काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । न्यायालयमा हुँदा उनले गरेका धेरै फैसला चर्चित छन् । साहसी न्यायमूर्तिको छवि बनाएकी कार्कीले आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव लाग्दा त्यसको डटेर सामना गरेकी थिइन् । तर पछि उनीमाथिको महाअभियोग त्यत्तिकै सेलायो ।
कार्की लामो समय वकालत गरेर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेकी हुन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको परिवर्तित परिस्थितिमा उनलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । नागरिक सरकार बनेपछि धेरैले जनताका अपेक्षा पूरा हुने आश गरे । तर यो ६ महिनाको अवधिमा सुशीला कार्की सरकार जनताको पक्षमा भन्दा अपराधी चोख्याउन उद्यत देखिएको छ । एकपछि अर्को अभियुक्तलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि न्यायमूर्तिको सरकार अपराधीको पक्षमा पुगेको आमजनताले अनुभूत गरेका छन् ।
सरकारलाई यहाँसम्म पु¥याउन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको प्रमुख भूमिका रहेको छ । सविता नेपालको कानुन व्यवसायमा पायोनियर मानिएका कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरी हुन् । तर सविताले आफूलाई प्राप्त अवसर विभिन्न अपराधमा संलग्न हुनेलाई चोख्याउने र उन्मुक्ति दिन खर्चिएकी छन् ।
सुरुमा उनले अवैध डिम्ब कारोबारमा संलग्न आफ्नी छोरी डा।स्वाती शर्माको पक्षमा निर्णय गरिन् । त्यहीबेलादेखि उनको पतन सुरु भएको हो । त्यसपछि सविताले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँचवटा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हकमा संगठित र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिन् । यो घटनाले नेपालको कार्यपालिका र समग्र न्यायपालिकालाई नै आघात परेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा त्यही अभियुक्तविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा नचलाउन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पत्राचार गर्नुले उनी कतिसम्म भ्रष्ट विचारबाट गाइडेड रहिछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । सविताले यो काम आफैैंले गरेकी हुन् । यसमा प्रधानमन्त्रीको कुनै भूमिका छैन होला भनेर आमजनता पत्याउन तयार छैनन् । सवितासँगै प्रधानमन्त्री कार्कीको वैचारिक निष्ठा पनि यही स्खलित भएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, विभिन्न प्रहरी कार्यालयलगायत सरकारी संरचनामा आगजनीमा संलग्नलाई धमाधम उन्मुक्ति दिइरहेको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले सिंहदरबारका कार्यालयहरूमा आगो लगाएको भन्दै भिडियो बनाउने महेन्द्र गौतमलाई हिरासतबाट छोड्न निर्देशन दिएको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दप्रसाद हुमागाईंले फागुन ८ गते गौतमलाई छोडिदिन भन्दै काठमाडौँ प्रहरी परिसरलाई पत्राचार गरेका हुन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै निर्देशनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
पत्रमा गौतमलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय भएकाले हिरासतमुक्त गर्न भनिएको छ । उनी हिरासतबाट छुटिसकेका छन् । ३६ वर्षीय गौतमलाई भदौ २४ गते सिंहदरबारमा आगो लगाएको आरोपमा प्रहरीले माघ २१ गते पक्राउ गरेको थियो । उनीविरुद्ध आपराधिक उपद्रवको कसुरमा अनुसन्धान गरिएको थियो ।
अनुसन्धान सकाएर अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि प्रहरीले फाइल सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको थियो । मुलुकी संहिताको दफा २८५ मा सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पु¥याए आपराधिक उपद्रवको कसुर लगाइने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई चार वर्षसम्म कैद र ४० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । साथै हानि नोक्सानी भएको बिगो बराबरको क्षतिपूर्ति रकमसमेत तिराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि अदालतमा न्यायिक परीक्षण हुने बाटो बन्द भएको छ । त्यसैले अहिलेको सरकार रास्वपाको भएको पुष्टि भएको छ ।
