काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेन(जी) आन्दोलनले छाडेको धुवाँ अझै मेटिएको छैन। सिंहदरबारका कालो दाग, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनमा देखिएका क्षतिका निशान र ७६ जनाको मृत्यु—यी सबै केवल अतीतका घटना होइनन्, राज्यको जवाफदेहिता परीक्षण गर्ने कडा प्रश्न हुन्। तर ती प्रश्नको उत्तर खोज्नुको सट्टा सरकार निर्वाचनतर्फ अघि बढिरहेको छ। दोषीको पहिचान र कारबाही बिना चुनावमा जानु लोकतन्त्रको औपचारिक अभ्यास मात्र हो, सारविहीनता होइन र ?
जेन(जी) आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन निर्वाचनअघि सार्वजनिक नहुने लगभग निश्चित छ। मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप गरेको निर्णयलाई सरकारले “सुरक्षा संवेदनशीलता” का नाममा व्याख्या गरे पनि आलोचकहरू यसलाई राजनीतिक सुविधा भन्छन्। आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका केही पात्र स्वयं चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदन रोकिनु संयोग होइन, सुनियोजित मौनता हो भन्ने आरोपलाई सरकारले कसरी अस्वीकार गर्ने?
लोकतन्त्रको मूल आधार नै पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो। यदि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका तथ्य मतदाताबाट लुकाइन्छ भने त्यो चुनाव कत्तिको सचेत निर्णयमा आधारित हुन्छ? सत्यलाई चुनावपछि धकेल्ने प्रवृत्तिले दण्डहीनतालाई संस्थागत बनाउने खतरा बढाउँछ।
सरकारी प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो। २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भए, हजारौँले रोजगारी गुमाए। पुनर्निर्माणमा मात्रै ३६ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ। यति ठूलो आर्थिक र मानवीय क्षतिपछि पनि राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने ? आन्दोलनका नाममा राज्य संरचनामाथि हमला गर्नेहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाइ किन ? सिंहदरबारको अगाडि लहरै राखिएका “नेपाल–भारत सहयोग” लेखिएका पिकअप गाडीहरूले अर्को विरोधाभास देखाउँछन्—एकातिर विध्वंस, अर्कोतिर चुनावी तयारी। बाह्य सहयोगमा सवारी साधन ल्याएर निर्वाचन गरिनु नराम्रो होइन, तर आफ्नै देशभित्र भएको हिंसाका दोषीमाथि कारबाही नगरी चुनावी वैधता खोज्नु विडम्बना हो।
जेन(जी) आन्दोलनले सुधारको नाम लियो, तर व्यवहारमा अराजकता देखायो भन्ने आलोचना व्यापक छ। रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहप्रति देखिएको अन्ध समर्थनले स्वस्थ आलोचनालाई “पुरानो राजनीति” भन्दै खारेज गर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु अधिकार हो, तर हिंसा र संस्थामाथि आक्रमण स्वीकार्य हुँदैन। आन्दोलनका क्रममा नेतृत्वको मौनता, जिम्मेवारीबाट पन्छिने शैली र सामाजिक सञ्जालको उग्र भावनाले बहसलाई तथ्यभन्दा टाढा पुर्यायो। यस्तो अवस्थामा दोषी पहिचान नगरी चुनावमा जानु भीडतन्त्रलाई वैधता दिनु जस्तै देखिन्छ।
केही विश्लेषकहरूले युक्रेनको उदाहरण स्मरण गराउँदै भावनात्मक राष्ट्रवाद र भूराजनीतिक अदूरदर्शिताले देशलाई कसरी संकटमा धकेल्न सक्छ भन्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपालजस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाको देशमा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति र भीडको दबाबले दीर्घकालीन स्थायित्व कमजोर पार्न सक्छ। लोकप्रियता र सामाजिक सञ्जालको उत्साहले राज्य सञ्चालनको जटिलता समाधान गर्दैन। नीति, संस्थागत बलियोपन र कानुनी जवाफदेहिता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।
फागुन २१ को निर्वाचन समयमै हुनु महत्वपूर्ण छ। तर त्यसभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो—न्याय। यदि दोषीलाई कारबाही नगरी, प्रतिवेदन लुकाएर र राजनीतिक असहजता टारेर चुनाव गरिन्छ भने त्यो प्रक्रिया लोकतन्त्रको आत्मालाई कमजोर पार्ने कदम हुनेछ। २१ औँ शताब्दीको लोकतन्त्र केवल मतपत्र हाल्ने अभ्यास होइनः सत्य, पारदर्शिता र दण्डहीनताको अन्त्य सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो। जेन(जी) आन्दोलनका दोषीलाई कारबाही नगरी चुनावमा जानु इतिहासमा गहिरो प्रश्नका रूपमा दर्ज हुनेछ—के हामीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्यौं, कि सुविधाअनुसार प्रयोग मात्र गर्यौं?
