काठमाडौं । झापा–२ को चुनावी मैदान यतिबेला विकास र नीतिगत बहसभन्दा बढी व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपको घेरामा परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछानेले पूर्वसभामुख देवराज घिमिरे माथि कडा टिप्पणी गर्दै चुनावी माहोल तताएका छन्। झापामा आयोजित कार्यक्रममा लामिछानेले सभामुख कार्यकालमा आफूले जनताको मुद्दा उठाउँदा माइक काटिएको आरोप लगाउँदै घिमिरे “बा को आदेश मान्ने” शैलीमा चलेको दाबी गरे। उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको माग गर्दा आफूहरूलाई संसदबाट हटाइएको जिकिरसमेत गरे।
तर प्रश्न उठिरहेको छ—निर्वाचनको संघारमा यस्ता अभिव्यक्ति कति उपयुक्त छन्? विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मूल मुद्दामा स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्ने बेला व्यक्तिगत आक्रमणलाई प्राथमिकता दिनु राजनीतिक संस्कारका दृष्टिले कति जिम्मेवार हो भन्ने बहस चर्किएको छ। उता घिमिरेले लामिछानेको अभिव्यक्तिलाई “घृणा फैलाउने प्रयास” भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संसदीय प्रक्रिया नियमावलीअनुसार सञ्चालन हुने र समय सकिएपछि माइक बन्द गर्नु व्यक्तिगत निर्णय नभएको उनको दाबी छ। उनले चुनाव सभ्य, संयमित र मुद्दामुखी हुनुपर्ने धारणा राख्दै प्रतिशोधको राजनीतिले दीर्घकालीन विश्वसनीयता नबढाउने टिप्पणी गरेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय लामिछानेले पुराना दलहरूमाथि आक्रामक रणनीति अपनाउँदै दबाबको राजनीति गरिरहेका छन्। सहकारी प्रकरणदेखि लिएर संसद् विवादसम्मका मुद्दालाई चुनावी हतियार बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपि, आफ्नै पार्टीभित्र देखिएका विवाद र आरोपबारे भने स्पष्ट आत्ममूल्यांकन कमै देखिएको आलोचकहरूको भनाइ छ।
झापा–२ मा रास्वपाकी उम्मेदवार इन्दिरा राना मगरको पक्षमा मत माग्दै लामिछानेले घिमिरेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर चुनावी प्रतिस्पर्धा जति तातिँदै गएको छ, त्यति नै निर्वाचन आयोगको प्रभावकारी निगरानी र सभ्य आचारसंहिताको कार्यान्वयनबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। अन्ततः मतदाताले हेर्ने कुरा आरोपको तीखोपन होइन, विश्वसनीय एजेन्डा र व्यवहारिक योजना हो। तर हालको परिदृश्य हेर्दा झापा–२ को चुनाव मुद्दाभन्दा वाकयुद्धतर्फ बढी मोडिएको देखिन्छ।
