व, समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानको बाटोमा अघि बढ्न सक्षम हुनेछ।
