काठमाडौं । जेन(जी) आन्दोलनका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनबारे सत्य उजागर गर्ने जिम्मेवारी पाएको जाँचबुझ आयोग प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि नै प्रतिवेदन बुझाउन असमर्थ देखिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको म्याद थप २५ दिन बढाएसँगै प्रतिवेदन फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि मात्र आउने निश्चित भएको छ । यही निर्णयले सरकारको नियत, प्रतिबद्धता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रतिको इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
सरकारको कदमलाई लिएर “दोषीलाई जोगाउन र राजनीतिक असहजता टार्न प्रतिवेदन जानाजान रोकियो” भन्ने आरोप तीव्र बनेको छ । जेन(जी) आन्दोलनसँग जोडिएका केही व्यक्ति स्वयं चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिसकेको अवस्थामा छानबिन प्रतिवेदन रोक्नु सामान्य प्रशासनिक निर्णय नभई स्पष्ट राजनीतिक हस्तक्षेप भएको कानुनविद् र अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ । पीडित परिवारका लागि भने यो निर्णय न्यायलाई फेरि एकपटक पर धकेलिएको पीडादायी सन्देश बनेको छ ।
सरकारी स्रोतले निर्वाचनको संवेदनशील समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा सुरक्षा जोखिम बढ्ने र राजनीतिक वातावरण बिथोलिने तर्क अघि सारेको छ । प्रतिवेदनका विषयवस्तु बाहिरिए दलहरूबीच टकराव बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले ‘सावधानी’ अपनाएको दाबी गरेको छ । तर आलोचकहरू प्रश्न गर्छन्—लोकतन्त्रको मूल मर्म नै सत्य सार्वजनिक गर्नु र दोषीमाथि कारबाही गर्नु हो भने, चुनाव आउँदैमा न्याय रोक्न मिल्छ ? जेन(जी) आन्दोलनमा भएको हिंसा र मृत्युका लागि जिम्मेवार को हुन् भन्ने कुरा मतदाताले चुनावअघि थाहा पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार होइन ?
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले “अहिले प्रतिवेदन आयो भने सार्वजनिक गर्न दबाब बढ्ने र त्यसले चुनावमा आक्रामक राजनीति जन्माउने” निष्कर्षका आधारमा म्याद थपिएको बताएको छ । यसले सरकार चुनाव शान्त राख्नभन्दा शक्तिशाली राजनीतिक पात्रलाई असहज हुन नदिन बढी चिन्तित देखिएको संकेत गरेको छ ।
आयोगको म्याद माघ २८ गते सकिन लाग्दा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइसकेको आयोगका पदाधिकारीको भनाइले सरकारको निर्णय झन् शंकास्पद बनाएको छ । प्रतिवेदन तयार अवस्थामा हुँदाहुँदै ‘थप समय’ दिनु आवश्यक थियो कि राजनीतिक दबाबमा काम रोकिनु ? अहिले आयोगले थप तीन साता “आरामसँग” काम गर्ने मौका पाएको छ, तर पीडित पक्षका लागि त्यो समय न्यायको थप प्रतीक्षा मात्र हो ।
राजनीतिक दबाबको छायाँ
एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चुनौती दिएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र आयोगका पदाधिकारीबीच पटक–पटक छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । ओलीले निर्वाचनको मुखमा अप्ठेरो अवस्था नबनाउन आग्रह गरेको भनाइले प्रतिवेदन रोक्ने निर्णय राजनीतिक संवादको परिणाम हो कि भन्ने आशंका बलियो बनाएको छ । यदि प्रतिवेदन सार्वजनिक भई शक्तिशाली नेतामाथि प्रश्न उठे निष्पक्ष निर्वाचनमाथि नै प्रश्न उठ्ने डर सरकारलाई थियो भने, त्यो डर लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हो ।
आयोगहरू, प्रतिवेदनहरू र दोहोरिँदो इतिहास
कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद यसअघि पनि पटक–पटक थपिइसकेको छ । उता राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेन(जी) आन्दोलनमा २२ जनासहित ७६ जनाको मृत्युबारे अध्ययन गरिरहेको छ, तर त्यो प्रतिवेदन पनि अझै सार्वजनिक भएको छैन । यसले नेपालमा छानबिन आयोग बनाउने तर निष्कर्ष लुकाउने पुरानै रोग दोहोरिएको देखाउँछ ।
सुमनाको आक्रोश “न्यायलाई चुनावसँग साटियो”
पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आयोगको म्याद तेस्रो पटक थपिनु राज्यको गम्भीर असफलता भएको टिप्पणी गरेकी छन् । “यसले जसलाई अप्ठेरो पर्थ्यो, उसलाई त हाइसञ्चो भइहाल्यो,” भन्दै उनले प्रतिवेदन चुनावअघि नआउँदा दोषी लाभान्वित भएको आरोप लगाएकी छन् । मल्लिक, रायमाझी र लाल आयोगका प्रतिवेदन जस्तै यो पनि इतिहासको दराजमा थन्किने त होइन भन्ने उनको चिन्ता राज्यप्रतिको आम अविश्वासको प्रतिबिम्ब हो । “राज्यको दण्डहीनता कहिलेसम्म ? न्याय बिना शान्ति हुँदैन,” उनको चेतावनी केवल राजनीतिक टिप्पणी होइन, जेन(जी) आन्दोलनका पीडितको साझा आवाज हो ।
कानुनविद्को निष्कर्ष
कानुनविद्हरू स्पष्ट छन्—छानबिन प्रतिवेदन लुकाएर निर्वाचनमा जानु विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यको उपहास हो । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दा राजनीतिक सुविधाअनुसार थन्क्याइए दण्डहीनता संस्थागत हुन्छ । सत्य चुनावपछि होइन, चुनावअघि बाहिर आउनुपर्छ भन्ने माग तीव्र बन्दै जाँदा सरकारको निर्णयले जेन(जी) आन्दोलनका पीडित परिवारमा निराशा मात्र होइन, आक्रोश पनि थपेको छ ।
