काठमाडौं । कांग्रेसलाई “विधि र प्रणालीमा चलाउने” नारासहित नेतृत्वमा पुगेका सभापति गगनकुमार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा भने अहिले अदालतको आग्रहलाई समेत नमान्ने अवस्थामा पुगेको बुझिएको छ । सभापति र उपसभापति बनेको एक महिना नै नपुग्दै उनीहरुले कानुनी राज्यको अपहेलना गरेको खुलासा भएको छ । कानुनको सर्वोच्चता स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका यी नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको म्यादसमेत बुझ्न अस्वीकार गरेपछि प्रश्न उठेको छ—यो कानुनी अज्ञानता हो कि सचेत अवज्ञा?
विशेष महाधिवेशनका नाममा भृकुटीमण्डपमा भएको भेलालाई ‘अवैधानिक’ ठहर गर्दै कांग्रेसका कांग्रेस संस्थापन पक्षको तर्फबाट तत्कालीन का.वा सभापति पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिँदै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने आदेश जारी गर्यो र १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न निर्देशन दियो।
तर अदालतको आदेश जारी भएको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति थापा र उपसभापति शर्माले म्याद बुझ्न मानेका छैनन्। सर्वोच्चका तामेलदारका अनुसार पटक–पटक सम्पर्क गर्दा पनि उनीहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै म्याद लिन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यसले अदालतको नियमित प्रक्रिया मात्र अवरुद्ध भएको छैन, राजनीतिक नेतृत्वको कानुनी चेतनामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
अझ गम्भीर कुरा के छ भने, कानुन सबैका लागि समान हुने संवैधानिक मान्यतालाई समेत चुनौती दिने संकेत उनीहरुले गरेको देखिन्छ। अदालतको आदेश पालना नगर्नु कुनै साधारण प्रशासनिक त्रुटि होइन, यो विधिको शासनप्रति देखाइएको असम्मान हो। यदि प्रमूख लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापति र उपसभापतिले नै अदालतलाई बेवास्ता गर्न थाल्छन् भने आम नागरिकलाई कानुन मान्न प्रेरित गर्ने नैतिक आधार कहाँ रहन्छ?
सर्वोच्च प्रशासनले अब केही दिनभित्र पनि म्याद नबुझे पत्रिकामार्फत सूचना प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। यो अवस्था आफैंमा असहज मात्र होइन, लज्जास्पद पनि हो—जहाँ अदालतले आफ्नै आदेश कार्यान्वयन गराउन सार्वजनिक सूचना निकाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
थापा र शर्माले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठानेका हुन् कि राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर समय तान्ने रणनीति अपनाएका हुन्? जे कारण भए पनि, “विधि र प्रणाली”को नारा व्यवहारमा लागू नगरेसम्म त्यो केवल भाषणमै सीमित रहनेछ। अहिले कांग्रेस नेतृत्वले सामना गरिरहेको यो प्रश्न कानुनी मात्र होइन, नैतिक र राजनीतिक पनि हो—जसको उत्तर अब ढिलाइ नगरी दिनैपर्छ।
