काठमाडौं । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सूचना प्रविधि ९आईटी० लाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका छन्। तथ्यांकले नै देखाएको छ—नेपाल आईटी सेवा निर्यातमा उकालो लागिरहेको छ, र यही सम्भावनालाई समातेर दलहरू युवालाई आकर्षित गर्न डिजिटल सपना बेचिरहेका छन्। तर, कसको योजना कति ठोस छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामै १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आईटी सेवा निर्यात भएको छ। आयातभन्दा निर्यात धेरै हुँदा खुद आम्दानी ९ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा आईटी क्षेत्र चुनावी भाषणको केन्द्र बन्नु स्वाभाविक देखिन्छ। कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र (प्रतिज्ञा पत्र)मा आईटी क्षेत्रलाई विश्व बजारसँग जोड्ने रणनीति अघि सारेको छ। अभियानमार्फत नेपाली आईटी कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उतार्ने, पाँच वर्षमा जीडीपीमा ५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने र ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
१ लाख उच्चस्तरका रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी पनि छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विस्तार, डिजिटल शासन, साइबर सुरक्षा सुधार र हुलाक सेवाको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरणजस्ता बुँदा समेटिएका छन्। एमालेले ‘डिजिटल पूर्वाधार, विकास र सुशासनको आधार’ भन्ने नारा अघि सारेको छ। वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित १ लाख रोजगारी आईटी क्षेत्रबाटै दिने दाबी गरिएको छ। एआई र जेनेरेटिभ एआईमा आधारित नवप्रवर्तन, ‘सार्वभौम लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल’ विकास, टेक पार्क र इनोभेसन हब विस्तार, नागरिक एपलाई ‘सुपर एप’ बनाउनेजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना समेटिएका छन्।
तर, विगतमा सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएको नेतृत्वले अहिले डिजिटल स्वतन्त्रता र नवप्रवर्तनको वाचा गर्नु विरोधाभासी देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रविधिप्रति अनुदार छवि बोकेको दलले अबको डिजिटल युगमा कस्तो व्यवहार देखाउँछ, त्यो परीक्षा बाँकी नै छ। रास्वपाले सन् २०२४–२०३४ लाई ‘आईटी दशक’ घोषणा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। १० वर्षमा ३० अर्ब डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात गर्ने लक्ष्य सबैभन्दा महत्वाकांक्षी देखिन्छ। ७ वटै प्रदेशमा डिजिटल पार्क स्थापना गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने, आयकर छुट र बौद्धिक सम्पत्तिलाई धितो राखेर ऋण दिने वाचा गरिएको छ।
सबैभन्दा विवादास्पद प्रस्ताव भनेको ‘क्रिप्टो माइनिङ’ लाई कानुनी मान्यता दिने घोषणा हो, जबकि नेपालमा हाल क्रिप्टो कारोबार गैरकानुनी छ। ऊर्जा र मौसम अनुकूलताका आधारमा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्ने भनिए पनि यसको आर्थिक र नियामकीय जोखिमबारे स्पष्ट खाका सार्वजनिक गरिएको छैन। एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको यस दलले नवप्रवर्तन फन्ड, ५ वर्षसम्म कर छुट र आईटी उद्योग दर्ता निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, आईटी सेवा निर्यात नेपालको बलियो क्षेत्र बनिसक्दा पनि त्यसको विस्तारबारे ठोस रणनीति नदेखिनु कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ। घोषणापत्रमा डिजिटल पूर्वाधार र एआईको सामान्य उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनको प्राविधिक खाका अस्पष्ट छ।
सबै दलले आईटीलाई रोजगारी, निर्यात र आर्थिक रूपान्तरणको ‘म्याजिक बुलेट’ का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। तर, लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयन योजना, कानुनी स्पष्टता र विगतको ट्र्याक रेकर्डले वास्तविकता मापन गर्नेछ। डिजिटल अर्थतन्त्रको दौड सुरु भइसकेको छ। अब प्रश्न छ—यी घोषणापत्रहरू युवालाई बेचिएको सपना मात्र हुन् कि नेपाललाई साँच्चै ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउने यथार्थवादी खाका?
