काठमाडौं। आगामी २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रले मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने दाबी गरेको छ। “सुशासन र रोजगारी समाजवादको तयारी” मूल नारासहित आएको घोषणापत्रले वर्तमान राजनीतिक–आर्थिक संकटको विकल्पका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ।
वर्तमान संकटको विश्लेषण
घोषणापत्रमा नेपाल बहुआयामिक संकटमा फसेको निष्कर्ष निकालिएको छ। आयातमुखी अर्थतन्त्र, उत्पादनशील क्षेत्रको कमजोर अवस्था, बेरोजगारीका कारण युवा पलायन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरतालाई मुख्य समस्या औंल्याइएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि त्यसका उपलब्धि जनताको दैनन्दिन जीवनमा अनुभूति हुन नसकेको नेकपाको ठहर छ।
किन नेकपा ?
नेकपाले आफूलाई क्रान्तिकारी शक्ति दाबी गर्दै एमाले र कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी, नयाँ उदाएका दललाई सिद्धान्तविहीन र राजावादी शक्तिलाई प्रतिगामी भनेर वर्गीकरण गरेको छ। “व्यवस्था बदल्यौँ, अब अवस्था बदल्छौँ” भन्ने नारासहित पार्टीले विगतका राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो भूमिका स्मरण गराउँदै अब आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेको छ।
सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर नीति
घोषणापत्रको प्रमुख आकर्षण सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई बनाइएको छ। हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने उल्लेख छ। डिजिटल प्रशासन, कागजरहित र नगदरहित सेवा प्रणालीमार्फत राज्य संयन्त्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने योजना अघि सारिएको छ।
रोजगारी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
नेकपाले अर्थतन्त्रको नयाँ चरणको सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी पाँच वर्षमा वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई फर्काएर उद्यमशीलतामा जोड्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
समाजवादतर्फको यात्रा
घोषणापत्रले नेपाली विशेषताको वैज्ञानिक समाजवादलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रूपमा व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनका साधनमा सामूहिक स्वामित्व विस्तार गर्ने र वर्गीय, जातीय, लैंगिक तथा क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
संविधान र संघीयताको सुदृढीकरण
नेकपाले वर्तमान संविधानका सकारात्मक पक्षको रक्षा गर्दै आवश्यक परिमार्जन गर्ने धारणा अघि सारेको छ। निर्वाचन प्रणाली सुधार, शासकीय स्वरूप पुनरावलोकन र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने प्रस्ताव घोषणापत्रमा समेटिएको छ। नेकपाको घोषणापत्र वैचारिक रूपमा स्पष्ट र महत्वाकांक्षी देखिन्छ। सुशासन, रोजगारी र समाजवादलाई जोड्ने प्रयासले आम जनताको चासो समेट्न खोजिएको छ। तर, विगतका प्रतिबद्धता कति कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्न अझै जीवित छ। घोषणापत्रमा उल्लेखित लक्ष्यहरू व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुराले नै यसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्नेछ।
