काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली समाजको साझा चासो एउटै बिन्दुमा केन्द्रित भएको छ—के देशले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्छ ,कि सक्दैन् ? पछिल्ला महिनाहरूमा देखिएका राजनीतिक टकराव, सडक आन्दोलन, आपसी अविश्वास र संस्थागत विवादका कारण यो प्रश्नलाई केवल आशंका होइन, गम्भीर राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ ।
एकातिर सत्तापक्ष र निर्वाचन आयोगले “निर्वाचन समयमै हुन्छ” भन्ने दाबी दोहोर्याइरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रमुख राजनीतिक दलहरू, आन्दोलनरत समूहहरू र नागरिक समाजले निष्पक्षता, सुरक्षा र वातावरणप्रति गहिरो शंका व्यक्त गरिरहेका छन्। यही द्वन्द्वबीच देश लोकतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्वाचन कुनै हालतमा नरोकिने स्पष्ट सन्देश दिएका छन्। काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले फागुन २१ मै निर्वाचन हुने दाबी मात्र गरेनन्, दुई चरणमा होइन, एकै चरणमा चुनाव गरिनुपर्ने सुझाव निर्वाचन आयोगलाई दिए। उनको तर्क स्पष्ट छ—चुनावलाई लम्ब्याउने वा चरणमा बाँड्ने बहानाले अविश्वास र शंका बढाउँछ। “स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन भयो भने नेकपा एक नम्बर पार्टी बन्छ,” भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालको हल्लाले चुनावी परिणाम निर्धारण नगर्ने दाबीसमेत गरे।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि यही लाइन दोहोर्याइरहेकी छन्। उनका अनुसार सरकारले निर्वाचनका लागि करिब ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिसकेको छ, सुरक्षा संयन्त्र परिचालन भइसकेको छ र अब पछि हट्ने विकल्प छैन। मौसम प्रतिकूल भए हिमाली जिल्लामा दोस्रो चरणको विकल्प खुला राखिए पनि समग्र निर्वाचन प्रक्रिया फागुन २१ मै सुरु हुने उनको भनाइ छ। अहिले मुलुकमा समयमा नै निर्वाचन हुने विश्वासका साथ उम्मेदवारहरु चुनावी मैदानमा उर्तिसकेका छन्,मतदातहरुसँग उनीहरु मत मागिरहेका छन्,मतदाताहरु पनि उत्साहित बनेका छन् ।
निष्पक्षताको ग्यारेन्टी छ त ?
तर सरकारको यो आत्मविश्वासमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। एमाले सचिव महेश बस्नेतले सरकार स्वयं “संगठित धाँधलीको तयारी”मा लागेको बताए । उनका अनुसार हिमाली जिल्लामा मौसमको बहाना बनाएर निर्वाचन सार्ने, मतपेटिका सेना र प्रहरीका ब्यारेकमा राख्ने र त्यसै क्रममा नतिजा प्रभावित पार्ने योजना बनाइएको छ।
बस्नेतले यो अभिव्यक्ति अनुमानको भरमा होइन, प्रधानमन्त्रीकै संसद् सम्बोधनबाट पुष्टि भएको दाबी गरे। उनले निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने सरकारी योजनालाई नै धाँधलीको आधारशिला भनेका छन्। “यो सरकारबाट निष्पक्ष चुनाव सम्भव छैन,” भन्ने उनको निष्कर्षले राजनीतिक ध्रुवीकरण झनै गहिरिएको संकेत गरेको छ । उत्ता रास्वा तथा वैकल्पि शक्ति र नेपाली कांग्रेसले भने निर्वाचन कुनै पनि हालतमा नरोकिने र निर्वाचन सफल पार्न सबैले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् । तर वैकल्पिक शक्तिको जेनजीको भिड र उत्तेजनालाई हेर्दा के समयमै निश्पक्ष निर्वाचन सम्भव होला त ? हजारौँ प्रश्नहरु खडा पनि भएका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि निर्वाचन वातावरण स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको टिप्पणी गरेका छन्। राज्य संयन्त्रको गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै उनले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सुरक्षा कमजोर बनाइएको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठाए । उत्ता निर्वाचनको समयमा नै तिब्बती मूलका बौद्ध धर्मगुरु जोनाङ ग्याल्त्साब रिन्पोछेको नेपाल आगमनसँगै देशको राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तमा तीव्र तरङ्ग देखिएको छ । सरकारकै संरक्षणमा चीनले संवेदनशील मान्ने व्यक्तिलाई स्वागत र सुरक्षा प्रदान गरिएको आरोप लागेपछि सत्तापक्षको भूमिकामाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सडक बनाम सत्ता : जेनजी आन्दोलनको छायाँ
निर्वाचनको बहसलाई सबैभन्दा जटिल बनाउने पक्ष हो—जेनजी आन्दोलन। भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक आन्दोलनले देशलाई गहिरो घाउ दिएको स्मृति अझै ताजा छ। सर्वोच्च अदालत, संसद भवन, सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी र तोडफोड हुँदा ७६ जनाको ज्यान गयो, करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो। जेननी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण, मर्मत तथा नयाँ संरचना तयार गर्न ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत पर्ने भएको छ ।
आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज ५ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले सो लागत लाग्ने प्रतिवेदन तयार गरेको हो । ‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण रमर्मत र सवारी साधन तथा अन्य भौतिक वस्तुहरूको खरिदरमर्मतका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख, सवारी साधनको खरिदरमर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख अनुमान गरिएको छ । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनमा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १।३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत हो ।
कुल क्षति रकममध्ये सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजी क्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत अंश रहेको छ । प्रदेशगत रुपमा बागमतीमा सबैभन्दा धेरै क्षति भएको छ । कुल क्षतिमा यस प्रदेशको क्षति हिस्सा ६६.५ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रकमका आधारमा कोशी प्रदेशमा १० अर्ब २४ करोड, मधेश प्रदेशमा ४ अर्ब ९२ करोड, बागमती प्रदेशमा ५६ अर्ब २३ करोड, गण्डकीमा ४ अर्ब १ करोड, लुम्बिनीमा ५ अर्ब ९९ करोड, कर्णालीमा ६२ करोड तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ । आन्दोलनको क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड ५६ लाखको नोक्सानी पुगेको देखिन्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘रोजगारीतर्फ २,९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये २,३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएको देखिन्छ ।’ आन्दोलनको क्रममा कुल २,६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् ।
भवनमा ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख, सवारी साधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख र बाँकी रकम ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख अन्य अस्थायी सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको विवरणमा उल्लेख छ । यही आन्दोलनका माग अझै पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएको भन्दै एक समूह निर्वाचनमै होमिएको छ भने अर्को समूह “निर्वाचन हुन नदिने” चेतावनीसहित सडकमा छ। जेनजी आन्दोलनपछि सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सम्झौताले झनै विवाद जन्माएको छ। प्रमुख राजनीतिक दललाई प्रक्रियाबाहिर राखेर गरिएको सम्झौताले सरकारको नियत र दूरदृष्टिमाथि प्रश्न उठेको छ। अदालतले समेत यसबारे सरकारसँग स्पष्टीकरण मागिसकेको अवस्था छ।
सुरक्षा संयन्त्र : अवसर कि परीक्षा ?
निर्वाचनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग परिचालन भइसकेका छन्। करिब ८० हजार सुरक्षाकर्मी, तीन तहको सुरक्षा घेरा, १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सेना, हवाई गस्ती, हेलिकप्टर ‘स्टान्डबाई’—यी सबै व्यवस्थाले राज्य गम्भीर देखिन्छ।
तर यही सुरक्षा संयन्त्र भदौको हिंसामा असफल भएको आरोप खेपिरहेको छ। त्यसैले यो निर्वाचन सुरक्षाका लागि मात्र होइन, सुरक्षाकर्मीको साख पुनःस्थापनाको अवसर पनि हो। मतपत्र छपाइदेखि मतगणनासम्म, विमानस्थलदेखि कारागारसम्म सेना खटिनु आफैंमा असाधारण अवस्था हो। प्रश्न यही हो—के यसपटक कुनै संरचना जल्ने छैन ? के नागरिक त्रसित हुने छैनन् ? के लोकतन्त्र हिंसाको बन्दी बन्ने छैन ?
न्यायालय र संवैधानिक संकट
निर्वाचनसँगै अर्को संवेदनशील मोर्चा हो—सर्वोच्च अदालत। संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित कांग्रेस र एमालेले दायर गरेका रिटहरू अझै विचाराधीन छन्। कानुनविज्ञहरू निर्वाचनअघि नै फैसला हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। यदि अदालतले संसद् पुनःस्थापनाको आदेश दियो भने निर्वाचनको भविष्य नै अनिश्चित बन्न सक्छ। यही अनिश्चितताले राजनीतिक वातावरणलाई अझ अस्थिर बनाएको छ। संसद् कि निर्वाचन—दुवैलाई लोकतन्त्रको विकल्प भनिए पनि स्पष्ट मार्गचित्र नहुँदा जनतामा अन्योल बढेको छ।
लोकतन्त्रको परीक्षा : समय, निष्पक्षता र शान्ति
निर्वाचन केवल मिति र प्रक्रियाको कुरा होइन। यो जनताको विश्वास, सहभागिता र राज्यप्रतिको भरोसाको विषय हो। ढिला, अविश्वास र धाँधलीको आशंकाले लोकतान्त्रिक संस्थामाथि गहिरो आघात पुर्याउँछ। आज जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगमा मात्र सीमित छैन। सरकार, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज—सबैको भूमिका निर्णायक छ। आन्दोलन, असन्तुष्टि र मतभेद लोकतन्त्रका अंग हुन्, तर हिंसा र अराजकता होइनन्।
देशले विगतको पीडादायी अनुभवबाट पाठ सिक्नैपर्छ। शान्तिपूर्ण वातावरणमा, समयमै र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हुनु कुनै विकल्प होइन—यो लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त हो। यही परीक्षा पार गर्न सक्यो भने मात्र नेपालले अस्थिरताबाट स्थायित्वतर्फको यात्रा तय गर्न सक्छ। आज जनताको चासो सरल तर गहिरो छ—के हामी यसपटक लोकतन्त्रको यो परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्छौं ? समयले त्यसको उत्तर दिनेछ, तर तयारी, इच्छाशक्ति र जिम्मेवारी आज नै देखिनुपर्छ।
