काठमाडौं । सर्वसाधारण नागरिकलाई उपचार खर्चको भयबाट मुक्त गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आज आफैं उपचार खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। भुक्तानी अभावकै कारण ठूला सरकारी अस्पतालहरूले सेवा स्थगित गर्ने चेतावनी दिन थालेपछि यो कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षाको मेरुदण्डभन्दा पनि राज्यको असफल व्यवस्थापनको प्रतीक बन्दै गएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रले केही दिनअघि सार्वजनिक रूपमै स्वास्थ्य बीमा सेवा रोकेको सूचना दिए। यो घटनाले कार्यक्रम कति गम्भीर संकटमा छ भन्ने स्पष्ट संकेत गर्छ। त्यसको लगत्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले एक लाख रुपैयाँको बीमाङ्कभित्र ओपीडी सेवाको सीमा २५ हजारमा झार्नु बाध्यताको निर्णय मात्रै होइन, संकट स्वीकारोक्ति पनि हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको तथ्यांकले अवस्थालाई अझै डर लाग्दो देखाएको छ । पुस मसान्तसम्म अस्पतालहरूलाई तिर्न बाँकी रकम १९ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। असोजयता कुनै पनि दाबीको भुक्तानी हुन सकेको छैन भने अघिल्ला आर्थिक वर्षका दाबीसमेत थुप्रिएका छन्। नियमित भुक्तानी नपाउँदा अस्पतालहरू आर्थिक दबाबमा छन्, जसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि पर्न थालेको छ।
२०७१ सालमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु भएको यो कार्यक्रम संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेपछि देशभर विस्तार गरिएको थियो। पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेर एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था आफैंमा आकर्षक देखिन्छ। तर यही मोडेल आज असन्तुलित बन्दै गएको छ। ५५ प्रतिशत बीमितले प्रिमियम नै नतिर्ने, बाँकी ४५ प्रतिशतले पनि बिरामी भएपछि मात्र नवीकरण गर्ने प्रवृत्तिले बीमा प्रणालीको आधारभूत ‘रिस्क पुलिङ’ सिद्धान्तलाई ध्वस्त बनाएको छ।
आम्दानी र खर्चबीचको खाडल झन् भयावह छ। प्रिमियम र सरकारी अनुदान जोड्दा बोर्डको वार्षिक आम्दानी १३–१४ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्छ, जबकि अस्पताललाई तिर्नुपर्ने अनुमानित खर्च २९ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ। हरेक वर्ष करिब १५ अर्ब रुपैयाँ घाटा थपिँदै जानु कार्यक्रम दीगो नहुनुको स्पष्ट प्रमाण हो।
यही बेला चुनावी माहोल बनेको बेला विशेषमहाधिवेशन मार्फत निर्वाचित भई निर्वाचन आयोगको मान्यता अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति बनेका गगन थापाले स्वास्थ्य बीमालाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । आफू स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा नै बीमाको सुरुवात गरेको स्मरण गराउँदै उनले उपचार खर्चकै कारण गरिबीमा धकेलिएका परिवारको पीडाबाट जन्मिएको योजना भएको दाबी गरेका छन्। राज्यले स्वास्थ्य खर्चमा कम्तीमा २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड उद्धृत गर्दै थापाले बीमाको दायरा विस्तार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। नागरिकहरुले थापालाई निर्वाचनको माहोलमा मात्रै भोट बैङ्कका रुपमा स्थापना गर्नकै लागि सो प्रतिवद्धता जनाएको कि साँच्चै स्वास्थ क्षेत्रमा देखिएको समाधान गर्नका लागि हो,भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
तर यहाँ प्रश्न उठ्छ—आज देखिएको संकट राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव हो कि नीतिगत लापरबाहीको परिणाम ? थापाले सुधारका चरणबद्ध योजना सार्वजनिक गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने अझै अस्पष्ट छ। औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य बीमामा ल्याउने, मदिरा–चुरोट करको हिस्सा बीमामा लगानी गर्ने, सबै तहका स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एउटै प्रणालीमा बाँध्ने र डिजिटल प्रणालीमार्फत चुहावट रोक्ने प्रस्ताव सुन्नमा आकर्षक छन्। तर विगतका अनुभवले देखाएको छ—नेपालमा समस्या योजना अभावको होइन, कार्यान्वयनको हो।
तत्कालीन समयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेका प्रदीप पौडेलले सुरुमा स्वास्थ्य बीमालाई दिगो रुपमा अगाडी बढाउने घोषणा गरेका थिए । तरपछि उनकै अभिव्यक्ति विवादित बन्यो । उनले सुरुमा स्वाथ्य बीमाङ्क रकम ५ लाख पुर्याउने लोकप्रिय घोषणा गरे । पूर्वमन्त्री पौडेल अहिले कांग्रेस सभापतिको टिममैँ छन्, भृकुटीमण्डपमा एकपक्षीय भेला गरेर गरिएको विशेष महाधिवेशनमार्फत पौडेल महामन्त्री बनेका छन् । यी दुबै नेताले स्वास्थ्य बीमाको क्षेत्रमा देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्लान कि चुनावी एजेण्डामात्र हो ? चालू वर्षका लागि विनियोजित साढे सात अर्ब बजेट सकिएको, पुराना १६ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको र खर्च ४० अर्ब पुग्ने अनुमान सार्वजनिक भएपछि उनको प्रारम्भिक घोषणा राजनीतिक प्रचारभन्दा बढी केही नभएको देखिन्छ।
अझ गम्भीर आरोप निजी स्वास्थ्य संस्था र मेडिकल कलेजमाथि लाग्दै आएका फर्जी दाबी, अनावश्यक परीक्षण र बिलिङको हो। बोर्डसँग दाबी स्वचालित रूपमा जाँच्ने प्रविधि नहुँदा राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा भुक्तानी हुने गरेको आरोप नयाँ होइन। यस सन्दर्भमा भारतमा लागू गरिएको आधार कार्डसँग जोडिएको एआई–आधारित नगदरहित भुक्तानी प्रणाली उदाहरणीय देखिन्छ, जहाँ मानवीय हस्तक्षेप न्यून भएर दुरूपयोग नियन्त्रण गरिएको छ। सो पद्धति नेपालमा पनि लागू गर्न सके राम्रो हुने स्वाथ्य विज्ञहरु बताउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम केवल आर्थिक योजना होइन, राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक करार हो। यो असफल हुनु भनेको गरिब र मध्यम वर्गलाई उपचारको पहुँचबाट बाहिर धकेलिनु हो। कांग्रेस सभापति थापाले देखाएका सपना र घोषणाहरू विश्वासयोग्य बन्न अब भाषण होइन, कठोर निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयन चाहिन्छ। नत्र, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राजनीतिक आश्वासनको सूचीमा थपिएको अर्को अधुरो योजना बन्ने खतरा अझ गहिरिँदै जानेछ।
