काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शन र विध्वंशको छ महिनापछि आज नेपालमा आमनिर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मतदाता सक्रिय सहभागी भएका छन्। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा एक करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ जनालाई सूचीकृत गरेको थियो, जसमा ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष, ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला र ६८९ तेस्रो लिङ्गी मतदाता रहेका छन्।
तर यस निर्वाचनलाई केवल मत प्रतिशतको आधारमा हेर्न पर्याप्त हुँदैन। यसअघि भदौमा भएको हिंसात्मक घटनाले नेपालको राजनीतिक संरचनालाई गहिरो चोट पुर्याएको थियो। संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय लगायत सयौं सरकारी र निजी भवनमा आगजनी र लुटपाट भएको थियो। चार दिनमै गठन भएको अन्तरिम सरकारले चुनावको घोषणा गर्दा यसलाई ‘राजनीतिक रिसेट’ को प्रयासका रूपमा हेरिन्छ।
आज बिहान मतदान सुरु भएसँगै केही कानुन व्यवसायी, पत्रकार र नागरिकहरूले बहिष्कारको सन्देश दिएका थिए। उनीहरूको तर्क छ कि यो निर्वाचन राष्ट्रिय सहमति अनुसार नभई बाह्य दबाब र रणनीतिक खेलको परिणाम हो। भदौको हिंसामा सहभागी केही पात्र यस चुनावमा उम्मेदवार पनि भएका छन्, जसले आन्दोलन, सत्ता परिवर्तन र निर्वाचनबीचको सम्बन्धमा शंका बढाएको छ।
निर्वाचनमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका लागि १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक उम्मेदवार चयन हुनेछन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ६७ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र रूपमा ३,४०६ उम्मेदवार, समानुपातिकमा १,२७० उम्मेदवार मैदानमा छन्।
आजको निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्रको पुनः परीक्षणको बाटो तय गर्ने छ। तर मुख्य प्रश्न भने अझै बाँकी छ–के यो अस्थायी व्यवस्था मात्र हो, कि भदौको आगोबाट जन्मिएको संरचनाले दीर्घकालीन वैधता पाउनेछ ? नेपालको इतिहासले देखाइसकेको छ कि विध्वंशबाट जन्मिएका संरचनाले लामो परीक्षा पार्नुपर्छ।
आजको निर्वाचन त्यस परीक्षा सुरु गर्न सक्ने अवसर हो। सामाजिक स्थिरता, लोकतान्त्रिक विश्वास र विकासको मार्गमा यो पहिलो कदम सकारात्मक साबित होस् भन्ने कामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।
