फागुन २१ नजिकिँदै गर्दा मुलुक चुनावी तापक्रमले तातेको छ। सभा–समारोह, नाराबाजी, सामाजिक सञ्जालका आरोप–प्रत्यारोप र सडकका प्रदर्शनले प्रतिस्पर्धा तीव्र बनेको संकेत दिएका छन्। तर प्रतिस्पर्धा जति चर्किए पनि लोकतन्त्रको सार असहिष्णुता होइन—विश्वास हो। यही विश्वास जोगाउँदै शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आजको पहिलो दायित्व हो।सकारका सम्पूर्ण निकायहरुले उम्मेदवार,सुरक्षाकर्मी,नागरिक समाज,मतदाता,समर्थक राजनीतिक दलहरुलाई शान्तिपूर्ण भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सफल पार्न यसअघिदेखि नै अपिल गर्दैै आएको छन् । सरकारले छिमेकी देश चीन ,भारत र नेपालबिचका सिमा नाकामा कडाई बढाएको छ । तीन तहका सुरक्षाकर्मी र म्यादी प्रहरीहरु देशभरी सुरक्षाका लागि परिचालन गरिसकिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन तयारी र सुरक्षा अवस्थाका विषयमा सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग बारम्बार छलफल जारी राखेकी छन् । निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकार प्रमूख काकीले आजै सुरक्षा निकायहरुसंगको छलफलपछि निर्वाचन सुरक्षाको हालसम्मको अवस्था सन्तोषजनक रहेको र सम्भावित चुनौतीका विषयमा सजग रहन निर्देशन दिएकी छन् । देशका लगभग सबै मतदान केन्द्रमा मतपत्र पुगिसकेका छन् भने केही ठाउँमा जैजाने क्रम जारी छ । अब निर्वाचन आउन आठ दिन मात्र बाँकी छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको छ । २७५ बम निष्क्रियकरण टोली तयारी अवस्थामा राखिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । मतदान सामग्री ढुवानीका लागि स्ट्यान्डबाई हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको छ । सुरक्षा संयन्त्रका अनुसार देशभर व्यापक रूपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भइसकेका छन्। थप आवश्यकता परे तत्काल सुदृढीकरण गर्ने गरी तयारी अवस्थामा बल राखिएको छ। दैनिक समीक्षा र समन्वयका लागि गृह मन्त्रालयमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक नियमित बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा एक एआईजी तथा गृह मन्त्रालयबाट एक सहसचिवलाई जिम्मेवारी तोकिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ मा भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनले मुलुकलाई भौतिक र मानवीय क्षतिमा धकेल्यो। त्यसको धुवाँ अझै पुरै पन्छिएको छैन। यस्ता अनुभवले सिकाउँछ—उत्तेजना सजिलो छ, निकास कठिन। खरानीबाट हरियालीतर्फ फर्किनु छ भने अबको राजनीतिक अभ्यास शान्त, संयमित र विधिसम्मत हुनैपर्छ। निर्वाचन आचारसंहितालाई औपचारिकता होइन, आचरण बनाउने समय यही हो।
दाङको घोराहीमा भएको कालो झण्डा प्रदर्शन, गौरमा केही दिनअघि दुई समुदायबीच उत्पन्न विवाद चर्किएपछि स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाने संकेत देखिएको थियो। त्यसपछि प्रशासनले कर्फ्यु जारी गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएपछि अहिले त्यहाँ शान्तिपूर्ण वातावरण बनेको छ । त्यसअघिको झण्डा जलाउने घटना र त्यसले निम्त्याएको तनावले चुनावी संस्कारको परीक्षा लिएको छ। दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया हो, तर प्रतीक जलाउने, उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने वा सडकलाई शक्ति प्रदर्शनको थलो बनाउने प्रवृत्तिले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउँछ। परिवर्तन र उच्च राजनीतिक संस्कारको वाचा गर्ने शक्तिहरूले नै सबैभन्दा पहिले सहिष्णुता देखाउनुपर्छ। मतदातालाई सुझाव, दृष्टिकोण र कार्यक्रममार्फत विश्वास दिलाउनु नै सही बाटो हो—उत्तेजनाबाट होइन।
निर्वाचन व्यवस्थापनको मोर्चामा निर्वाचन आयोग अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। ७५३ स्थानीय तहका ६ हजार ७४३ वडामा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु सकारात्मक संकेत हो। नमूना मतपत्रमार्फत घरदैलोमै पुग्ने अभ्यासले मतदान प्रक्रियामा विश्वसनीयता बढाएको छ । डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत मिथ्या सूचना न्यूनीकरण र आधिकारिक सूचना प्रवाहमा जोड दिनेमाथि निर्वाचन योग, सुचना विभागले कडा रुपमा निगरानी गरीरहेको छ । अझ आचारसंहिता उल्लंघनमा निगरानी र स्पष्टीकरणको प्रक्रिया कडाइका साथ अघि बढाउनु पनि आवश्यक छ।
तर राज्य संयन्त्रको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन। राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज—सबैले संयमता अपनाएर निर्वाचनलाई सफल बनाउन आवश्यक छ । निर्वाचनले देशलाई एक किसिमको दिशा निर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । राज्यको ठूलो आर्थिक स्रोत खर्च भइसकेको सन्दर्भमा पनि यो जिम्मेवारी झनै बढ्छ। लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने आधार नै विश्वसनीय निर्वाचन हो। त्यसैले तोकिएको समयमै शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न गर्नु साझा प्राथमिकता हुनुपर्छ।
चुनाव केवल भाषण र भीडको खेल होइन। वर्षौंदेखि नदेखिएका अनुहारहरू हात जोड्दै मतदाताको घरमा पुग्ने दृश्य हरेक निर्वाचनमा दोहोरिन्छ। तर नागरिक अब केवल मुस्कान र नाराबाट प्रभावित हुने अवस्थामा छैनन्—कम्तीमा हुनुहुँदैन। “वाचा धेरै, हिसाब कम” भन्ने पुरानो रोग दोहोरिन नदिन मतदाताले प्रश्न सोध्नैपर्छ। अघिल्लो कार्यकालमा के भयो? कति प्रतिबद्धता पूरा भए? कति बजेट सही ठाउँमा पुग्यो? पारदर्शिता र नैतिकताको कसीमा उम्मेदवार उत्रिन्छन् कि उत्रिँदैनन्?
एक खाले शक्तिले निर्वाचनका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रचारको भाडो बनाएका छन् । निर्वाचनको समयमा सही सुचनामात्र सम्पे्रसन गर्ने विषयमा सबै नागरिक उतिकै जिम्मेवार र नैतिकवान हुन आवश्यक छ । घोषणापत्रहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्, तर तीमध्ये कति नयाँ र कार्यान्वयनयोग्य छन् भन्ने प्रश्न खुला छ। भिड देखाएर लोकप्रियता सिद्ध गर्ने र विपक्षीलाई कमजोर देखाउने रणनीतिले क्षणिक प्रभाव पार्लास तर दीर्घकालीन नेतृत्व कामले मात्र प्रमाणित हुन्छ। नागरिकले भाषणभन्दा तथ्य, नाराभन्दा नीति र भीडभन्दा कार्यसम्पादन हेर्नुपर्ने बेला आएको छ।
फागुन २१ को मतदान केवल मतपत्रमा छाप लगाउने दिन मात्र होइन—यो राजनीतिक संस्कारको परीक्षा हो। शान्ति, संयम र सहिष्णुता अपनाउनएर उदाहरणीय निर्वाचन बनाउन उतिकै आवश्यक छ । भु–राजनीतिको बहस चर्किएको बेला नेपालमा सफल भएको निर्वाचनको परिणामले विश्वसामु सकरात्मक सन्देश फैलाउन सक्नुपर्छ । ‘जेन–जी’ आन्दोलनपछिको पहिलो ठूलो निर्वाचनलाई पारदर्शी र शान्तिपूर्ण बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत सकारात्मक सन्देश पु¥याउने विषयमा सम्पूर्ण देशदेखि विदेशसम्मका नेपाली नागरिकहरुले सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारलाई सहयोग गर्नुको विकल्प छैन् ।
अन्ततः लोकतन्त्रको गुणस्तर नागरिकको चेतनास्तरले निर्धारण गर्छ। पैसा, प्रभाव, डर वा भ्रमका आधारमा होइन—विवेकका आधारमा मत हाल्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ । यसका कारण राजनीतिक संस्कार पनि परिष्कृत हुन्छ। उम्मेदवारहरू दौडिरहेका छन्, अब पालो मतदाताको हो। आँखा खुला राखेर, प्रश्न सोधेर, हिसाब मागेर र भविष्य सोचेर निर्णय गरौँ।
भोट केवल कागजको चिह्न होइन—त्यो देशको दिशा तय गर्ने साधन हो। देशलाई निकास दिन शान्तिपूर्ण निर्वाचन सफल पारौँ, सबै नागरिक सचेत मतदाता बनौँ, बलियो लोकतन्त्र बनाऔँ।
