काठमाडौं । बंगलादेशको हालै सम्पन्न निर्वाचनले दक्षिण एसियाली राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। चुनावअघि सामाजिक सञ्जालमा ‘नयाँ पुस्ताको लहर’ चर्चामा रहे पनि अन्तिम परिणामले पुराना र सांगठनिक रूपमा बलिया दललाई नै फाइदा पुगेको देखियो। विशेषतः Bangladesh Nationalist Party (बिएनपी) ले नेतृत्व पुनर्संरचना र संगठन सुदृढीकरणमार्फत अप्रत्याशित लाभ लियो। सत्तारुढ Awami Leagueमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि शक्ति सन्तुलन थप फेरियो। आन्दोलनको उचाइमा देखिएको ‘जेन–जी’ पुस्ताको ऊर्जा मतपेटिकासम्म आइपुग्दा कमजोर सावित भयो।
ढाकामा रहेका एक नेपाली व्यवसायीका अनुसार “फेसबुक र टिकटकमा देखिएको माहोल मतगणनामा दोहोरिएन।” राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि संगठन, संरचना र गाउँ–टोलसम्मको पहुँच बिना ‘हावाको राजनीति’ दीर्घकालीन नहुने निष्कर्ष निकाल्छन्। यस परिदृश्यलाई नेपालको चुनावसँग दाँजेर हेर्ने क्रम बढेको छ। यहाँ बलियो सांगठनिक जरो भएको नेपाली कांग्रेसलाई कतिपयले बिएनपीको भूमिकासँग तुलना गरेका छन्। रणनीतिक विस्तार र मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क सुदृढ गर्न सके अप्रत्याशित लाभ लिन सक्ने आकलन छ।
उता २०७९ असारमा स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव समयमै हुनुपर्ने पक्षमा जोड दिँदै आएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार नयाँ दलका लागि सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ; प्रत्यक्षतर्फ सिट निकाल्न बलियो संगठन अपरिहार्य हुन्छ। बंगलादेशका अन्तरिम सरकार प्रमुख Muhammad Yunusको कार्यकालमा भूराजनीतिक तनाव, आन्तरिक असन्तोष र युवा आकांक्षाले आन्दोलनलाई उचाले पनि चुनावी परिणाममा त्यो ऊर्जा जस्ताको तस्तै रूपान्तरण हुन सकेन।
अब प्रश्न नेपालतिर केन्द्रित भएको छ—मतदाताले सामाजिक सञ्जालको ‘हाइप’, सांगठनिक शक्ति र भूराजनीतिक संकेतलाई कसरी तौल्ने? यदि निर्णय भावनाभन्दा संरचना र स्थायित्वतर्फ झुके परिणाम फरक आउन सक्छ। अन्यथा, ढाकाको जस्तै काठमाडौंमा पनि चुनावी लहर मतपेटिकामा पुग्दा उल्टिन सक्ने संकेत विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
