काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ बहस मात्र जन्माएको छैन, भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई समेत स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याइदिएको छ। चीनसँग नजिक रहेका कम्युनिस्ट दलहरू र पश्चिमी शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको उदाउँदो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बीचको दूरी र प्रतिस्पर्धा अब झन् प्रस्ट देखिन थालेको छ।
भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनपछि अमेरिका र चीनबीचको अप्रत्यक्ष टकराव नेपालमा देखिने गरी अघि आएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। यो प्रतिस्पर्धालाई अझ संवेदनशील बनाउने कारकका रूपमा दलाई लामाको सक्रियता, निर्वासित तिब्बती सरकारको समर्थन र त्यससँग जोडिएका गतिविधिहरू देखिएका छन्। यसले चीन र नेपाल सरकारबीच विश्वासको दूरी बढ्दै गएको संकेतसमेत दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण देखिए पनि नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा बाह्य भूराजनीतिक प्रभाव बढी हावी भएको टिप्पणी गरिएको छ। पछिल्लो दशकमा निजी विद्यालय र विदेशमुखी शिक्षाले नयाँ पुस्तालाई प्रत्यक्ष राजनीतिबाट टाढा पुर्याएको, रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश गएका युवाहरूमा देशप्रतिको निराशा बढेको र पुराना राजनीतिक दलप्रति अविश्वास गहिरिएको अवस्थाले जेनजी आन्दोलनको आधार तयार गरेको देखिन्छ।
यही निराशाको बीचमा २०७४ सालमा एमाले–माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले झण्डै दुई तिहाइको बहुमतसहित सरकार बनाएको थियो। त्यस सरकार गठनमा चीनको प्रभाव रहेको र नेपाल–चीन सहकार्य तीव्र बनेको विषयमा कूटनीतिक वृत्तमै चर्चा चलेको थियो। तर, सरकार समयअघि नै विघटन भएपछि जनस्तरको निराशा झन् बढ्यो।
भूराजनीतिक हिसाबले गणतन्त्रपछिको नेपालमा चीनसँग सम्बन्ध उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ। भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनसँग पारवहन सम्झौता, बीआरआई समझदारी र पछिल्लो समय ‘बीआरआई सहकार्यको रूपरेखा’ मा हस्ताक्षरले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो। तर, यही कदमले भारत र अमेरिका दुवैलाई सशंकित बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।
यसैबीच अमेरिकाले नेपालमा दिएको सहयोग पनि रणनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र सुरक्षा क्षेत्रमा दशकौँदेखि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको अमेरिकाले पछिल्लो समय ऊर्जा प्रसारण लाइनदेखि सैन्य उपकरणसम्म सहयोग विस्तार गरेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा अमेरिकी सहायताबाट प्राप्त हेलिकप्टर प्रयोग भएको विषयले पनि थप प्रश्न उठाएको छ। विगतको खम्पा विद्रोहसँग अमेरिकी सहयोग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति पुनः बलियो बन्न थालेको देखिन्छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारलाई दलाई लामा र निर्वासित तिब्बती सरकारले बधाई दिनु, आन्दोलनसँग जोडिएका व्यक्तिहरू तिब्बती मुद्दासँग सम्बन्धित भएको आरोप लाग्नु र केही मन्त्रीहरू विवादमा पर्नुले चीनलाई थप असहज बनाएको संकेत देखिएको छ। चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ‘चिनियाँ संवेदनशीलता’ स्मरण गराउनु, तिब्बती धार्मिक नेताको नेपाल भ्रमणमा भएको विरोध र कम्युनिस्ट नेताहरूको कडा प्रतिक्रिया यसैको उदाहरणका रूपमा लिइएको छ।
यस सन्दर्भमा कम्युनिस्ट दलहरू चीन नजिक उभिएका देखिन्छन् भने रास्वपा, कांग्रेस र मधेसवादी दलहरू फरक कित्तामा रहेको आकलन हुन थालेको छ। यही कारण नेपाली राजनीति स्पष्ट रूपमा अमेरिका–चीन ध्रुवीकरणतर्फ अघि बढिरहेको विश्लेषणहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।
नवयुवा पुस्तामा परम्परागत कम्युनिस्ट दलप्रति आकर्षण घट्दै गएको संकेत पनि देखिएको छ। आगामी निर्वाचनमा कुन दल कति सशक्त हुन्छ भन्ने अहिले नै ठोकुवा गर्न नसकिने भए पनि स्थिर र दीर्घकालीन सरकार गठन फेरि पनि चुनौतीपूर्ण हुने अनुमान भने बलियो हुँदै गएको छ।
जेनजी आन्दोलनले सुरु गरेको यो बहस अब केवल पुस्तागत असन्तुष्टिमा सीमित नरही, नेपाल कुन भूराजनीतिक दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ भन्ने गहिरो प्रश्नसम्म पुगेको छ।
