काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित ‘रवि फाउण्डेशन’माथि स्वदेश तथा विदेशबाट संकलित सहयोग रकमको पारदर्शी विवरण सार्वजनिक नगरेको आरोप लागेको छ। विभिन्न देशमा रहेका नेपाली समुदाय र केही स्थानीय जनप्रतिनिधिले फाउण्डेशनको आय–व्ययको आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
रवि लामिछाने हाल सहकारी ठगी, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण, दोहोरो नागरिकता र राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका बेला फाउण्डेशनमाथि उठेका आर्थिक प्रश्नले थप चर्चा पाएको छ।
दाताहरूको गुनासो
२०७५ पुस १६ गते दर्ता भई समाज कल्याण परिषद्मा सूचीकृत ‘रवि फाउण्डेशन’ गैरनाफामूलक संस्था हो। संस्थाकी अध्यक्ष निकिता पौडेल लामिछाने (रविकी पत्नी) हुन्। अस्पताल निर्माण, विपन्न बस्तीमा आवास निर्माणलगायत सामाजिक काम गरेको दाबी गर्दै आएको फाउण्डेशनले देश–विदेशबाट सहयोग संकलन गर्दै आएको छ।
एनआरएनए अष्ट्रियाका अध्यक्ष विनोद चौलागाईंले विदेशमा रहेका नेपालीहरूले संकलन गरी पठाएको रकमको खर्च विवरण माग्दा कुनै जवाफ नपाएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न उठाउँदा समेत सम्पर्कविहीन बनाइएको छ। “हामीले पठाएको रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने जानकारी पाउने अधिकार दातालाई हुनुपर्छ,” उनले बताएका छन्।
रास्कोट अस्पतालको लगानी विवाद
कालिकोटको रास्कोटमा निर्माण भएको अस्पताललाई फाउण्डेशनले आफ्नो प्रमुख उपलब्धि भन्दै आएको छ। तर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार उक्त अस्पताल निर्माणमा संघीय सरकारबाट पाँच करोड, प्रदेश सरकारबाट एक करोड तथा स्थानीय तहको समेत लगानी रहेको छ। नगरपालिकाले वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च गरी अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको बताइएको छ।
रास्कोट नगरपालिकाका मेयर धर्मराज शाहीका अनुसार फाउण्डेशनलाई पटक–पटक खर्च विवरण माग्दा जवाफ नआएको गुनासो छ। “अस्पताल निर्माणमा सरकारी लगानीको स्पष्ट उल्लेख छैन, विवरण माग्दा पनि प्राप्त भएन,” उनले बताएका छन्।
विदेशबाट करोडौं सहयोग
अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, मलेसिया, युएई, मकाउ र बेल्जियमलगायत देशबाट सहयोग संकलन गरिएको दाबी गरिएको छ। केही दाताहरूका अनुसार करोडौं रुपैयाँ उठाइएको थियो। तर ती रकमको आधिकारिक अडिट प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ। कोरोना महामारीका बेला वितरण गरिएको राहत रकम र सप्तरीमा निर्माण गरिएको मुसहर बस्तीको घर निर्माण खर्चबारे पनि स्पष्ट विवरण माग गरिएको छ। स्थानीयले निर्माण गुणस्तरप्रति असन्तुष्टि जनाएको बताइएको छ।
पारदर्शितामाथि जोड
राजनीतिक व्यक्तिसँग सम्बन्धित संस्थाले सहयोग संकलन गर्दा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अझ महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरूको धारणा छ। दाताहरूले फाउण्डेशनसँग विस्तृत आर्थिक प्रतिवेदन, अडिट रिपोर्ट र सरकारी लगानीको स्पष्ट उल्लेख सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
फाउण्डेशनले सबै प्रक्रिया नियमअनुसार सम्पन्न गरेको भए आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ नहुने सरोकारवालाहरूको तर्क छ। अन्यथा, उठेका आरोप र शंकाहरू थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
