काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यात्रु आवागमन बढिरहेको अवस्थामा देशभरका सडकमा भइरहेका श्रृंखलाबद्ध दुर्घटनाले फेरि सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पछिल्लो समय भएका ठूला दुर्घटनामा दर्जनौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् भने जिम्मेवारी र सुधारको विषय बारम्बार छलफलमै सीमित देखिएको छ।
हालै पोखराबाट काठमाडौं आउँदै गरेको बस धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका क्षेत्रमा त्रिशूली नदी किनारमा खस्दा १९ जनाको मृत्यु भयो। यसअघि बैतडी र रामेछापमा भएका दुर्घटनामा पनि ठूलो मानवीय क्षति भएको थियो। तर प्रत्येक घटनापछि समिति गठन र छानबिनको घोषणा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको आलोचना बढेको छ। देशभरका विभिन्न ठाउँमा सडक सवारी दुर्घटना भइरहेका छन् । आज मात्रै पनि पुनः विभिन्न ठाउँमा सडक दुर्घटना भएका छन् ।
‘छानबिन बन्छ, कार्यान्वयन हराउँछ’
सडक दुर्घटनापछि प्रायः सरकार उच्चस्तरीय अध्ययन वा कार्यदल गठन गर्न अग्रसर हुने गरेको छ। तर यातायात क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार ती प्रतिवेदनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन्।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारको प्रतिक्रिया दुर्घटनापछि मात्रै सक्रिय हुने तर सुधारका दीर्घकालीन नीति कमजोर रहने टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार दुर्घटनाका मुख्य कारण तीनवटा हुन्—मानवीय त्रुटि, सडक पूर्वाधारको अवस्था र सवारी साधनको यान्त्रिक समस्या।
उनले स्मरण गराएअनुसार यसअघि भएका ठूला दुर्घटनापछि पनि कार्यदल गठन भएका थिए, जसले प्रतिवेदन बुझाए पनि सुझावहरू व्यवहारमा लागू भएनन्। “प्रतिवेदन दराजमा थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ,” उनले भने।
पूर्वाधार र अनुगमनमा संरचनागत कमजोरी
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा इन्जिनियरिङ अध्ययनबिना डोजरले खनिएका सडकहरू जोखिमपूर्ण रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पहाडी सडकमा अनिवार्य ‘सेफ्टी ब्यारियर’ नहुँदा सवारी सिधै भीर वा खाल्डोमा खस्ने जोखिम उच्च रहेको उनीहरूको तर्क छ।
त्यस्तै सडक किनारमा ट्राफिक सुरक्षासम्बन्धी संकेतभन्दा व्यापारिक होर्डिङ बोर्ड बढी देखिने अवस्थाले चालकको ध्यान भंग गर्ने गरेको विश्लेषण छ। राजमार्गमा निर्माण सामग्री थुपार्ने, अतिक्रमण गर्ने र अनियन्त्रित गतिविधिले दुर्घटनाको जोखिम थप बढाएको बताइन्छ।
फिटनेस, चालक व्यवस्थापन र अवैध पार्टपुर्जाको समस्या
हालको सवारी फिटनेस परीक्षण प्रणाली एकै केन्द्रमा सीमित हुँदा प्रभावकारी नभएको आरोप छ। सातै प्रदेश र जिल्लास्तरमा परीक्षण केन्द्र आवश्यक रहेको माग लामो समयदेखि उठिरहेको छ।
अर्को चुनौती भनेको गुणस्तरहीन तथा नक्कली पार्टपुर्जाको प्रयोग हो। खुला सीमाका कारण अवैध सामग्री बजारमा भित्रिने र मापदण्डविना सञ्चालित वर्कसपले सवारीको प्राविधिक अवस्था कमजोर बनाउने गरेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
चालक थकान व्यवस्थापन पनि प्रमुख समस्या हो। लामो दुरीका लागि दुई चालक अनिवार्य भनिए पनि बाटोमा विश्राम गर्ने ‘रिफ्रेस सेन्टर’ पर्याप्त छैनन्। व्यवसायीहरूले प्रत्येक ३०० किलोमिटरमा विश्राम स्थल आवश्यक रहेको भन्दै पटक–पटक माग उठाउँदै आएका छन्।
बीमा, उद्धार र प्रविधिमा जोड
दुर्घटनापछि उद्धार र क्षतिपूर्ति व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको विषय पनि उठाइएको छ। आकस्मिक अवस्थामा तत्काल हेलिकप्टर तथा उद्धार सेवा परिचालन गर्न ‘आकस्मिक उद्धार कोष’ निर्माणको प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
साथै ‘अनलिमिटेड बीमा’ नीति लागू भएमा पीडितले बार्गेनिङ र क्षतिपूर्ति विवाद झेल्न नपर्ने तर्क पनि गरिएको छ। अहिले दुर्घटनापछि सडक अवरोध, गाडी तोडफोड र क्षतिपूर्ति मागको विवाद देखिने गरेको छ।
प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुधार सम्भव रहेको उनीहरूको धारणा छ। प्रत्येक सवारीमा भेइकल पोजिसनिङ सिस्टम ९ख्एच्०, अनलाइन टिकेटिङ र यात्रु विवरण अनिवार्य गरे पारदर्शिता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
प्रश्न एउटै : जिम्मेवारी कसकोरु
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको प्रवृत्ति दुर्घटना भएपछि मात्र सक्रिय हुने देखिन्छ। हवाई दुर्घटनामा तुरुन्त आयोग गठन हुने तर सडकमा निरन्तर मानवीय क्षति हुँदा संरचनागत सुधारमा ढिलाइ हुने अवस्था असन्तुलित देखिन्छ।
निर्वाचनको समय यात्रु चाप बढ्ने भएकाले क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर जोखिम मोल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। यातायात व्यवसायी, सुरक्षा निकाय र सरकारबीच समन्वय प्रभावकारी भए मात्र दुर्घटना न्यूनीकरण सम्भव हुने बताइन्छ।
सडक सुरक्षामा सुधारका लागि सुझाव पर्याप्त छन्, तर अब प्रश्न कार्यान्वयनको हो। कागजमा सीमित प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा रूपान्तरण नगरेसम्म दुर्घटनाको शृंखला रोकिने सम्भावना कमै देखिन्छ।
