काठमाडौं । निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले गरिएको व्यवस्थाप्रति अधिकांश राजनीतिक दल उदासीन देखिएका छन्। निर्वाचन आयोगले बैंकिङ प्रणालीमार्फत् चुनावी आम्दानी–खर्च सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन सीमित दलले मात्र पालना गरेका छन्।
आयोगका अनुसार निर्वाचनमा सहभागी ६३ दलमध्ये ११ वटाले मात्रै तोकिएको समयसीमाभित्र बैंक खाता खोलेको जानकारी दिएका छन्। आयोगले ‘निर्वाचन प्रचार प्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ लागू गर्दै फागुन ४ अगावै छुट्टै खाता खोल्न आग्रह गरेको थियो, ताकि चुनावी चन्दा र खर्च पारदर्शी रूपमा अभिलेखित होस्।
निर्देशन पालना गर्ने दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी लगायत रहेका छन्। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका केही दलले भने छुट्टै खाता खोल्ने निर्देशन पालन नगरेको जनाइएको छ।
आचारसंहिताअनुसार निर्वाचन प्रचारका लागि प्राप्त सहयोग र खर्चको विवरण बैंक खातामार्फत् सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त प्रावधान उल्लङ्घन गरेमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनअन्तर्गत जरिवाना वा उम्मेदवारी खारेजसम्मको कारबाही हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर अहिलेसम्म कडाइका साथ कार्यान्वयन नभएको पृष्ठभूमिमा दलहरूले बेवास्ता गरेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार चुनावी खर्चको अपारदर्शिता पछि हुने नीतिगत तथा ठूला भ्रष्टाचारसँग जोडिने जोखिम रहन्छ। छुट्टै बैंक खाता नखोल्दा अवैध स्रोतको प्रयोगबारे शंका उब्जिनु स्वाभाविक ठानिन्छ। आयोगले निगरानी र छानबिन गर्न सक्ने संरचना हुँदाहुँदै पनि दलहरूको उदासीनता राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ।
भदौ २३ को युवा आन्दोलनले उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग अझै जनचासोको केन्द्रमै छ। तर भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने दलहरू स्वयं आर्थिक अनुशासन पालना गर्न अनिच्छुक देखिँदा उनीहरूको प्रतिबद्धताको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। निर्वाचन केवल मतगणनाको प्रक्रिया मात्र होइन, राजनीतिक संस्कार र पारदर्शिताको परीक्षण पनि हो। आर्थिक अनुशासनसमेत पालना गर्न नहिचकिचाउने नेतृत्वको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी वाचालाई मतदाताले कत्तिको विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले बहसको विषय बनेको छ।
