अमेरिकाले शनिबार दिउँसो इरानको राजधानी तेहरानमा आक्रमण गरेपछि मध्यपूर्वका सबै देशमा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छ । अमेरिका र इजरायलको संयुक्त आक्रमणलगत्तै इरानले पनि प्रत्याक्रमण थालेको छ । पछिल्लो अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी अबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सुरक्षा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । इजरायललगायत मध्यपूर्वका अधिकांश देशमा ठूलो संख्यामा नेपालीहरु रोजगार छन् । अहिले अमेरिकाको तानाशाही प्रवृतिविरुद्ध सबै देशले आपत्ति जनाउँदै सो नजिकका छिमेकी देशहरुमा रहेका नागरिकहरुलाई सचेत गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरुको सुरक्षा प्रमुख चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । सो युद्धको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर नेपालको रेमिट्यान्स र अन्तमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने निश्चित देखिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि आणविक कार्यक्रम विस्तार गर्दै अमेरिकासम्म पुग्न सक्ने क्षेप्यास्त्र विकासको योजना बनाएको आरोपपछि युद्ध भएको जनाइएको छ । हमलापछि इरानले आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द र मोबाइल सेवा अवरुद्ध पारेको छ भने छिमेकी इराकले समेत हवाई क्षेत्र बन्द गरेको छ । सुरक्षा साइरन इजरायलमा बजाउँदै चेतावनी दिएको छ भने आफ्नो हवाई क्षेत्र बन्द गरेको जनाएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भट्टराई र वर्तमान राष्ट्रपति र अन्तरिक सरकार प्रमूख सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले अमेरिकाको तानाशाही प्रवृतिमाथि आपत्ति जनाउँदै त्यहाँ नजिकका आफ्ना नागरिकहरुलाई सचेत हुन आग्रह गरिसकेका छन् । विश्व राजनीतिमा कार्यकारी सत्ताको संरचना र त्यसले लोकतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे बहस नयाँ होइन। नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र कार्यकारी राष्ट्रपतिको मोडलको चर्चा भइरहँदा अमेरिकाको कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। विशेषतः ट्रमको कार्यकालले यस बहसलाई अझै तीव्र बनाएको छ।
१. नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री र कार्यकारी राष्ट्रपतिको बहस,अमेरिकाको तानाशाही प्रवृति
नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेपछि संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको छ। वर्तमान संविधानले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ भने राष्ट्रपति मुख्यतः औपचारिक राष्ट्रप्रमुखका रूपमा रहन्छन्। तर बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलगत अस्थिरता र शक्ति–संघर्षका कारण “कार्यकारी राष्ट्रपति” प्रणालीको बहस समय–समयमा उठ्दै आएको छ। समर्थकहरू भन्छन्—प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिले स्थायित्व दिन सक्छ। विरोधीहरू तर्क गर्छन्—त्यसले शक्ति केन्द्रीकरण भई अधिनायकवादको जोखिम बढाउन सक्छ। यही सन्दर्भमा अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशको अनुभवलाई तुलना गरिन्छ।
२. अमेरिकी कार्यकारी प्रणाली र ट्रम्प युग
अमेरिका पूर्ण कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सञ्चालनमा छ , जहाँ राष्ट्रपति नै सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख दुवै हुन्छन्। ट्रमको कार्यकाल (२०१७–२०२१) मा आप्रवासन नीति, सीमाना कडाइ, मुस्लिम बहुल देशहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध, तथा मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माणजस्ता निर्णयहरू अत्यधिक विवादित बने।
तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने अमेरिकामा शक्तिको सन्तुलनको संरचना छ—कांग्रेस र सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई रोक्न वा संशोधन गर्न सक्छन्। ट्रम्पका केही निर्णय अदालतले रोकेको वा परिमार्जन गराएको उदाहरण छन्। त्यसैले “पूर्ण तानाशाही” भन्नु राजनीतिक आलोचनाको भाष्य हुन सक्छ, तर संस्थागत रूपमा अमेरिका बहुदलीय र शक्ति सन्तुलनयुक्त लोकतन्त्र हो।
३. अमेरिकामाथि हस्तक्षेप, द्वन्द्व र आक्रमणको आरोप
अमेरिकाले विगत शताब्दीमा विभिन्न देशहरूमा सैन्य हस्तक्षेप गरेको तथ्य ऐतिहासिक रूपमा दर्ज छ। उदाहरणका लागिस्
भियतनाम युद्ध, (१९५५–१९७५)– लाखौं मानिसको मृत्यु ,विभिन्न अध्ययन अनुसार लाखौं नागरिक प्रभावित । (२००१–२०२१)– दीर्घकालीन युद्ध र अस्थिरता (२०११) शासन परिवर्तनपछिको अराजकता यी हस्तक्षेपहरूलाई कतिपयले “सुरक्षा र आतंकवादविरुद्धको अभियान” भन्छन् भने आलोचकहरूले “साम्राज्यवादी हस्तक्षेप” र “क्षेत्रीय अस्थिरता सिर्जना गर्ने कदम” भनेर व्याख्या गरेका छन् ।
तथ्याङ्कीय सन्दर्भमा अनुमानित आँकडाले भियतनाम युद्धमा २० लाखभन्दा बढी भियतनामी नागरिक र सैनिकको मृत्यु , इराक युद्धपछि २ लाखदेखि ५ लाखसम्म नागरिक मृत्यु भएको विभिन्न स्वतन्त्र अध्ययनको अनुमान, अफगानिस्तानमा हजारौं सर्वसाधारण नागरिक र सैनिकको मृत्यु, लाखौं विस्थापित “अपहरण” र “हत्या” जस्ता आरोपहरूमा पनि विवाद छ—ड्रोन हमलाबाट नागरिक क्षति, ग्वान्टानामो बे जेल जस्ता मुद्दाहरू मानवअधिकार बहसका विषय बने।
४. विश्व तनाव र आप्रवासी समुदायको चिन्ता
अमेरिकी नीतिहरूले विश्व अर्थतन्त्र, आप्रवासन र श्रम बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । मध्यपूर्व, एसिया र अफ्रिकामा द्वन्द्व चर्किँदा लाखौं मानिस विस्थापित भए। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाल लगायतका देशका नागरिकहरू पनि विश्व राजनीतिक अस्थिरताबाट चिन्तित रहेका छन् । विशेषगरी अमेरिका–मध्यपूर्व तनाव, चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धा, तथा रुस–युक्रेन युद्धजस्ता घटनाले विश्व श्रम बजार र आप्रवासन नीतिमा परिवर्तन ल्याउँदा नेपाली कामदार र विद्यार्थीहरू प्रभावित हुन सक्छन्।
५. कार्यकारी प्रणाली नभएको भए ?
नेपालमा कतिपय विश्लेषकहरू भन्छन्—यदि पूर्ण कार्यकारी प्रणाली नहुने हो भने सरकार परिवर्तन सजिलै सम्भव हुन्छ र असन्तोष बढे नेतृत्व परिवर्तन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ। तर अर्कोतर्फ, अत्यधिक अस्थिरता पनि विकासको अवरोध हुन सक्छ। तर कार्यकारी प्रणाली तानशाही ट्रमको शैलीमा जान सक्छ । सो प्रणालीले न गरिब नागरिकलाई चिन्छ, न मानवताको मर्मलाई चिन्छ, सबैलाई खरानी बनाएर अरुको चिहानमाथि जात्रा र रमाउने रङ्ग मञ्चको सुरुवात हुन्छ र हुँदै आएको छ । अमेरिका र इजरायलको आक्रमणमा इरानको सर्वोच्च रक्षा परिषद्का नेताका प्रतिनिधि अली शामखानी र इस्लामिक रिभोलुसन गार्ड्स कोर्प्सका कमाण्डर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुरको मृत्यु भएको छ ।इरानी मिडिया प्रेस टिभीका अनुसार दुवैको शनिबार भएको आक्रमणमा मृत्यु भएको हो ।
अमेरिका र इजरायलको आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनीसहित ४० वरिष्ठ अधिकारीको मृत्यु भएको दाबि गरिएको छ । यसैबीच इरानमा सत्ता सम्हाल्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । इरानको राज्य सञ्चालित एजेन्सी, इरनाका अनुसार, देशमा सत्ता सम्हाल्न तीन सदस्यीय अस्थायी समिति गठन गरिएको छ । यो समितिमा राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालत (न्यायपालिका) का प्रमुख र अभिभावक परिषद्का एक धर्मगुरु हुनेछन् । यी तीन जना मिलेर हालका लागि देशको सबै मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्ने बताइएको छ ।
नयाँ सर्वोच्च नेता निर्वाचित नभएसम्म, यो तीन सदस्यीय टोलीले देशको सरकार र प्रणालीलाई सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न सुनिश्चित गर्न सबै प्रमुख निर्णयहरू गर्नेछ । यस्तै अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि झन बढि ट्रमको चौतर्फी आलोचना भएको छ । इरानमा ४० दिनको शोकको घोषणा गरिएको छ । इरानी सरकारी मिडियाले सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खामेनीको मृत्युपछि देशमा ४० दिनको राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको र सात दिन बिदा दिइएको जनाएको छ । अमेरिका र इजरायलको आक्रमणमा खामेनीको मृत्यु भएको जानकारी दिएपछि इरानले शोकको घोषणा गरेको हो । इरानको सरकारी मिडियाले खामेनी अमेरिका र इजरायलको आक्रमणमा शहिद भएको उल्लेख गरेको छ । यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले खामेनीको मृत्यु भएको दाबी गरेका थिए । त्यस्तै इजरायली अधिकारीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै भग्नावशेषबाट खामेनीको शव फेला परेको दाबी गरेका थिए ।
अमेरिका(इजरायलको संयुक्त आक्रमणमा इरानका ४० भन्दा बढी वरिष्ठ अधिकारी मारिएको दाबि गरिएको छ । ८६ वर्षीय खामेनी इरानमा सबै राजनीतिक र धार्मिक मामिलामा अन्तिम निर्णय लिने सर्वोच्च नेता थिए । १९८९ मा, इस्लामिक गणतन्त्र इरानका संस्थापक रुहोल्लाह खोमेनीको मृत्युपछि खामेनी इरानको सर्वोच्च नेता बनेका थिए । शाह मोहम्मद रेजा पहलवीलाई अपदस्थ गर्ने १९७९ को क्रान्तिमा खामेनीले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए ।
मदुरोको ‘अपहरण’मा अमेरिका लगायतका देशको आपत्ति
यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भेनेजुएलामाथिको आक्रमणको विरोधमा अमेरिकाभर प्रदर्शनहरू भएका थिए । लस एन्जलस, ह्वाइट हाउस र अन्य शहरहरूमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले युद्ध र अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गरेको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले मदुरोको पक्राउलाई अपहरण भन्दै उनको रिहाइको माग गरे र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गरेका थिए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति पक्राउ गरेपछि घटनाविरुद्ध अमेरिकाभरि विरोध प्रदर्शनहरू भयो । अब भेनेजुएलामा बम विस्फोट बन्द गर ’, ‘तेलको लागि रगत नबगाउ’ भन्ने नारा लेखिएका प्लेकार्डहरू बोकेर मानिसहरू सडकमा उत्रिएका थिए । एउटा प्लेकार्डमा ‘युद्ध होइन ९ट्रम्प चाहिदैंन ’ भन्ने नारा लेखिएको थियो । ह्वाइट हाउस बाहिर युद्ध विरोधी समूह ‘एन्सर’का लगभग १०० जना प्रदर्शनकारीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । यसमा विगतमा मदुरो सरकारलाई समर्थन गरेको पार्टी फर फर सोसलिज्म एण्ड लिबरेशनका मानिस पनि सहभागी भएका थिए । प्रदर्शनकारीहरूले मदुरोको पक्राउलाई अपहरण भन्दै उनका रिहा गर्न ह्वाइट हाउससँग माग गरेका थिए । अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमाममा पूर्ण रूपमा उभिन्छु । जब तिनीहरूलाई तेल चाहिन्छ, तिनीहरू कर्पोरेट अरबपतिहरूलाई मद्दत गर्न खोज्छन् ।
भेनेजुएलामाथिको पछिल्लो आक्रमण एपस्टाइन प्रकरणमा ट्रम्पको संलग्नता, अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्था र बढ्दो स्वास्थ्य सेवा खर्चबाट सर्वसाधारणको ध्यान भड्काउने षडयन्त्र भएको अर्का एक प्रदर्शनकारी भनेका छन् । मदुरोको अपहरण र बम विस्फोट, र भेनेजुएलामागि अमेरिकी कब्जा अवैध छ,’ न्यूयोर्क शहरको टाइम्स स्क्वायरमा शनिबार अमेरिकी कारबाहीको विरोध गर्न भेला भएकी एम्माले भनिन् । करीब ५० जनाको एउटा सानो समूहले लास भेगासमा पनि यसको विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । रुस र युक्रेन युद्द भएको ५ बर्ष पुग्यो । जुन युद्ध बाट २ लाख भन्दा धेरैको ज्यान गैसकेको छ । त्यो युद्ध हुनुका मुख्य पात्र थिए युक्रेनका रास्ट्रपति जेलेनेस्की । जेलेनेस्की पनि रास्ट्रपति हुनु अघि त्यहाँको टिभी शो को हास्य कलकार थिए र निकै लोकप्रिय पनि थिए तर आज उर्जा र श्रोतसाधन सम्पन्न युक्रेन तहस नहस भएको छ । अमेरिकाले सो युद्धमा पनि आक्रमणकारी र तानाशाही प्रवृति देखाएको थियो ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् र कार्यकाल निश्चित हुन्छ। त्यसले स्थायित्व दिन्छ, तर गलत निर्णय भए तत्काल हटाउन सजिलो हुँदैन—महाभियोग प्रक्रिया जटिल हुन्छ। त्यसैले कुनै पनि प्रणाली “पूर्ण रूपमा सही” वा “पूर्ण रूपमा गलत” हुँदैन, संस्थागत सन्तुलन, कानुनी संरचना र नागरिक चेतनाको स्तर निर्णायक हुन्छ। तर ट्रमले न सरकारी नियम मानेका छन्, न मानवअधिकारको सम्मान गर्न सकेका छन्, न तर प्राकृतिक सिंद्धान्तको नियम मान्न सकेका छन्, विगत र वर्तमानलाई हेर्दा उनी आक्रमणकारी,तातंककारी र शक्तिको दुरुपयोग गरेर देशलाई अराजक दिशमा धकेल्ने पात्रका रुपमा चिनिएका छन् ।
६. भावनाभन्दा तथ्य र सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक
ट्रममाथि “तानाशाही प्रवृत्ति” को आरोप लागे पनि अमेरिकाको संवैधानिक संरचनाले पूर्ण अधिनायकवाद हुन दिएको छैन। त्यस्तै, अमेरिकाले गरेका सैन्य हस्तक्षेपहरू विवादास्पद छन् र विश्वभर मानवअधिकार बहसको विषय बनेका छन्। तर प्रत्येक घटनाको ऐतिहासिक, भूराजनीतिक र कानुनी पृष्ठभूमि फरक–फरक छ। नेपालमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति मोडेलबारे बहस गर्दा भावनात्मक तुलना मात्र पर्याप्त हुँदैन। इतिहास, तथ्याङ्क, शक्ति–सन्तुलन र नागरिक स्वतन्त्रताको सुरक्षा—यी सबै पक्षलाई समग्र रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। तर नेपालमा सो पद्धतिलाई सकरात्मक मान्न सकिदैन । सो विषयमा बहस चर्किपनि त्यसलाई अपनाउने विषयमा विभिन्न किता विभाजनमा छन् । लोकतन्त्रको बल कुनै एक व्यक्तिको हातमा केन्द्रित शक्तिमा होइन, संस्थागत पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सक्रिय नागरिक समाजमा निहित हुन्छ। नेपालले आफ्नो अनुभव, विश्वका सफल–असफल अभ्यास र संविधानको मूल भावना आधार मानेर निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुनेछ।
