काठमाडौँ । चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरूले मतदातासमक्ष आफ्ना प्रतिबद्धता र योजना प्रस्तुत गर्न विभिन्न दस्तावेज सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर यी दस्तावेजको नाम फरक–फरक भए पनि मूल उद्देश्य भने चुनावी आश्वासन र जनतासँगको प्रतिवद्धता नै देखिन्छ।
यसपटक दलहरूले घोषणापत्र, प्रतिबद्धतापत्र, प्रतिज्ञापत्र, बाचापत्र जस्ता फरक–फरक शीर्षक दिएर आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ सहित ‘बाचापत्र’ ल्याएको छ भने नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले ‘प्रतिबद्धतापत्र’ मार्फत सुशासन, रोजगार र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसले भने ‘प्रतिज्ञापत्र’ मार्फत पारदर्शी, उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक सरकारमार्फत राष्ट्रिय समृद्धि ल्याउने प्रतिज्ञा सार्वजनिक गरेको छ। सभापति गगन थापाले अब संकल्प मात्र होइन, प्रत्यक्ष काम गर्ने भिजनसहित यो प्रतिज्ञा तयार भएको बताएका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलका अनुसार दस्तावेजको नाम जे भए पनि मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो। उनले भने, “विकसित देशमा जनतासँग गरिएका वाचा पूरा भए नभएको निगरानी हुन्छ। नेपालमा यस्तो अभ्यास कमजोर छ।” अर्का विश्लेषक विजयकान्त कर्णले पनि नाम परिवर्तनले मात्रै मतदाता आकर्षित गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन भनी टिप्पणी गरेका छन्।
चुनावी दस्तावेजको श्रृंखला जारी रहे पनि मतदाताको चासो भने नाममा होइन, कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ। दलहरूले गरेका बाचा व्यवहारमा कति उतार्छन् भन्ने प्रश्न चुनावको मुख्य चुनौती बन्ने देखिन्छ।
