काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत झापा–५ यसपटक राजनीतिक बहस र प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ। लामो समयदेखि केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको यो क्षेत्रमा यसपटक उनको प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा बालेन्द्र शाह मैदानमा उत्रिएपछि चुनावी माहोल थप चर्चामा छ।
झापा–५ मा २४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा रहे पनि सामाजिक सञ्जाल सक्रियता, जनपरिचालन क्षमता र राजनीतिक प्रभावका आधारमा मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले, कांग्रेस, नेकपा र रास्वपाबीच केन्द्रित देखिएको छ। चारै प्रमुख उम्मेदवारले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर मतदातालाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
कसले कस्तो एजेन्डा अघि सारे?
केपी शर्मा ओली ले ४२ बुँदे घोषणापत्रमार्फत विकास परियोजना सम्पन्न गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गर्ने, जनता आवास कार्यक्रम निरन्तरता दिने र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले गौरादहलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, स्थानीय खोलामा तटबन्धन गर्ने, औद्योगिक पार्क स्थापना गर्ने र पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
उनको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बिमा विस्तार, ग्राभेल सडक कालोपत्रे, प्रत्येक पालिकामा खेलमैदान, सामुदायिक विद्यालय सुदृढीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र खाद्यान्न आत्मनिर्भरता जस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषय पनि समेटिएका छन्।
अर्का उम्मेदवार मन्धरा चिमरिया ले भने स्थानीय आवश्यकता केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेकी छन्। उनले एक पालिका एक नमुना विद्यालय, दमकमा चक्रपथ निर्माण, ढल व्यवस्थापन सुधार, सरकारी अस्पताल स्तरोन्नति, कृषि बजार विकास तथा पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएकी छन्। उनका कार्यक्रमहरू मुख्यतः स्थानीय विकास र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित छन्।
त्यस्तै, रञ्जित तामाङ ले राष्ट्रिय राजनीतिक सुधारका मुद्दासहित स्थानीय विकास एजेन्डा अघि सारेका छन्। उनले गुणस्तरीय शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, पारदर्शी शासन प्रणाली र २०४६ सालपछिका अनियमितताको छानबिन गर्ने विषय घोषणापत्रमा समावेश गरेका छन्। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्था, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली र विज्ञ सम्मिलित मन्त्रिमण्डल जस्ता संरचनात्मक परिवर्तनको प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्।
यसैगरी बालेन्द्र शाह ले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय र स्थानीय दुवै स्तरका मुद्दालाई समेटेका छन्। रास्वपाले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा समेत प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा उनले पार्टीको एजेन्डा कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरेका छन्। संविधानप्रदत्त अधिकार नागरिकसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्याउने, आवश्यक कानुन र बजेट कार्यान्वयनमा पहल गर्ने तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिने उनको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
उनले शिक्षा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, भूमि व्यवस्थापन, वातावरण, महिला–बालबालिका अधिकार, पर्यटन, कला–संस्कृति र खेलकुदजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
चारै उम्मेदवारको घोषणापत्रमा स्थानीय पूर्वाधार, कृषि, रोजगारी र सामाजिक सेवासम्बन्धी विषय समान रूपमा समेटिएको देखिन्छ। तर राष्ट्रिय नीतिगत सुधारका सवालमा भने दृष्टिकोण फरक–फरक छन्।
विशेषगरी ओलीको घोषणापत्र अनुभव र संस्थागत विकासमा केन्द्रित देखिन्छ भने चिमरियाको प्राथमिकता स्थानीय विकास संरचनामा सीमित छ। तामाङले प्रणालीगत परिवर्तन र राजनीतिक सुधारका मुद्दालाई अगाडि सारेका छन्। शाहको घोषणापत्र भने राष्ट्रिय नेतृत्वको भूमिका र कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित देखिन्छ।
झापा–५ को निर्वाचन परिणामले केवल स्थानीय प्रतिनिधि चयन मात्र होइन, राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र नयाँ पुस्ताको नेतृत्वप्रति मतदाताको धारणा पनि प्रकट गर्नेछ। अब प्रश्न मतदाताको—घोषणापत्र कागजमा सीमित रहन्छ कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छरु
