काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर क्षति पुगेका सरकारी भवन तथा भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहरी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ५७ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै पुनर्निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यसहित उक्त रकमका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार क्षतिको विवरण प्राप्त भइसकेका संरचनालाई प्राथमिकतामा राख्दै काम थाल्ने तयारी गरिएको छ। “जहाँ–जहाँ क्षतिको यकिन विवरण आएको छ, ती संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल सुरु गर्ने हाम्रो योजना छ,” मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनका अनुसार सोमबार मात्रै पहिलो चरणको बजेट प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको हो।
उक्त बजेट सिंहदरबार, संसद् भवन वा राष्ट्रपति कार्यालयजस्ता भीभीआइपी संरचनाका लागि भने नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। “ती संरचनाको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै आइनसकेकोले हालको प्रस्ताव त्यसबाहेकका भवनका लागि मात्र हो,” ती अधिकारीले भने।
भीभीआइपी संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने गर्दछ, जुन सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै पर्छ। पहिलो चरणमा प्रस्ताव गरिएको ५७ करोड रुपैयाँ भने सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मातहतका संरचनामा खर्च हुने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनबाट देशभर भएको कुल क्षतिको आँकलन भने निकै ठूलो देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार क्षतिग्रस्त सरकारी भवन तथा संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्तीमा ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले सातै प्रदेशका ५४ जिल्ला र २६२ स्थानीय तहमा रहेका भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ। सो क्रममा कुल २ हजार ६७१ वटा भवन प्रभावित भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।
