काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सरकार गठनको दौडमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) (एमाले) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले एकैदिन आफ्ना चुनावी दस्तावेज सार्वजनिक गरेका छन्। प्रजातन्त्र स्थापनाको ७५ वर्ष पुगेको सन्दर्भ पारेर सार्वजनिक गरिएका यी दस्तावेजले तीन दलको राजनीतिक प्राथमिकता र दृष्टिकोण स्पष्ट पारेका छन्।
कांग्रेसले ‘प्रतिज्ञापत्र’, एमालेले ‘घोषणापत्र’ र रास्वपाले ‘वाचापत्र’ नाम दिएका छन्। कांग्रेस र एमालेले काठमाडौँबाट सार्वजनिक गर्दा रास्वपाले कर्णालीको सुर्खेतबाट आफ्नो दस्तावेज सार्वजनिक गरेर सन्देशात्मक राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ भने नेकपा एमालेले झापाबाटा प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
कांग्रेस : आत्मस्वीकार र मध्यमार्गको संकेत
कांग्रेस सभापति गगन थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका प्रशासनिक तथा राजनीतिक त्रुटिको नैतिक जिम्मेवारी लिन पार्टी तयार रहेको बताए। आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाका परिवारसँग सार्वजनिक क्षमायाचनासमेत गरे। यसले कांग्रेसलाई ध्रुवीकृत राजनीतिक माहोलमा मध्यमार्गी शक्ति बन्ने संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।
विश्लेषक डा. भेषराज घिमिरेका अनुसार २३ र २४ गतेका घटनालाई एकपक्षीय रूपमा व्याख्या गर्नु राजनीतिक ध्रुवीकरणको संकेत हो। उनका अनुसार एउटा पक्षले कुशासनविरुद्धको स्वतःस्फूर्त आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेको छ भने अर्को पक्षले त्यसपछिको विध्वंसलाई पर्याप्त महत्व दिएको छैन। उनले सहमति र आत्मालोचनाको राजनीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले दुवै घटनामा नैतिक जिम्मेवारी स्वीकारेर समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने आकलन गरे।
रास्वपाः ‘१०० आधार’मार्फत प्रणाली सुधारको दाबी
रास्वपाले ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ शीर्षकमा सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक सुधार र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छ। सभापति रवि लामिछानेले “जनता जागेका बेला कचकच नगर्न” चेतावनी दिँदै लोकतन्त्र जनताकै हातमा रहेको बताए।
भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिएका बालेन्द्र शाहले कर्णालीबाट घोषणा गर्नु प्रतीकात्मक भएको उल्लेख गर्दै गरिबीको राजनीति होइन, गरिबीको समाधान खोज्ने दाबी गरे। रास्वपाले भदौमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’लाई अपनत्व लिँदै उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
एमालेः ‘समृद्ध नेपाल’को निरन्तरता र षड्यन्त्रको प्रश्न
एमालेले ८० पृष्ठ लामो घोषणापत्रमार्फत २०७४ को ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ नारालाई निरन्तरता दिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनपछिको घटनालाई देशी–विदेशी षड्यन्त्रको परिणामको रूपमा चित्रण गरे।
उनले भदौ २३–२४ का घटनाबारे ६ प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन र हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिक षड्यन्त्रसँग जोडे। आलोचकहरूका अनुसार एमालेले २४ गतेको विध्वंसलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने २३ गतेको घटनामा राज्यको भूमिकाबारे आत्मस्वीकार कम देखिएको छ।
दुई ध्रुव कि सहमतिको राजनीति?
फागुन २१ पछि बन्ने सरकार जसको नेतृत्वमा भए पनि, चुनावी एजेन्डाले स्पष्ट रूपमा दुई ध्रुवीय राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको संकेत दिएको छ। रास्वपा प्रणाली सुधारको नारा लिएर, एमाले स्थायित्व र राष्ट्रियताका सवाल उठाएर र कांग्रेस आत्मस्वीकारसहित मध्यमार्गको प्रस्तावसहित मैदानमा उत्रिएका छन्।
अब निर्णायक प्रश्न मतदातासामु छ—परिणाममुखी सुशासन, स्थिरता कि सहमतिमूलक रूपान्तरण? आगामी चुनावले मात्र यसको जवाफ दिनेछ।
