गत भदौ २३–२४ को ‘जेन–जी’ आन्दोलन नेपाली राजनीतिक इतिहासको पीडादायी अध्याय बन्यो। ७६ जनाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए, र अर्बौंको भौतिक क्षति भयो। राज्य र आन्दोलनकारी दुवै पक्षबाट भएका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोग (अध्यक्षः गौरीबहादुर कार्की) ले प्रतिवेदन निर्वाचनपछि मात्रै बुझाउने निर्णय गरेको छ। प्रश्न उठ्छ—किन ?
‘तयार’ प्रतिवेदन किन थाँती?
आयोगले प्रतिवेदन लेखन लगभग पूरा गरेको दाबी गरिए पनि पटक–पटक म्याद थपियो। तीन महिनाको मूल कार्यादेश सकिएपछि एक महिना, त्यसपछि दुई साता र फेरि थप समय—यो क्रमले पारदर्शितामाथि शंका जन्माएको छ। यदि काम अन्तिम चरणमा थियो भने निर्वाचनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन सकिएन? कानुनविद्हरूका अनुसार यो ढिलाइले आन्दोलनकारीको भावनामाथि खेलवाड भएको सन्देश दिन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको तर्क छ—प्रतिवेदनले विध्वंस र दमनमा संलग्न व्यक्तिहरूको नाम किटान गरी कारबाही सिफारिस गरेमा उम्मेदवार बनेका केही व्यक्तिहरू कानुनी जोखिममा पर्न सक्छन्। मुद्दा दर्ता भए सांसद पद निलम्बन वा उपनिर्वाचनको सम्भावना समेत हुन्छ। निर्वाचनअघि यस्तो परिदृश्यले राजनीतिक समीकरण हल्लिन सक्छ। के यही कारणले प्रतिवेदन ‘चुनावी शान्ति’ का नाममा पछि सारियो?
राजनीतिक संवेदनशीलता कि न्यायिक स्वायत्तता ?
राजनीतिशास्त्री अर्जुनध्वज अर्यालको विश्लेषणले अर्को कोण देखाउँछ—निर्वाचनको वातावरण सहज राख्न सरकार दबाबमा परेको हुन सक्छ। यदि प्रतिवेदनले उच्च तहका नेतामाथि प्रश्न उठायो भने चुनावी तापक्रम अझै बढ्न सक्थ्यो। उदाहरणका लागि, आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरेमा त्यसको प्रत्यक्ष राजनीतिक असर पर्न सक्थ्यो। यस्ता सम्भावनाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने समयलाई राजनीतिक निर्णयको विषय बनायो कि?
यहीँ न्यायिक स्वायत्तताको प्रश्न उभिन्छ। आयोगलाई दिइएको कार्यादेश स्पष्ट थियो—मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन, दोषी किटान, कारबाही सिफारिस र भविष्यका लागि निवारक उपाय। यदि कार्यादेश कानुनी थियो भने प्रतिवेदन बुझाउने समय राजनीतिक सुविधाअनुसार किन तय हुनुपर्यो?
अतीतको अनुभव :दराजमा थन्किएका प्रतिवेदन
नेपालमा जाँचबुझ आयोग गठन हुनु नयाँ होइन। २०४६ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको मल्लिक आयोग र २०६२र०६३ को आन्दोलनपछि बनेको रायमाझी आयोगले पनि प्रतिवेदन बुझाए। तर तीमध्ये धेरै सिफारिस कार्यान्वयन भएनन्। दोषी ठहर गरिएका व्यक्तिहरू पुनः सत्तामा पुगे। इतिहासले देखाएको यो ‘दराज संस्कृतिले’ अहिलेको ढिलाइलाई अझ संशयास्पद बनाउँछ।
यदि जेन–जी आन्दोलनबारेको प्रतिवेदन पनि राजनीतिक समझदारीको बन्दी बन्यो भने यसले न्याय प्रक्रियामाथि जनविश्वास थप कमजोर बनाउनेछ। पीडित परिवार र नागरिक समाजका लागि यो केवल प्रशासनिक कागज होइन—न्यायको आशा हो।
सामाजिक सन्देश र चुनावी सन्दर्भ
निर्वाचन लोकतन्त्रको पर्व हो। तर न्याय स्थगित गरेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। बरु पारदर्शिता र उत्तरदायित्वले मात्रै निर्वाचनलाई विश्वसनीय बनाउँछ। प्रतिवेदन लुकाएर वा ढिल्याएर ‘स्थायित्व’ खोज्ने प्रयास दीर्घकालीन रूपमा उल्टो परिणाम दिन सक्छ। जनआन्दोलनहरूबाट सिकाइ यही हो—दबाइएको सत्य कुनै न कुनै दिन सतहमा आउँछ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनपछि बुझाउने निर्णयले राजनीतिक स्थायित्व जोगाउने अल्पकालीन लाभ दिन सक्छ। तर न्यायमा ढिलाइ भनेको न्यायको इन्कारसरह हो भन्ने सार्वभौमिक सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
अब प्रश्न समयको मात्र होइन—विश्वासको हो। आयोगले प्रतिवेदन कहिले बुझाउँछ भन्दा पनि त्यसलाई कसरी सार्वजनिक र कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुराले लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्नेछ।
यदि राज्यले यसपटक पनि सत्यलाई थाँती राख्यो भने जेन–जी आन्दोलन केवल सडकको विस्फोट मात्र होइन, संस्थागत उत्तरदायित्वमाथिको गम्भीर प्रश्नचिह्नका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ।
