नेपालमा गाँजा वैधानिक गर्ने विषयमा तीन करोड नेपाली किन मौन् ?
काठमाडौं । महाशिवरात्रि पर्वमा पशुपति क्षेत्रमा भारतीय भेषधारीहरूले लाखौँ रुपैयाँको गाँजा बिक्री गर्ने दृश्यले नेपालमा गाँजा वैधानिकताको मुद्दालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। तर आश्चर्यजनक कुरा यो हो कि देशभरिका तीन करोडभन्दा बढी नागरिक, ती किसान र युवा जसको रोजगारी र आय यस विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ, मौन छन्। भारतीय भेषधारीहरूले दर्शनार्थीको भीडको फाइदा उठाउँदै नेपाली कानून उल्लङ्घन गर्दै गाँजा बिक्री गरिरहेका थिए। नेपालमा गाँजा अवैध भएकाले यसको लाभ विदेश, विशेषगरी भारतलाई पुगिरहेको छ। राज्यको मौनता र राजनीतिक नेतृत्वको अनिच्छाले मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक र स्वास्थ्य लाभ गुमाइरहेको छ भन्ने कुरा यस घटनाले स्पष्ट पार्छ।
नेपालमा चुरोट, रक्सी जस्ता मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानिकारक पदार्थ कानुनी छन्। तिनीहरूबाट राज्यले कर उठाउँछ र उद्योग सञ्चालन हुन्छ। तर गाँजा, जसबाट किसानको आय बढाउन, युवालाई रोजगारी दिन र औषधीय अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकिन्छ, अझै ‘लागुऔषध’को नाममा प्रतिबन्धित छ। यही नीति असंगति राज्यको नैतिक दिवालियापनको परिचायक हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार धूम्रपानले वार्षिक करोडौँ मानिसको ज्यान लिन्छ। यसैबेला गाँजाले स्नायुरोग, दीर्घरोग र अन्य औषधीय समस्यामा सकारात्मक परिणाम देखाएको वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध छ। नेपालमा पाइने गाँजाको प्रजाति उच्च गुणस्तरको भएको पुष्टि गरिएको छ। तर कानुनी अवरोधले अनुसन्धान नै रोकिएको छ।
१९७० दशकसम्म नेपालमा गाँजा खुला रूपमा प्रयोग र बिक्रीमा थियो। सिंहदरबार वैद्यखानामा दर्जनौं औषधि यसको प्रयोगबाट तयार हुन्थे। सन् १९७३ पछि अमेरिकाको दबाब र संयुक्त राष्ट्र सन्धिका कारण प्रतिबन्ध लागू भयो। आज त्यही सन्धिका सदस्य देशहरूले आफ्ना देशमा गाँजा वैधानिक बनाइसकेका छन्। नेपाल भने विदेशी दबाब र घरेलु राजनीतिक स्वार्थको जालोमा अल्झिरहेको छ।
जनेजी आन्दोलनले सुशासन, पारदर्शिता र विकासको नारा फैलाए पनि, आन्दोलनबाट जन्मेका नेताहरू गाँजालाई ‘हरियो सुन’को रूपमा उपयोग गर्ने विषयमा मौन छन्। प्रधानमन्त्री बन्न दौडमा रहेका नेताहरू, जसले युवालाई रोजगार र देशलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता दिने कुरा गर्नुपर्ने थियो, राजनीतिलाई लोकप्रियता र भिडमा सीमित राखेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले गाँजा वैधानिकताका लागि विधेयक तर्जुमा गरेको छ, तर संघीय सरकारको अनिच्छा र अस्थिरताले केन्द्रमा निर्णय लिने बाटो अवरुद्ध भएको छ। वैधानिकता नहुँदा नेपाल विदेशी तस्करहरूको ‘ट्रान्जिट हब’ बन्दै गएको छ।
एक रोपनी जमिनबाट किसानले लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ। गाँजा खेतीबाट २०० भन्दा बढी औषधीय र औद्योगिक वस्तु उत्पादन सम्भव छ। यसले युवालाई विदेश जान रोक्छ, किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ र राज्यको कर सङ्कलन बढाउँछ। तर नीतिगत अस्पष्टताले यी सम्भावना निष्क्रिय छन्। नेपालमा गाँजा वैधानिकता बहस केवल खेतीको प्रश्न होइन, यो स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक पुनरुत्थान र नीति आत्मनिर्भरता संग जोडिएको छ। युवा, किसान र नागरिकले स्पष्ट प्रश्न उठाइरहेका छन्—धुवाँले भरिएको अर्थतन्त्र जारी राख्ने कि गाँजाको हरियो सुनबाट उज्यालो भविष्य दिने ?
राजनीतिक दल, अन्तरिम सरकार र जनेजी समूहले अब मौन बस्ने समय सकिएको छ। निर्णय नगर्ने नेतृत्व इतिहासकै प्रश्नको घेरामा मात्र रहनेछ। वैधानिकता र नियमनसहित गाँजा खेती अघि बढाउने निर्णय अब अपरिहार्य छ।
